धुळ्यात भूखंड प्रकरणी भूकंप!

दैनिक चालु वार्ता

धुळे :- राज्य सरकारसह जिल्हा प्रशासनाने येथील काही भूखंडमाफियांना शुक्रवारी (ता. ११) मोठा हादरा दिला. त्यामुळे पूर्वी कोट्यवधी रुपयांची चिरीमिरी देऊन अब्जावधी किमतीची सरकारी जमीन हडप करण्याचा डाव उधळला गेला. यात शहरातील वादग्रस्त ५०१, ५१०-अ, ५१०-ड या तीन सर्व्हे क्रमांकामधील तब्बल ११३ हेक्टर जमीन सरकारजमा केल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी काढला आहे. परिणामी, शहरात मोठी खळबळ उडाली.
धुळे शहरातील चक्करबर्डी परिसरातील हिरे मेडिकल कॉलेजलगत सर्व्हे क्रमांक ५०१ मधील एकूण क्षेत्र ६० हेक्टर ६० आर, तसेच ५१०/अ चे एकूण क्षेत्र ५८ हेक्टर ४७ आर आणि ५१०/ड चे एकूण क्षेत्र ७० हेक्टर १३ आर याप्रमाणे तिन्ही सर्व्हे क्रमांकांमधील एकूण १८९ हेक्टर दोन आर क्षेत्रापैकी ११३ हेक्टर २१ आर इतके भूखंड क्षेत्र मूळ वाटप आदेशातील अटी-शर्तींचा भंग झाल्याने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सरकारजमा करण्याचा धाडसी आदेश शुक्रवारी काढला.
प्रशासन शाखेच्या उपजिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांनी ही माहिती दिली. हे संबंधित तीन भूखंड क्षेत्र हिरे मेडिकल कॉलेज ते परिसरातील खासगी हॉस्पिटलपर्यंत, बालाजी वेफर्स ते भाईजीनगर परिसरातील एका ले-आउटपर्यंत आणि एका दर्ग्यापासून एमआयडीसी डॅमपर्यंतच्या क्षेत्रातील आहेत. श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयानेही सर्व्हे क्रमांक ५०१, ५१०-क, ५१०-ड मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सातबाराच्या कब्जेदार सदरात असलेले सरकारचे नाव कमी करून काही खासगी वहितांची नावे लावण्यात आल्याची तक्रार केली होती.
तसेच भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकांनुसार संबंधित जमीन पुन्हा सरकारजमा करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नावे करणे आवश्यक असल्याची मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे हिरे महाविद्यालयासही दिलासा मिळाला आहे. धुळे शहरालगत असलेल्या या तीन सर्वे क्रमांकातील वरील शेतजमीन काही व्यक्तींना कृषी प्रयोजन, उदयोन्मुख सहकारी संस्था, तसेच एका गृहनिर्माण संस्थेस रहिवास अकृषिक प्रयोजनासाठी नवीन अविभाज्य शर्तीने वितरित करण्यात आली होती. या नवीन अविभाज्य शर्तीच्या जमिनींबाबत शर्तभंग झाल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाल्या होत्या.
यापूर्वीही अशा स्वरूपाच्या तक्रारींच्या आधारे १९८९ मध्ये तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी सीताराम कुंटे यांनी काही जमिनी सरकारजमा केल्या होत्या. नंतर या जमिनी हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे वर्ग केल्या होत्या. शासनाकडून २०१७ मध्ये नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तांना संबंधित वादग्रस्त भूखंडांच्या शर्तभंगाबाबत वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्राप्त झाले. या अनुषंगाने तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी चौकशी अहवाल शासनास अहवाल सादर केला. त्यानुसार येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील कार्यवाही सुरू केली होती. संबंधित जमीनमालकांना नोटीस देण्यात येऊन त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती.
या सुनावणीनंतर मूळ अटी-शर्तींचा भंग केलेल्या जमीनमालकांची जमीन शर्तभंग ठरवून सरकारजमा करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी काढला आहे. उर्वरित शेतजमिनीबाबतही शर्तभंग निष्पन्न झाले असून, त्या बाबी अधिकार कक्षेच्या मर्यादेमुळे आनुषंगिक प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अग्रेषित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.