
दैनिक चालु वार्ता, वृत्तसेवा
मुंबई : 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेचे सभापती आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांचे आभार मानत असल्याचे भाजपचे आमदार आशिष शेलार म्हणाले. मात्र, राज्य सरकारने आमचे निलंबन रद्द केले नाही, पण आम्ही आमचा अधिकार मिळवला असल्याचे शेलार यावेळी म्हणाले. विधिमंडळाला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस दिली होती आणि आपली बाजू मांडा असं सांगितल होते. परंतू ते गेले नव्हते. त्यांनी आम्ही सर्वोच्च न्यायलयासमोरं जाणार नाही असं म्हंटले होते.
एकीकडे कोर्टात जायचं नाही आणि दुसरीकडे राष्ट्रपतीकडे जाऊन मागणी करायची हे योग्य नसल्याचे शेलार यावेळी म्हणाले. विधिमंडळ कार्यकाळात देखील आम्हाला त्यांनी नोटीस दिली नाही. त्यामुळे आम्हाला कोर्टत जावं लागलं होतं. जर त्याचवेळी आम्हाला संधी दिली असती तर हे झालं नसत. शिवाय कोर्टानं यांना बाजू मांडायला सांगून देखील त्यानी बाजू मांडली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट विधानमंडळच्या कामात हस्तक्षेप करत आहे, हे म्हणणं योग्य नसल्याचे शेलार यावेळी म्हणाले.