RADPFI म्हणजे ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना आरेखन आणि अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचनांची सुधारित आवृत्ती केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग यांनी केली जारी, RADPFI मार्गदर्शक सूचनांमुळे ग्रामीण भागात जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल- गिरिराज सिंग

दैनिक चालु वार्ता

नवी दिल्ली :- भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्तीपर्यंत म्हणजे 2047 पर्यंत आप-आपल्या पंचायतीचा विकास करण्यासाठी सर्व पंचायत राज संस्थांकडे विकासदृष्टी तयार असली पाहिजे, सर्वांगीण विकासासाठी मूळ आराखडा तयार असला पाहिजे, स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी या संस्थांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत, अन्य विकास-गरजा आणि रोजगार संधी ओळखून संसाधनांच्या वाढीवर भर दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा ग्रामविकास आणि पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंग यांनी व्यक्त केली. ते आज RADPFI म्हणजे ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना आरेखन आणि अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचनांची सुधारित आवृत्ती जारी करताना बोलत होते.
पंचायत राज्य संस्थांनी RADPFI या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा विचार ‘संकल्पपत्राप्रमाणे’ करावा, आणि स्वामित्वाच्या भावनेने सक्रिय होऊन विकासासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहनही सिंग यांनी केले. ग्रामीण भारतात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी, ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणासाठी आणि ग्रामीण समृद्धीला गती देण्यासाठी मूलगामी विचार करून आज प्रकाशित झालेल्या RADPFI मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या आहेत, असे सिंग म्हणाले. आता पंचायत आणि सर्व संबंधित घटकांनी, ग्रामविकासाच्या नियोजनाची सुरळीत आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्याच्या निश्चयाने पुढाकार घेणे ही काळाची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, RADPFI मार्गदर्शक सूचनांमुळे ग्रामीण भागात जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल असा विश्वासही सिंग यांनी व्यक्त केला.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंचायत संस्थांना समर्थ आणि गतिशील करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ध्येयनिश्चिती केली आहे. 2047 साठीच्या विकासदृष्टीबरोबरच आपण शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीही झटून प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. ही उद्दिष्टे 2030 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी आखून दिली आहेत. ‘ग्रामीण भागात जीवन सुखकर करण्यासाठी आणि मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी RADPFI मार्गदर्शक सूचना उपयोगी ठरतील’ असा विश्वास, पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी व्यक्त केला. ‘या सूचनांच्या माध्यमातून सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण उपजीविकेसाठी शक्य त्या सर्व सुविधा, संसाधने आणि संधींची निर्मिती करता येईल आणि त्यामुळे स्थलांतरावर उपाय करता येईल’ असेही ते म्हणाले.