ॲट्रॉसिटी कायद्यात महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी केलेला बेकायदेशीर बदल रद्द करण्यासाठी 14 एप्रिल पर्यंत राज्य शासनाला ॲड विवेक चव्हाण यांनी मुदत दिलेली आहे