माणिकगड किल्ला प्रवेश द्वारा जवळील वादग्रस्त फलक हटवीला, उपवनसंरक्षकांची शिष्टमंडळाने घेतली भेट

दैनिक चालु वार्ता

चंद्रपूर :- गोंडवानाचा दक्षिणी भुभाग म्हणून इतिहासात नोंद असलेल्या व तत्कालीन हैद्राबाद संस्थानच्या अधिपत्याखालील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक माणिकगड किल्याच्या (ता.जिवती) दर्शनी भागाजवळ राजवटीची चुकीची व दिशाभूल करणारी माहीती दर्शविणारा वादग्रस्त फलक वनविभागाने हटविला आहे .या संबंधातील निवेदन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष बापुराव मडावी यांनी मध्य चांदा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक श्री. अरविंद मुंढे यांना दिले होते. या संबंधात जिल्हाध्यक्षांनी माहीती अधिकार अधिनियमाद्वारे राज्य पुरातत्त्व विभाग व वनविभागाकडून माहीती भागविली होती.
गोंडवाना गणतंत्र पार्टीच्या शिष्टमंडळाने जिवती तालुक्यातील वनसमस्ये संबंधातील प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मान. उपवनसंरक्षक यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र शासन विरूद्ध बोम्मेवार प्रकरणातील याचीका क्रमांक ३६६९/२००९ वर मान.उच्चन्यायालयाच्या निर्णयानुसार संपूर्ण जिवती तालुका “राखिव वनक्षेत्र” घोषित केले आहे. यातील ३३४८६ हेक्टर विवादित क्षेत्रावर महसूल व वन विभागाने सामुहिक सामंजस्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. म.शा. महसुल व वनविभागाने ९-६-२०१५ च्या पत्रकान्वये विवादित ३३४८५ हेक्टर जमिनीवरील वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अमलात येण्यापुर्वी तालुक्यातील शेती, निवासी, सार्वजनिक व वाणिज्य वापर अशा वनेत्तर वापरातील परंतू राखिव वनक्षेत्र घोषित केलेल्या क्षेत्राचे निर्वनिकरण करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी व वनविभागाकडून मागविल्या होता.
सहा वर्षाचा कालावधी होऊनही असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यास विलंब होत असल्याने त्याचा परिणाम तालुक्याच्या विकासकामावर होत असल्याची खंत शिष्टमंडळाने चर्चे दरम्यान व्यक्त केली. निर्वनिकरणाची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने त्यास विलंब होत असल्याचे उपवनसंरक्षकांनी मान्य करून सदर प्रस्ताव लवकर शासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले.
याच याचिका क्रं. ३६६९/२००९ अन्वये राखिव वन घोषित झाल्याने तालुक्यातील गिट्टीखदानी व स्टोन क्रेशर बंद झाले.
स्टोन क्रेशर मालकांनी या वनजमिनी बदल्यात देवाडा, उमरझरा, कावडगोंदी, भेंडवी पेसा क्षेत्रातील जमिनदारी मालकिच्या जमिनी खरेदी करून वनविभागाला हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे काय अशी विचारणा केली. सदर जमिनी खरेदीची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी स्तरावर होत असतात. ती प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतरच वनजमिनी हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू होते असे उपवनसंरक्षकांनी सांगितले. देवाडा व परिसरातील जमिनदारी मालकिच्या जमिनीवर या भागातील आदिवासी,दलीत, भटके, ओबीसी, अल्पसंख्याक भुमीहीन लोकांची कास्त व वहीवाट गेल्या ४०-५० वर्षांपासून असल्याने अशी जमीन खरेदी प्रक्रिया सुरू झाल्यास त्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध होईल व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहील असे चर्चेत स्पष्ट केले.
शिष्टमंडळात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश संघटन मंत्री नामदेव शेडमाके, गोंडवाना विद्यार्थी संघटनेचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष सारंग कुमरे, जिल्हा उपाध्यक्ष पलाश पेंदाम उपस्थित होते.