
दैनिक चालु वार्ता
औरंगाबाद पुर्व
प्रतिनिधी मोहन आखाडे
समाजातील जातीभेद मिटावा, असमानतेची दरी दूर व्हावी. हा सगळा समाज एकसंध व्हावा, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत असते. समाज प्रगल्भ होत असला, तरी काही लोकांच्या डोक्यातून, मनातून ‘जात’ काही जात नाही. काही जण सतत दोन जातींमध्ये विष कालवण्याचे काम करीत असतात.
भारतीय समाजात खोलवर जातीयवादी व्यवस्था रुतली आहे. त्यामुळे भिन्न जातीच्या मुला – मुलींनी लग्न करणे म्हणजे आजही एखादा गुन्हा केल्यासारखेच समजले जाते. समाजात समानता यावी, यासाठी सरकारने आंतरजातीय विवाह योजना सुरू केली..
आतरजातीय विवाहांकडे चुकीच्या नजरेतून पाहण्याऐवजी समाजहिताच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना केंद्र सरकारकडून 2.5 लाख रुपयांची मदत केर्ली जाते.
केंद्राच्या या योजनेनुसार लग्नाचे कायदेशीर वय झाले असेल नि आंतरजातीय लग्न केल्यास ही आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेचा लाभ नेमका कोणाला मिळतो. त्यासाठी काय अटी आहेत, याबाबत जाणून घेऊ या.
–योजनेसाठीच्या अटी
-‘डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन’च्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक मदत म्हणून अडीच लाख रुपये दिले जातात. – आंतरजातीय विवाह करणारे जोडपे (नवरा-नवरी) वेगवेगळ्या जातींची असावीत.
– या जोडप्याचा विवाह हिंदू मॅरिज अॅक्ट्- 1995 ‘नुसार रजिस्टर झालेले असावे. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. – या योजनेचा फायदा त्याच
आंतरजातीय विवाह केल्यावर या जोडप्यांनी एक वर्षाच्या आत ‘डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशन’कडे अर्ज करावा. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ झाल्यास योजनेचा लाभ मिळत नाही.
– राज्य सरकारच्या योजनेचा – लाभ घेतलेला असल्यास, केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळत नाही.