केंद्र सरकारकडून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील, ऑक्सिजनविषयक पायाभूत सुविधा- ज्यात पीएसए प्लांट, ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर आणि ऑक्सिजन सिलेंडर्स, व्हेंटीलेटर्स यांचा आढावा रुग्णांसाठी ऑक्सिजनविषयक उपकरणे वेळेत उपलब्ध असतील, यांची खातरजमा करणे ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची प्राथमिक जबाबदारी

दैनिक चालु वार्ता

नवी दिल्‍ली :- केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली, आज दूरदृश्यप्रणालीद्वारे देशातील सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील ऑक्सिजनविषयक पायाभूत सुविधा- ज्यात पीएसए प्लांट, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणि ऑक्सिजन सिलेंडर्स, व्हेंटीलेटर्स यांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. कोविड-19 महामारीचे योग्य वेळेत आणि प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी ही उपलब्धता तपासण्यात आली.
कोविडची रुग्णसंख्या वाढत असल्यामुळे देशासमोर निर्माण झालेल्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी, त्यातही विशेषतः ओमायक्रॉनच्या प्रसारावर लक्ष ठेवण्याची सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची प्राथमिक आणि महत्वाची जबाबदारी आहे,त्यामुळेच, प्रत्यक्ष दवाखान्यांमध्ये ऑक्सिजन आणि इतर सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी ईसीआरपी- 2 या निधीचा संपूर्ण आणि जास्तीत जास्त वापर करावा अशी विनंती केंद्राने केली आहे.
दररोजचा आढावा घेऊन, त्यानुसार एनएचएम पीएमएस पोर्टलवर रोजच्या खर्चाची सविस्तर माहिती अपलोड केली जावी, जेणेकरुन, राज्ये अधिक निधी मिळवण्यासाठी पात्र ठरतील. ज्यामुळे, जिल्हा आणि उपजिल्हा स्तरावर आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करता येतील. ईसीआरपी- 2 अंतर्गत, द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजन टॅन्क आणि वैद्यकीय गॅस पाईपलाइन प्रणाली बसवण्यासाठी निधी देण्यात आला आहे. राज्यांनी या व्यवस्था कार्यान्वित करायच्या असून, एलएमओ टॅन्कसाठी, पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षितता संघटनेकडून [PESO] परवानगी घ्यावी.
राज्य सरकारांच्या निधीतून तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी निधीतून पीएसए प्लांट स्थापन केले जावेत अशी विनंती, केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी केली आहे. तसेच, पीएसए प्लांट सुयोग्यपणे चालू रहावेत, याची तपासणी करण्यासाठी मॉक ड्रिल केली जावीत, तसेच, रुग्णांपर्यंत पुरेसा ऑक्सिजन पोहोचू शकेल, याचीही खातरजमा केली जावी, असेही ते म्हणाले. त्याशिवाय, फ्लोमीटर्स तपासले जावेत,खाजगी रुग्णालयांमधले आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातले पीएसए प्लांट योग्यप्रकारे कार्यरत आहेत की नाही, हे ही सुनिश्चित करावे, असेही केंद्राने म्हटले आहे.
केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी यावर भर दिला की राज्यांनी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की वितरित व्हेंटिलेटर त्वरित वापरण्यासाठी सज्ज केले जातील आणि नियुक्त क्षेत्रीय आरोग्य सुविधांमध्ये कार्यान्वित केले जातील. वितरित केलेल्या आणि स्थापित केलेल्या व्हेंटिलेटरमधील सातत्याने आढळणारी तफावत दर्शवण्याचे, अतिरिक्त व्हेंटिलेटरच्या आवश्यकतेसाठी रुग्णालयांना माल पुरवठा करणाऱ्यांचे तपशील प्रदान करण्याचे आणि स्थापित व्हेंटिलेटरसाठी अंतिम स्वीकृती प्रमाणपत्रे त्वरित जारी करण्याचे आवाहन त्यांना करण्यात आले होते. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना उत्पादकांसोबत देखभाल कराराला अंतिम रूप देण्याची आठवण त्यांना करून देण्यात आली. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 30 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरू झालेल्या ऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये व्हेंटिलेटरशी संबंधित कोणतीही तक्रार नोंदविण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 22 डिसेंबर 2021 पासून राष्ट्रीय ऑक्सिजन स्टुअर्डशिप कार्यक्रम सुरू केला आहे, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. राज्यांनी देशभरातील उपकरण चालकांचे तांत्रिक प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे याची खात्री करणे आवश्यक आहे. 738 जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमात 1600 हून अधिक उमेदवार सामील झाले. ऑनलाइन PSA अर्थात प्रेशर स्विंग ऍड्सॉर्प्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील प्रशिक्षण महासंचालनालयाद्वारे [DGT] देशभरातील 24 प्रादेशिक केंद्रांद्वारे राबविला जात आहे. 180 तासांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत 4690 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, तर 6,825 उमेदवारांनी 10 तासांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात त्यांचे प्रशिक्षण घेतले आहे.
औषधांचा पुरेसा अतिरिक्त साठा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांनी सतर्कता बाळगली पाहिजे. त्यांना औषध आणि लस वितरण व्यवस्थापन प्रणाली [DVDMS] पोर्टलवर सरकारी रुग्णालये तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील बफर साठ्याचा तपशील अद्ययावत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ज्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी डीव्हीडीएमएस पोर्टलवर औषधांच्या अतिरिक्त साठ्याची आवश्यकता नोंदवलेली नाही त्यांना उपलब्ध साठा आणि खरेदी मागणीच्या तपशिलांसह ते वेळेवर अद्ययावत करण्याचे आवाहन करण्यात आले.