ॲट्रॉसिटी कायद्यात महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी केलेला बेकायदेशीर बदल रद्द करण्यासाठी 14 एप्रिल पर्यंत राज्य शासनाला ॲड विवेक चव्हाण यांनी मुदत दिलेली आहे

दैनिक चालु वार्ता

पुणे शहर प्रतिनिधी
विशाल खुणे

तोपर्यंत सर्वांनीच राज्यशासनाकडे पत्र व निवेदन द्यावे ॲट्रॉसिटी कायद्यातील बेकायदेशीर बदल रद्द करणे एक काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची मजबुरी आहे अन्यथा त्यांना आगामी निवडणुका जिंकता येणार नाही 2009ते 2014 या काळात दलितांवर झालेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ आपण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव केला व त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये असे वाटत असेल तर ते मी दिलेल्या मुदतीत ॲट्रॉसिटी कायद्यातील बेकायदेशीर बदल रद्द करतील अन्यथा 14 एप्रिल रोजी ॲट्रॉसिटी व दलित संरक्षणासाठी दलितांच्या महा आंदोलनाची सुरुवात होईल व त्यात हजारो दलित जनता सहभागी होईल. त्या पलीकडे ज्या पक्ष संघटना आणि नेत्यांना राज्यशासनाकडे पत्र व निवेदन द्यायचे आंदोलन करायचे आहे त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत व नैतिक पाठिंबा आहे.
असे एड भाई विवेक चव्हाण (भारतीय दलित कोब्रा चे संस्थापक अध्यक्ष) म्हणाले .