
दैनिक चालु वार्ता
नांदेड प्रतिनिधी
गोविंद पवार
नांदेड :- महाराष्ट्रातील इंग्रजी आणि स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांना शासनाने 2021-22 या वर्षासाठी 15 टक्के फिस कपातीचा निर्णय लागू केला होता. मात्र मेस्टा चे अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी ग्रामीण व शहरी भागातील इंग्रजी शाळांच्या समस्यांचा शासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करून व न्यायालयीन लढाई लढून शासनाने एकतर्फी 15 टक्के फिस कपातीचा निर्णय घेतला होता त्याला विरोध केला. त्यांच्या सततच संघर्षाची नाययालयाने दखल घेतली असून मेस्टा संघटनेच्या सदस्य असलेल्या इंग्रजी आणि स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांना यातून वगळण्यात आले असून तसे पत्रच शिक्षक संचालक (प्रा.) दिनकर टेमकर व शिक्षण संचालक ( मा.) महेश पालकर यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आले आहे.
अशी माहिती मेस्टाचे मराठवाडा उपाध्यक्ष सुदर्शन शिंदे यांनी दिली. इंग्रजी शाळांसाठीच्या फिस बाबत चा हा मोठा दिलासा दायक निर्णय असून मागील दोन वर्षापासून आपण सर्व जण अत्यंत कठीण परिस्थितीतुन जात आहोत पण मेस्टा प्रत्येकवेळी आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली आहे. त्यासाठी आपल्या कुणालाही रस्त्यावर किंवा पुणे , मुंबई ला जाण्याची गरज पडली नाही किंवा त्यासाठी मेस्टा ने कुणाकडून कधी काही अपेक्षा केली नाही. आपल्या सर्वांच्या हक्कासाठी मेस्टा चे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी सर्व महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळा संचालकांना एकत्र आणण्याची किमया साधली आणि त्याचा फायदा सर्वांना होत आहे.
शाळा सुरू करण्याबाबत सुद्धा तायडे पाटील यांनी शासन दरबारी महत्वाची भूमिका मांडली आणि शासनाला शाळा सुरू करण्यास भाग पाडले. अजून समस्या संपल्या नाहीत. आरटीई मध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी शासनाच्या इतर वसतिगृह सारख्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मधूनच शाळा सोडून जात आहेत व त्या जागा पुढे कायम रिक्त राहतात हा सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे कारण त्यामुळे शाळेबरोबर वंचित घटकातील दुसऱ्या विध्यार्थ्यांचे ही नुकसान होत आहे याला कोणतीच शाळा अपवाद नाही, मागील चार वर्षापासून आरटीई चे 40 कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत.
त्यासाठी प्रयत्न करणे, शाळा संचालकांनी वैयक्तिक मालमत्ता गहाण ठेवून शाळा बांधकामासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते दोन वर्षापासून थकीत आहेत निदान त्याचे कोविड च्या काळातील व्याज तरी माफ व्हावे, फायनान्स वर घेतलेल्या शाळेच्या बसेस चा मोठा विषय आहे, खाजगी शाळांना न विचारता शासन फिस भरू नका असे सांगते, अशा घोषणा करताना माफ केलेली फिस कोण भरणार हा पण मोठा विषय आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जावाढ चा विषय ही अत्यंत क्लिष्ट करून ठेवलाय तो प्रश्न सोडवायचा आहे. कुणीही येतो शाळांना टार्गेट करतो त्याबाबत सुद्धा लढायचं आहे.
आपण संघटित झालो तरच आपले प्रश्न सुटतील तेव्हा नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येक इंग्रजी शाळेने मेस्टा चे सदस्य होऊन संघटनेचे अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांचे हात बळकट करायला पाहिजे. आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी आपली संघटनात्मक ताकद अधिक बळकट करा. असे आवाहन मेस्टा चे मराठवाडा उपाध्यक्ष सुदर्शन शिंदे, जिल्हाध्यक्ष प्रा. शिवाजी उमाटे, श्रीनिवास दावरशेट्टी, राजकुमार घोडके, भारत होकर्णे, नायगवचे सुहास पाटील टाकळीकर, महेश पाटील कुंटुरकर, प्रा. जे. डी. पाटील, संतोष कल्याण, बालाजी शिंदे, तिरुपती जाधव, हदगाव चे संदीप भुरे, लोह्याचे बालाजी पाटील, घाटोळ सर, मस्के सर, कंधारचे शंतनू कैलासे, गोविंद केंद्रे, मुखेडचे जगदीश जोगदंड, कैलास मुंडकर, तांबोळी सर, बिलोलीचे कोरनूळे सर, देगलूर चे उमेश जाधव, मुदखेड चे राजाराम हळदे, सचिन मगरे, हिमायतनगर चे डॉ मनोहर राठोड, किनवट चे पवार सर, पटेल सर, माहूर चे चव्हाण सर नांदेड शेख जावेद, पवार सर, रेड्डी सर इत्यादी इंग्रजी शाळा संचालकांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आवाहन केले आहे. मेस्टा शाळा सदस्य असलेल्या शाळांना फिस कपातीचा हा निर्णय लागू नसल्याच्या या वृत्ताचे शाळा संचालकांनी स्वागत केले असून लवकरच मेस्टा ची राज्यस्तरीय बैठक नांदेड ला होणार आहे.