शिक्षक सेवाजेष्ठता व शिक्षण विभागा चा सावळा गोंधळ

दैनिक चालु वार्ता

मिलिंद खरात
पालघर प्रतिनिधी

कोणत्याही आस्थापनेच्या प्रशासनात सेवाजेष्ठता यादीला अत्यंत महत्त्व आहे. शालेय प्रशासनातही त्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तथापि, ज्येष्ठता, पदोन्नती व आरक्षण याबाबतची कायद्यातील कलमे, शासन निर्णय व परिपत्रके एकत्र उपलब्ध नाहीत. कांही वेळा पहिल्या निर्णयाला छेद देणारा दुसरा निर्णय आढळून येतो. शासनाकडून त्यात एकसूत्रता आणण्याबाबत कधीही प्रयत्नसुद्धा झाला नाही. याउलट वेळोवेळी नको तसे शासन निर्णय निर्गमित करुन आधीच असलेल्या गोंधळात आणखी भर टाकण्याचेच काम केले आहे. यामुळे संस्थाचालकांना पदोन्नतीबाबत ज्येष्ठता ठरवितांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. नियमातील व कायद्यातील तरतुदीच्या माहिती अभावी शिक्षक, कर्मचारी, मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन व शिक्षण विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यात गैरसमज निर्माण होतात. कांही प्रसंगी “पाहून घेण्याची” भाषाही ऐकायला मिळते. परस्पर संबंधात कटुता निर्माण झाल्यामुळे त्याचा कार्यालयीन व शालेय प्रशासनावरही विपरीत परिणाम होतो.
माझे एक सहकारी अधिकारी नेहमी गमतीने म्हणत असत “गोंधळाची स्थिती ही आपल्या विभागाची सर्वोत्तम स्थिती.” हे त्यांचे वाक्य आठवण्याचे कारण म्हणजे शालेय सेवाज्येष्ठतेबाबत सध्या राज्यभर चालू असलेला गोंधळ, न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होणारी शेकडो प्रकरणे, व्हॉट्सऍप विद्यापिठात चालू असणारी शीतयुद्धे, डी.एड. आणि बी.एड. शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता यादी संबंधातील परिपत्रकामुळे शाळा-शाळांमध्ये शिक्षकांत पडलेले गट, निर्माण झालेल्या संघर्ष समित्या, त्यामुळे निर्माण झालेली कटुता व गढूळ झालेले शाळेतील शैक्षणिक वातावरण, एखाद्या संस्थेने मुख्याध्यापक पदाचा प्रस्ताव सादर केल्यास त्याच शाळेतील इतर शिक्षकांचे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दाखल होणारे आक्षेप व त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यासंबंधाने निर्माण होणाऱ्या अडचणी, काही ठिकाणी हा गोंधळ संपेपर्यंत कोणालाच पदोन्नत करावयाचे नाही अशी व्यवस्थापनाने घेतलेली भूमिका, त्यामुळे शाळेचे कोलमडलेले प्रशासन याची साक्ष देत आहे.
महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 च्या कलम 9 (1)(ब) मध्ये पदोन्नतीद्वारे भरावयाच्या कोणत्याही पदावर पदोन्नतीने नेमणूक करताना ज्यांची सेवाज्येष्ठता व्यवस्थापनाकडून डावलण्यात आली असेल अशा कोणत्याही आदेशाविरुद्ध शाळा न्यायाधिकरणाकडे अपिल करण्याचे प्रावधान आहे. याचाच अर्थ पदोन्नतीमध्ये डावलले असा एखाद्याचा समज असेल तर त्याला सेवाजेष्ठता यादीतील स्वतःचे व ज्याला पदोन्नती दिली आहे त्याचे नक्की स्थान अवगत असणे आवश्यक आहे. मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, अधीक्षक, मुख्य लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, नाईक इत्यादी पदांवर बढती देतांना सेवाजेष्ठता यादी विचारात घेतली जाते.
पर्यवेक्षक हे पद पदोन्नतीचे पद नसले तरी पर्यवेक्षक पदावर नियुक्ती करतांना ज्येष्ठता विचारात घेतली जाते. कनिष्ठ लिपिकाचे पद सरळ सेवेने भरावयाचे पद असले तरी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांमधून हे पद भरतांना त्यांची परस्पर सेवाजेष्ठतेचा विचार केला जातो. शाळा समितीवर सदस्यांची आळीपाळीने नेमणूक करतांना सेवाजेष्ठता यादीप्रमाणे करावयाची असते, शाळेतील शिक्षक संख्या कमी झाली तर शिक्षक अतिरिक्त ठरवितांना सेवाज्येष्ठता हा घटक महत्त्वाचा ठरतो, अशा प्रसंगी “Last came, First go” हे तत्त्व विचारात घेतले जाते. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षाविषयक व अन्य कामासाठी सुद्धा सेवाज्येष्ठतेनुसार नावे मागविण्यात येतात. ही यादी आणखी कांही बाबतीत वाढू शकते. त्यामुळे सेवाजेष्ठता यादीचे शाळेच्या प्रशासनातील स्थान अनन्यसाधारण आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 च्या नियम 12 व अनुसूची “फ” मध्ये शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवाजेष्ठता यादी तयार करण्याबाबतचे प्रावधान आहे. नियमावलीच्या नियम 12 प्रमाणे…..

1) प्रत्येक व्यवस्थापक वर्ग हा आपल्या शाळेतील मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक यांच्यासुद्धा शिक्षक वर्ग व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग यांची अनुसूची “फ” मध्ये घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वास अनुसरून एक ज्येष्ठतासूची तयार करील व ती राखील. अशा तऱ्हेने तयार करण्यात आलेली ज्येष्ठता सूची संबंधित कर्मचारी वर्गातील व्यक्तींमध्ये फिरविण्यात येईल व अशा सूचीची प्रत मिळाल्याबद्दल त्यांच्या सह्या घेण्यात येतील. ज्येष्ठता सुचित नंतर वेळोवेळी करण्यात आलेला कोणताही बदल संबंधित कर्मचारी वर्गातील व्यक्तीच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल आणि बदलाची दखल घेण्यात आली असल्याबद्दल त्यांच्या सह्या घेण्यात येतील.

2) ज्येष्ठता सूची किंवा तिच्या मधील बदल याबाबत कोणताही आक्षेप असल्यास व्यवस्थापक वर्गाकडून त्यावर यथोचित रित्या विचार केला जाईल.

3) ज्येष्ठतेच्या बाबतीत परस्परांमध्ये कोणताही वाद असल्यास असे विवाद शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या निर्णयाशी निर्देशित करण्यात येतील अशी तरतूद आहे.

नियमावलीतील या तरतुदीनुसार तयार केलेल्या सेवाजेष्ठता यादीत मृत्यू, पदोन्नती, पदावनती, निवृत्ती, राजीनामा, शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता यातील वाढ, खालच्या प्रवर्गातून वरच्या प्रवर्गात प्रवेश होणे, नवीन नियुक्त्या व शासनाचे खुलासे या कारणावरून बदल होतो. दरवर्षी 31 जुलै रोजी सेवाजेष्ठता यादी अद्यावत करून सुधारित सेवाजेष्ठता यादी सर्व संबंधितांना देणे बंधनकारक आहे. संस्थेच्या अद्यावत सेवाजेष्ठता यादीची मागणी केल्यास कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी. काही मोठ्या संस्थांच्या सेवाजेष्ठता यादीचा झेरॉक्स प्रती तयार करण्याचा खर्च मोठा आहे त्यामुळे त्यांची वाजवी किंमत आकारण्यास हरकत नाही अशा ही शासनाच्या सूचना आहे.
एखाद्या शिक्षक कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवाजेष्ठता यादीतील स्थानाबाबत आक्षेप असल्यास त्याने व्यवस्थापनास मुख्याध्यापकांमार्फत आवश्यक पुराव्याच्या दस्तऐवजासह कारणमीमांसा देऊन कळविला पाहिजे. केवळ सेवाजेष्ठता यादीवर “Under Protest” अशा प्रकारचा शेरा नोंदवून स्वाक्षरी केली तर चालत नाही. व्यवस्थापक वर्गानेही आक्षेप प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक दस्तऐवजाची पडताळणी करून आक्षेपात तथ्य असेल तर त्याप्रमाणे सेवाज्येष्ठता यादीत बदल केला पाहिजे व त्यात तथ्य नसेल तर त्याला लेखी स्वरूपात कळविला पाहिजे. त्याचप्रमाणे कळविल्याबद्दल त्याची पोच घेऊन दप्तरी ठेवली पाहिजे.व्यवस्थापनाच्या लेखी उत्तराने समाधान न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याने शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे लेखी अपील करण्याची तरतूद आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, संबंधित तक्रारदार तसेच ज्याचे बाबतीत आक्षेप आहे ते शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे बयान नोंदवून आवश्यक दस्तऐवजाची तपासणी करून आपला निर्णय कळविणे अशीही नियमात तरतूद आहे. याबाबत शिक्षणाधिकारी यांचा निर्णय अंतीम असतो. त्याविरूद्ध शिक्षण उपसंचालक किंवा कोणत्याही वरिष्ठ कार्यालयाकडे अपिल करता येत नाही. त्याविरूद्ध फक्त मा. उच्च न्यायालयातच रिट याचिकेद्वारे अपिल करता येते.

सेवाजेष्ठता यादीबाबत नियमातील तरतुदीनुसार स्पष्ट नसणे, माहितीचा अभाव व अन्य कारणांमुळे आजपर्यंत शेकडो प्रकरणे न्यायालयात न्यायप्रविष्ट झाली आहेत. त्यात न्यायालयाने वेळोवेळी निर्णय देऊन बरीच स्पष्टताही आणली आहे. न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार

1)The seniority of primary school teachers shall be based on “the date of joining service and continuous officiation.
2)For Secondary School teaching staff there is a classification in different categories for the purpose of fixation of seniority.
3)The categories A,B,C,D,E,F,G and H represent the ladder of seniority so that the teachers in category A are necessarily senior to those in category B, those in category B senior to category C and so on.
4) Note-4 in schedule F explains that the categories are mentioned in descending order.
5) Higher pay scale is not relevant for the purpose of fixation of seniority of teachers. A teacher with B.A., B.Ed. where ever he teaches will take his seniority to the date of appointment and continuous officiation.

सेवाजेष्ठता यादीबाबत अनेक संस्थांमध्ये शिक्षकांचे आक्षेप होते / वाद होते. त्याबाबत शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे आक्षेप नोंदविले जात होते. न्यायिक प्रकरणे दाखल होत होती. परंतु, त्याला सार्वत्रिक स्वरूप प्राप्त झाले नव्हते. याचिका क्रमांक 2280/1997 व इतर सहा याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिनांक 28 जुलै, 2016 रोजी एकत्रित निर्णय दिला. त्यानंतर शासनाने दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2016 रोजी एक परिपत्रक निर्गमित केले. त्या परिपत्रकानुसार “प्रत्यक्षात पदवीधर याचा अर्थ कोणत्याही शाखेतील पदवी अधिक डी.एड. किंवा बी.एड. असा आहे. सेवेत रुजू होताना 10 वी व 12 वी आणि डी.एड. ही अर्हता असणाऱ्या शिक्षकांनी सेवेत कार्यरत असताना पदवी प्राप्त केली असल्यास या शिक्षकांनासुद्धा प्रशिक्षित पदवीधर समजण्यात यावे आणि त्यांचा सेवाज्येष्ठता मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे निर्देश निश्चित करण्यात यावी” असे नमूद केले आहे.
दिनांक 28 जुलै 2016 चा मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा पूर्णतः जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या परस्पर सेवाजेष्ठतेशी संबंधित आहे. त्यामध्ये माध्यमिक शाळेचा चुकूनही उल्लेख नाही. त्याचप्रमाणे शासनाच्या दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2016 च्या परिपत्रकातही माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठता यादीबाबत कोणताही उल्लेख नाही. परंतु राज्यभर ज्या दिवशी एस.एस.सी., डी.एड. शिक्षकही पदवी धारण करतील त्याच दिवशी ते बी.ए.,बी.एड. वेतनश्रेणीसाठी पात्र ठरतात. फक्त संस्थेच्या शाळांमध्ये प्रशिक्षित पदवीधर म्हणजेच बी.एड.चे पद रिक्त असणे आवश्यक आहे. मात्र पद अथवा वेतनश्रेणी तसेच वरचे वर्ग अध्यापनासाठी मिळाले नाही तरीही अशा पदवीधर शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळू शकते, हे मा. न्यायालयीन निर्णयानुसार सिद्ध झाले आहे. दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2016 च्या शासन निर्णयानुसार पदवीधर याचा अर्थ कोणत्याही शाखेतील पदवी अधिक डी.एड. किंवा बी.एड. असा आहे हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. म्हणजेच पदवीधर डी.एड. हा बी.एड. समकक्ष समजला जातो, असा अपप्रचार सुरू झाला आणि सेवाजेष्ठता यादीवरील आक्षेप या विषयाचे सार्वत्रिकीकरण झाले.

त्यानंतर शासनाने दिनांक 24 जानेवारी, 2017 रोजी आणखी एक परिपत्रक निर्गमित करुन दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2016 च्या परिपत्रक बाबत अधिक स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला.
त्यामध्ये——

1) पदवी अर्हता प्राप्त केल्याशिवाय उमेदवार विषय निहाय पदवीधर जेष्ठता यादी मध्ये स्थान प्राप्त करणार नाही.
2) पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांची जेष्ठता यादी करताना त्याने पदवी कोणत्या दिनांकाला प्राप्त केली हे विचारात न घेता त्याच्या मुळ नियुक्तीच्या दिनांकास त्याची जेष्ठता निश्चित करावी.
3) संचमान्यता मंजूर करताना पदवीधर शिक्षक संख्येत कपात करावी लागत असेल तर महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीतील नियम 27(इ) येथील तरतुदी विचारात घेऊन विषयनिहाय जेष्ठता यादीतील कनिष्ठ तम शिक्षक अतिरिक्त ठरेल.
4) पदोन्नतीकरिता पदवीधर अथवा विषयनिहाय शिक्षकांच्या ज्येष्ठतासूची ऐवजी महाराष्ट्र खाजगी शाळा तील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीमधील तरतुदीनुसार सामायिक ज्येष्ठतासूची ग्राह्य धरण्यात यावी.
याप्रमाणे सेवा जेष्ठता याद्या अद्ययावत करण्याबाबतच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. या परिपत्रकातही प्राथमिक शाळा किंवा माध्यमिक शाळा याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही.

उपरोक्त दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2016 व दिनांक 24 जानेवारी, 2017 च्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने शासनाने आणखी एक परिपत्रक दिनांक 14 नोव्हेंबर, 2017 रोजी निर्गमित केले आणि आधीच्या गोंधळात आणखी भर घातली. त्यानुसार पदवीधर शिक्षक जेष्ठता यादी व सामाईक जेष्ठता यादी याकरिता सूचना निर्गमित केल्या. त्यामध्ये………..

1)पदवीधर ज्येष्ठता सूची ही संबंधित शिक्षकास पदवीधर वेतनश्रेणी मान्य करण्याकरता करण्यात यावी विचारात घ्यावी.
2)सामायिक ज्येष्ठतासूची ही पदोन्नतीच्या प्रयोजनार्थ विचारात घेण्यात यावी.
3)पदवी मान्यता बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस.सी. ही शैक्षणिक स्वरूपाची पदवी असून प्राथमिक शिक्षक पदाकरिता आवश्यक असलेल्या मूळ अर्हतेशिवाय त्या-त्या पदासाठीची अधिकची अर्हता आहे.
4)पदवी प्राप्त केल्यानंतर संबंधित शिक्षकांचा पदवीधर शिक्षकांचे यादीमध्ये समावेश होईल. सदर यादीतील त्याचा जेष्ठतेचा दिनांक हा अखंड सेवेतील शिक्षक पदावरील प्रथम नियुक्तीचा जो दिनांक असेल, तो दिनांक राहील.
5)शिक्षक संवर्गात प्रथम नियुक्ती दिनांक व अखंड सेवा विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेली सामायिक जेष्ठता सूची पदोन्नती करिता विचारात घेण्यात यावी व पदोन्नतीच्या पदाकरिता आवश्यक असणारी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता अनुभवाच्या अटीसह पदोन्नतीच्या वेळेस संबंधित शिक्षक धारण करीत असेल तर, पदोन्नतीच्या पदासाठी संबंधित शिक्षकाचा विचार करावा.
6)महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 मधील नियम 12 अनुसूची-फ मधील तरतुदीनुसार प्रवर्ग “क” मध्ये अंतर्भाव होण्यासाठी संबंधित शिक्षकाने सदर प्रवर्गाकरिता विहित केलेली अर्हता धारण करणे आवश्यक राहील. (उदा. एस.टी.सी./ डीप.एड. (एक वर्षाचा अभ्यासक्रम) किंवा तत्सम व्यवसायिक अर्हताधारक शिक्षकाचा अंतर्भाव प्रवर्ग “क” मध्ये होण्यासाठी त्या शिक्षकाची सेवा किमान दहा वर्षे झालेली असणे आवश्यक राहील.
7) पदोन्नती करिता विचारात घ्यावयाची सामायिक जेष्ठता सूची ही उच्च प्राथमिक बरोबरच (इयत्ता 6 वी ते 8 वी) माध्यमिक (इयत्ता 9 वी ते 10 वी) तसेच उच्च माध्यमिक (इयत्ता 11 वी ते 12 वी) स्तरांकरिताही विचारात घेण्यात यावी.
याप्रमाणे सेवाज्येष्ठता याद्या अद्ययावत करण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. हे परिपत्रक बाहेर पडल्यानंतर मात्र राज्यभर बैठका, निवेदने व सेवाजेष्ठता यादीमध्ये बदल करण्याच्या मागण्या यात भयंकर वाढ झाली. आधीच्या अपप्रचारात आणखी भर पडली. शाळा-शाळांमध्ये शिक्षकांचे डी.एड. व बी.एड. शिक्षकांचे गट सक्रिय झाले. शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांनीही दिनांक 14 नोव्हेंबर, 17 च्या शासन परिपत्रकाप्रमाणे सेवाजेष्ठता याद्या अद्ययावत करण्याबाबत आदेशही दिले.

शिक्षण विभागात हा सगळा सावळागोंधळ चालू असतांना मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ मुंबई येथे याचिका क्रमांक 14142/2018 व इतर 07 याचिका दाखल झाल्या व त्यातील शेकडो शिक्षकांनी या परिपत्रकाच्या वैधतेबाबत प्रकरणे न्यायप्रविष्ट केली. या सर्व आठही याचिका मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 9 एप्रिल, 2019 रोजी निकाली काढल्या. त्यात मा. न्यायालयाने…….

(a)The two Government Circulars of 24th January, 2017 and 14th November, 2017 may stand unaffected vis-a-vis the Primary Teachers.
(b)Those two government circulars, however, cannot be sustained vis-a-vis Secondary Teachers, to the extent those GRs mandate that the teachers seniority be reckoned from the date of their first appointment and continuous service.
(c)The Government and the authorities concerned, including the School Managements, will recalibrate the relative seniority of the Secondary Teachers based on the Category they belong to the on when they have entered the Category.

या प्रमाणे आदेश पारित केले त्यानंतर शासनाने दिनांक 3 मे, 2019 रोजी परिपत्रक काढून 24 जानेवारी, 2017 व 14 नोव्हेंबर, 2017 चे परिपत्रक अधिक्रमित केले आणि खाजगी शाळेतील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 च्या नियम 12 मधील अनुसूची “फ” मधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात यावी. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता संबंधित शिक्षक त्या-त्या प्रवर्गात समावेश झाल्याच्या दिनांकापासून ठरविण्यात यावी, असे आदेशित केले.
शासनाच्या या परिपत्रकानुसार अनेक शिक्षण संस्थांच्या सेवाजेष्ठता याद्या बदलण्यात आल्या. ज्या ठिकाणी मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त होती, त्या पदावर बदललेल्या सेवाज्येष्ठता यादीनुसार मुख्याध्यापकांची पदेही भरण्यात आली. शाळेतील पूर्वीचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागात काम करणारे अनेक शिक्षक अपदवीधर शिक्षक म्हणून सेवेत प्रविष्ठ झालेल्या शिक्षकांचे सहाय्यक म्हणून काम करू लागले. मुख्याध्यापकाला आठवड्यातून दोन तासिकांचे पाठनिरीक्षण करावयाचे आहे. त्यानुसार नुकताच पदवीधर झालेला शिक्षक मुख्याध्यापक म्हणुन एम.ए./एम.कॉम./ एम.एस.सी. पात्रताधारक उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचेही पाठनिरीक्षण करू लागला. ज्याची मुळ पात्रताच कमी आहे ते अशा उच्चशिक्षीत शिक्षकांना पाठात सुधारणा करण्याबाबत मार्गदर्शन कसे करू शकतील हा प्रश्नही शाळा-शाळांमधुन निर्माण होवू लागला. हे सर्व घडत असतांना मात्र राज्याचे शिक्षण संचालनालय “धृतराष्ट्र” बनुण हे सर्व -पाहत आहे. हे शासनाचे निदर्शनास आणून देणे आवश्यक होते. एक मात्र खरे त्यासाठी अभ्यास, आवाका, नियम व कायद्याचे ज्ञान असणेही आवश्यक आहे