अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून शेतकऱ्यांनी आर्थिक विकास साध्य करावा – जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

दैनिक चालु वार्ता

औरंगाबाद :- जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता केंद्र सरकारमार्फत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादनात औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी ‘मका’ आधारित उत्पादने याचा समावेश करण्यात आला आहे बचतगट, शेतकरी माहिला शेतकरी यांनी सहभाग घेऊन स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहान आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. योजनेत सहभाग शेतकऱ्यांनी नोंदवून आर्थिक विकास साध्य करावा. असे अवाहन प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ह्या केंद्र शासनाच्या योजनेच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले.
यावेळी तुकाराम मोटे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक संगीता पाटील, नार्बाडचे प्रतिनिधी सुरेश पटवेकर, श्री. कास्तरकर, उद्योग निरीक्षक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे एस.आर. वाघले, जिल्हा महिला बाल अधिकारी श्री.एम.डोंगरे, महिला आर्थिक विकास महामंडाळाचे श्री.उमेश कहाते,महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनज्योती अभियान (उमेद) जिल्हा व्यवस्थापक विक्रम सरगट,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाच्या श्रीमती सूचिता कोटकर हे उपस्थित होत्या.
केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PM FME) ही केंद्र पुरसकृत योजनेतून ‘एक जिल्हा एक उत्पादन] या आधारावर राबविली जात असून औरंगाबादासाठी मका, या पीकाची निवड करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेअंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहान दिले जाणार आहे. यामधून कार्यरत असलेले सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादन गट, संस्था, कंपनी, स्वंय सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची आर्थिक मर्यादा (पतमर्यादा) वाढवण्याबरोबरच उत्पादनाचे ब्रॅन्डींग व विपणन बळकट करण्यासाठी संघटीत उत्पादन पुरवठा साखळीशी जोडण्यात येणार आहे.
केंद्रीत सेवा साठी साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन व संस्थाचे बळकटीकरण तांत्रिक साह्य देऊन जास्तीत जास्त आर्थिक विकास शेती संलग्नीत उद्योग व उत्पादनातून शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी ही योजना राबविली जात आहे. यासाठी शेतकरी, महिला शेतकरी, बेरोजगार युवक, प्रगतशील शेतकरी, मर्यादीत भागीदार संस्था इत्यादी अर्ज करु शकतात. यासाठी उद्योगात 10 पेक्षा कमी कामगार असावेत, अर्जदारांचा उद्योग मालकी हक्क असावा.
18 वय वर्षे असणारा एका कुटुंबातली एक व्यक्ती पात्र असून व प्रकल्प किमंतीचा किमान 10-40 % लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी. ऑनलाईन अर्जासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in MIS Portal वर नोंदणी अर्ज सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे संपर्क करावा. जिल्हास्तरीय सामिती मार्फत 10 लाखापर्यंतचे प्रस्ताव सादर करता येऊ शकतात. अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तुकाराम मोटे यांनी दिली.