ठाणे,पालघर मधील वन मजूर न्यायाच्या प्रतिक्षेत आदिवासी मुक्ती मोर्चा ला साकडे

दैनिक चालु वार्ता

मिलिंद खरात
पालघर प्रतिनिधी

आदिवासी मुक्ती मोर्चा वन मजुरांना न्याय मिळवून
देणार.किती वर्ष अजून शासन व वन विभाग पिळवणूक
करणार. अन्यायाला वाचा फोडायची वेळ आली आहे.
अनंता वनगा
अध्यक्ष
आ.मु.मोर्चा महाराष्ट्र राज्य

पालघर :- शासनाच्या वन विभागातील विविध विभागात आदिवासी बांधवांना वन मजूर म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात रोजंदारीवर कामाला ठेवले जाते. विविध योजनाच्या माध्यमातून यातून आदिवासी बांधवांना रोजगार मिळतो. पण गेल्या अनेक वर्षा पासून अश्या स्वरूपात काम करणारे हजारो मजूर अजूनही आज ना उद्या आपण सेवेत कायम होऊ या आशेवर आहेत. अनेक मजूरांचे वय उलटून देखील गेले आहे पण अजून सेवेत कायम झाले नाहीत. अशिक्षीत असल्या कारणाने वन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी त्यांचा गैरफायदा घेवून काम करून घेतात. काम संपले की अळी मीळी गूप चिळी पध्दतीने वागतात.
वन विभागात १९८९ ते २०२१ पर्यत काम करणाऱ्या पात्र-अपात्र वनमजुरांना कायम स्वरुपी सेवेत सामावून घेणेबाबत आदिवासी मुक्ती मोर्चा सामाजिक संघटनेने मागणी केली आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू वनविभाग,जव्हार वनविभाग,व ठाणे- पालघर वनप्रकल्प वनविकास महामंडळात वर्षानूवर्ष वनमजुर काम करत आहेत, वन विभागात वन संवर्धन,वनसंरक्षण,वनीकरण, रोपवाटीकेत रोपे तयार करणे,रोपवनाची देखभाल,जंगलातून माल निष्कासित करणे, आगीपासून संरक्षण,जल संवर्धन आदी कामांसाठी हजारो वन मजूर अनेक वर्षांपासून रोजंदारीवर पालघर जिल्ह्यात काम करीत आहेत. त्यांना शासन सेवेत कायम करून घ्यावे,दुर्गम वनप्रवण आदिवासी बहुल क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशा रोजंदारी मजुरांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास वन मजुरांवर अन्याय होईल.
तरी अशा १९८९ ते २०२१ पर्यत काम करणारे पात्र-अपात्र वन मजुरांची माहिती मागवून या मजुरांना कायम स्वरुपी सेवेत समावेश करावा. अशी मागणी आदिवासी मुक्ती मोर्चा सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष अनंता वनगा यांनी मा. मुख्य वनसंरक्षक ठाणे,व विभागीय व्यवस्थापक एफ.डी.सी.एम. ठाणे यांच्या कडे निवेदनाद्वारे केली आहे. लवकरच वन मजुरां बाबत निर्णय न झाल्यास पालघर- ठाणे जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा देखील देण्यात आला.