
दैनिक चालु वार्ता
तालुका प्रतिनिधी आर्णी
श्री.रमेश राठोड
सावळी सदोबा :- आर्णि तालुक्यातील गाव – जलांद्री , तालुका- आर्णी, जिल्हा – यवतमाळ , मध्ये राहणारी 10_12 आदिवासी कुटुंब व जेमतेम शंभरी पार असलेली लोकसंख्या यांना आज सुद्धा अन्न, वस्त्र ,निवारा या मनुष्याच्या मूलभूत गरजा करिता दैनंदिन संघर्ष करावा लागत आहे. मनुष्याच्या पूर्वी पासून या तीन मूलभूत गरजा मानल्या गेल्या, कालांतरानंतर अन्न ,वस्त्र ,निवारा सोबत शिक्षण ,रोजगार व मनोरंजन अशा आणखी तीन आधुनिक मूलभूत गरजांची त्यामध्ये भर पडली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ह्यूमन हॅपिनेस इंडेक्स याची आकडेवारी काही असली तरी गाव – जलंद्री, तालुका आर्णी मधील राहणारे आदिवासी कुटुंबे व त्यामधील सर्वच नागरिक हे अतिशय गुण्यागोविंदाने या ठिकाणी राहतात .
स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांमध्ये या छोट्याशा गावांमध्ये आज पर्यंत कोणतेही भांडण-तंटा झालेला नाही, या गावातील कुणीही व्यक्ती दारू, जुगार यासारख्या अवैध दिवसांमध्ये गुंतलेला नाही किंवा त्याचा बळी सुद्धा ठरलेला नाही. आदिवासी समाज असला तरी या ठिकाणी रोज मजुरीला जाणे हे दिसत नाही. सर्व कास्तकरी लोक असून आदिवासी समाजामधून आदर्शवत शेतकरी या ठिकाणी निर्माण होत आहेत. हेच या गावचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. आजवर गावांमधून फक्त एक सुशिक्षित तरुण शिक्षक म्हणून नोकरीला असून त्याची पत्नीदेखील अंगणवाडी शिक्षिका आहे.
मुलांच्या संख्येअभावी या गावाला शाळा नाही, आयता व पाळोदी या मोठ्या गावांमधून या गावाला पायी किंवा मोटरसायकल वरून येता येते परंतु 75 वर्षांमध्ये कोणत्याही ग्रामसडक योजनेअंतर्गत हे गाव आजही जोडले गेलेले नाही. शेतकरी आजही बैलबंडी ने त्यांचे कापूस तूर हरभरा असे आलेले पीक यांची विक्रीकरिता बाहेरगावी घेऊन जाते. अनेक वर्षांपासून जलंद्री या गावाला रस्ताच नसल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा सुद्धा या ठिकाणी पोहोचत नाही. येथील जेष्ठ नागरिकांचे डोळ्यामध्ये सहज पाहिले असता त्यांना मोतीबिंदू व काच बिंदू या आजाराने देखील ग्रस्त असल्याचे निदर्शनास आले परंतु कोणतीही आरोग्य सुविधा, आरोग्य शिबिरे यांचा याठिकाणी लाभ सुद्धा मिळालेल्या नाही.
आज रोजी दिलेल्या भेटीमध्ये आदिवासी समाजाचे कारभारी ,महाजन आदी व्यक्तींनी सांगितले याठिकाणी ठाणेदार किंवा पोलीस 75 वर्षात त्यांनी कधी पाहिले नाही. शासनाने आदिवासींच्या विकासाकरिता स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग 1984 पासून स्वतंत्रपणे कार्यरत असला तरी, आदिवासींच्या करिता असणाऱ्या शासकीय उपाययोजना व त्याचे फायदे या गावापर्यंत अजूनही पोहोचलेली नाही. या ठिकाणी राहणारे दहा-बारा आदिवासी कुटुंब यांनी स्वतःच्या मेहनतीवर हिमतीवर व आदर्शवत जीवन जगून प्रगतिशील शेती करण्याचा मार्ग हा स्वतः पकडलेला आहे, यांना जर शासकीय, प्रशासकीय, राजकीय पाठबळ लाभले तर या गावचा संपूर्ण देशामध्ये” आदर्श आदिवासी ग्राम ” म्हणून नावारूपाला आल्याशिवाय राहणार नाही असे आज रोजी प्रत्यक्ष भेटीत जाणवले… या ठिकाणची तरुण मुले ,मुली यांचे रोजगार व शिक्षणासाठी यापुढे सातत्याने प्रयत्न करून त्यांचे विकास होण्याकरिता सातत्याने भेटी देऊन या पुढे प्रयत्न करणार आहोत.
या गावची मुख्य समस्या म्हणजे या गावचा रस्ता पुढील काळात होण्याकरिता सर्वांची गरज लागणार आहे. त्यासाठी या भागातील सन्माननीय लोकप्रतिनिधी व विकासभिमुख काम करणारे प्रशासकीय अधिकारी यांनीसुद्धा पाठबळ देण्याची आवश्यकता आहे.. यवतमाळ जिल्हा मुख्यालयापासून 70 km अंतरावर असलेले हे गाव अजूनही विकास योजनांच्या कोसो दूर आहे ही परिस्थिती सर्वांनी मिळून बदलायला हवी !