अखेर लेबर कॉलनी जमीनदोस्त होणारच , हायकोर्टाचे आदेश, औरंगाबाद खंङपीठाने फेटाळली याचिका , घर रिकामे करण्यासाठी अंतीम २ महिन्यांची मुदत

दैनिक चालु वार्ता

औरंगाबाद :- प्रशासन विरुद्ध नागरिक असा अनेक वर्षांपासूनचा वाद सुरु असलेल्या लेबर कॉलनीचा राज्यभर गाजलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हं आहे . उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी रहिवाश्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे . कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता न्यायालयाने रहिवाश्यांना दोन महिन्यात घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत . त्यामुळे ही कॉलनी रिकामी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून मुदत संपताच जिल्हा प्रशासन कॉलनीतील घरे पाडण्याची कारवाई हाती घेईल .

काय आहे प्रकरण ?
केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत १९५२ मध्ये औरंगाबादसह नांदेड , परभणी , बीड , उस्मानाबाद , लातूर येथे लेबर कॉलनी बांधण्यात आली . उद्योग जगतातील कामगारांसाठी या वसाहती बांधण्यात आल्या . सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ताबा घेऊन ही घरे कर्मचाऱ्यांना दिली . मात्र रहिवाश्यांनी निवृत्तीनंतरही घरांचा ताबा सोडला नाही .
तर काहींनी हीच घरे भाङ्याने देणे , पोटभाङेकरू ठेवणे . तसेच बाँन्ङ वर घरे विकणे ही गोष्ट प्रशासकीय यंञणेच्या नजरेस आली . इतर ठिकाणी रहिवाशांच्या नावे घरे करण्यात आली , तसा निर्णय येथेदेखील लागू करावा , अशी रहिवाशांची भूमिका होती . मात्र निवृत्तीनंतर कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना घरांवर हक्क नाहीच , असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले . याविरोधात रहिवाश्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
नोव्हेंबर महिन्यात ८ नोव्हेंबर पर्यंत घरे रिकामी करण्याची नोटीस जिल्हा प्रशासनाने बजावली होती . मात्र त्यानंतर नागरिकांनी मोठे आंदोलन उभारले होते . जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणही केले . अखेर दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने रहिवाश्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश गुरुवारी दिले .

२१ मार्च रोजी होणार धङक कारवाई :-
उच्च न्यायालयाने रहिवाश्यांना दोन महिन्यांचा अवधी दिला आहे . या काळात घरे रिकामी करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत . ही मुदत संपल्यानंतर लगेच २१ मार्च पासूनच लेबर कॉलनीतील मोडकळीस आलेली सर्व घरे पाडण्यास सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे .