महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपाच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी वादळी सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा

महाराष्ट्र विधानसभेने ठाकरे सरकारने केलेली कारवर्इा योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय न्यायालय घेईल. यावर पक्षकारांना आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद सादर करावा, असे सांगताना न्यायालयाने, आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे ताशेरे ओढले. न्यायासनाने महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम् यांना निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले.
न्या. अजय खानविलकर यांनी म्हटले की, तुम्ही जेव्हा म्हणता की, कारवाई न्याय्य असावी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे. ही कारवाई अधिवेशनाच्या संदर्भात असल्याने, ती त्या सत्राच्या पुढे जायला नको. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढे मोठे कारण असायला हवे. सहा महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा एक वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत.
याच न्यायासनातील न्या. सी. टी. रविकुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली, ती अशी की, ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल, तिथे निवडणूक होईल. मात्र, निलंबन झाल्यास ठाकरे सरकार निवडणूकदेखील होणार नाही. हा लोकशाही आहे. एकाचवेळी 15-20 लोक निलंबित झाले तर, लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, असा सवालही त्यांनी केला.