मायबाप प्रवाशी जनतेसाठी महत्वाचे

दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा

सध्या महाराष्ट्रातील प्रवासी बांधव /शिक्षक/बॅंक कर्मचारी/तसेच सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी/ज्येष्ठ नागरिक यांच्या मनात आहे की एसटीचे कर्मचारी हे आपला संप फारच जास्त लांबवत आहेत प्रवाशांचे फारचं हाल होत आहेत त्यांची हेळसांड होत आहे. की हे योग्य नाही सरकारने दिलेली वेतनवाढ मान्य करून कामगिरीवर जायला पाहिजे असे आपल्या जनतेला वाटते.पण प्रवासी जनतेस सांगावेसे वाटते की सर्वात अगोदर आम्ही संपात नसून आमच्या एसटीतील 75 कर्मचारी बांधवांनी राज्य सरकारी कर्मचारी दर्जा मिळण्यासाठी तसेच एस.टी.महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यासाठी.आत्महत्या केल्या आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे.म्हणुन आम्ही दुखवट्यात आहोत.
मा.उच्च न्यायालयाने ही आमचा हा दुखवटा कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.कर्मचाऱ्यांचा दुखवटा हा न्याय हक्कासाठी असेल तर तो कितीही दिवस चालू शकतो.मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत ते आपल्या दुखवट्यात राहु शकतात. सार्वजनिक प्रवाशी वाहतूक हा उपक्रम राज्य सरकार चा आहे, जसे की आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, संरक्षण,रस्ते आणि वीज ह्या सेवा आहेत तसे, पण त्यांना जे वेतन मिळते राज्यसरकार प्रमाणे म्हणजेच आयोगाप्रमाणे मग एसटी कर्मचाऱ्यांना च का वेगळा न्याय, ह्या कमी वेतनामुळे एसटी कामगारांचा जीव जात असेल तर याला आणि एसटी बंद करण्याला नक्कीच सरकार जबाबदार असणार आहे आणि कोणाला वाटते की कामाचा, घाम गाळलेल्याचा योग्य मोबदला न मिळत नसेल तर स्वतःच आणि कुटुंबाचं जीव धोक्यात घालून काम करावे.
( विचार करा वरील सर्व सेवा देणाऱ्यांचं जर 50टक्क्यांनी वेतन कमी केले तर काय होईल,,, तेच आज एसटी कामगाराबाबत होत आहे आणि वरून काहीही न करता 300 पट 500पट दंड जे उभ्या आयुष्यात फेडले जात नाही,,, म्हणजे आपण काम करायचे आणि अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केलेले घाणीचे वसुली नियम बाह्य कामगारांकडून वसुली करायचे))प्रवासी जनतेला हे माहीत नसणार की ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांची.15 ते 20 वर्ष नोकरी झालेली आहे अशा कर्मचार्‍यांना जर 20 ते 25 हजार इतके वेतन(जे वेतन कोणत्याही कायद्याला अनुसरून नाही) मिळत असेल तर ते तुमच्या बुद्धिला पटत…. का हे योग्य आहे का..अगोदर सगळ्यांनी 100 वेळा विचार करावा.व लक्षात घ्यावे.
राज्य सरकारी व जिल्हा परिषदेच्या 15 ते 20 वर्ष नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना 50 हजार ते एक लाखाच्या जवळपास वेतन आहे. ते किती काम करतात व एस.टी.चे कर्मचारी किती हालाखीच्या जीवनात काम करतात.त्यांनी आमचा विचार 100 वेळा नाही तर 1000 वेळा करावा. तुमच्या विभागात पंधरा ते वीस वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना इतका पगार तरी मिळतो का म्हणून आमचा हा लढा एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यासाठी सुरू आहे जोपर्यंत एसटीचे राज्यशासनात विलीनीकरण होत नाही. तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही.
आज पर्यंत एसटी.तील सर्व संघटनांनी/युनियन्सनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत कधीही सकारात्मक अशी भुमिका घेतलेली नाही.नेहमी कर्मचा-यांची पिळवणुक केलेली आहे.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सर्व संघटनांना बाजूला करून आपला हा विलीनीकरणाचा लढा एकत्रित लढण्याचे ठरवले.व त्यात आजपर्यंत सर्व कर्मचारी 90% यशस्वी झालो आहोत.एवढा मोठा हा लढा ज्यांनी उभा केला.ते आदरणीय ॲड.गुणरत्न सदावर्ते साहेब.हे सर्व एसटी.कर्मचा-यांचे आशास्थान आहेत.आजपर्यंत एक रुपयाही न घेता आमच्यासाठी ते न्यायालयात लढत आहेत.
आमचे खंबीर नेतृत्व करणारे आदरणीय ॲड.गुणरत्न सदावर्ते साहेब हे आम्हाला भारतीय संविधानाच्या कलमानुसार त्या तरतूदी प्रमाणे विलीनीकरण मिळवणुच देणार आहे.याची आम्हाला 100% खात्री आहे किंवा राज्य शासनाने अर्थसंकल्प विशेष तरतूद करुन.राज्य शासनाप्रमाणे वेतन/भत्ते/ सर्व सवलती.ते तरी मिळवून देणार तेही राज्य सरकारने न्यायालयात लेखी स्वरूपात दिले तर हे महाराष्ट्रातील सर्व प्रवासी जनतेस माहीत असणे आवश्यक आहे. हा पाढा एसटी कामगारांचा

एसटी जर विलीनीकरण झाले तर आत्ताच्या तिकीटापेक्षा 40% ने तिकीट दर कमी होईल, कसे ते…

1. प्रवाशी कर 17.5% कमी होईल,
2. डिझेल वरील टॅक्स जवळपास 35% कमी होईल,
3. टोल रद्द होईल…..(याचा हिशोब च धरू नका सध्या)
आणि अंध, अपंग, सर्व मोठे आजार,स्वा. सैनिक, पोलीस वारंट, जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी पास, विद्यार्थ्यीनी, असे सर्व सवलती ह्या खाजगीकरण झाल्यास राहतील का….? एसटी खाजगीकरण झाल्यास ह्या राजकारणाच्या त्यांच्या हितचिंतकाच्या च एसटी बसेस सुरू राहतील आणि मनमानी कारभार ,प्रशिक्षित नसलेले चालक आणि असुरक्षित जीवघेणा प्रवास म्हणजे च जनता म्हणजे किडे मुंग्या सारखा वापर होणार म्हणून च एसटी चे राज्य शासनाच्या विलीनीकरण होणे हे जनतेची आणि काळाची गरज आहे…..दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी देगलूर प्रतिनिधी संतोष मंनधरणे

धन्यवाद जनता मायबाप