
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा
देशात सध्या १४२ अब्जाधिश आहेत. देशातील सर्वात श्रीमंत १० टक्के लोकांकडे देशातील ४५ टक्के संपत्ती आहे. एनजीओ ऑक्सफॅम इंडियाच्या अहवालानुसार, 2021 मध्ये भारतातील अब्जाधीशांची संख्या 102 वरून 142 पर्यंत वाढली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2022 चा पहिला दिवस आहे. या निमित्ताने ऑक्सफॅम इंडियाने वार्षिक असमानता सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले आहे.
यानुसार, कोरोनाच्या काळात भारतीय अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती दुप्पट झाली आहे. त्यांच्या संपत्तीचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की टॉप-१० श्रीमंतांकडे इतकी संपत्ती आहे की ते पुढील २५ वर्षे देशातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये चालवू शकतात.
कोरोनामुळे विषमता इतकी वाढली आहे की देशातील सर्वात श्रीमंत १० टक्के लोकांकडे देशातील ४५ टक्के संपत्ती आहे. त्याच वेळी, देशातील ५० टक्के गरीब लोकांकडे फक्त ६ टक्के संपत्ती आहे.या अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील टॉप १० टक्के श्रीमंत लोकांवर एक टक्का अतिरिक्त कर लावला गेला तर त्या पैशातून देशाला १७.७ लाख अतिरिक्त आॅक्सिजन सिलिंडर मिळतील. देशातील ९८ श्रीमंत कुटुंबांवर १ टक्का अतिरिक्त कर लावला, तर त्या पैशातून आयुष्मान भारत हा जगातील सर्वात मोठा आरोग्य विमा कार्यक्रम पुढील सात वर्षे चालवता येईल. आयुष्मान भारत हा आहे.
या आर्थिक असमानता अहवालानुसार देशातील १४२ अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती ७१९ बिलियन डॉलर म्हणजेच ५३ लाख कोटी रुपये आहे. ९८ श्रीमंत लोकांकडे ५५.५ कोटी गरीब लोकांइतकी संपत्ती आहे. हे सुमारे ६५७ बिलियन डॉलर, म्हणजे ४९ लाख कोटी रुपये आहे. या ९८ कुटुंबांची एकूण संपत्ती भारत सरकारच्या एकूण बजेटच्या सुमारे ४१ टक्के आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की भारतातील टॉप १० श्रीमंतांनी दररोज १ मिलियन डॉलर किंवा ७.४ कोटी रुपये खर्च केले तरी त्यांची संपत्ती खर्च होण्यासाठी ८४ वर्षे लागतील. दुसरीकडे, जर देशातील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लादला गेला तर ७८.३बिलियन डॉलर म्हणजेच 5.8 लाख कोटी रुपये जमा होऊ शकतात. या पैशातून सरकारचे आरोग्य बजेट २७१ टक्के वाढू शकते.कोरोनाच्या काळात नोकऱ्या गमाविणाऱ्यांमध्ये महिला आहेत. यामुळे त्यांची एकूण कमाई दोन तृतीयांश कमी झाली आहे.