
दैनिक चालु वार्ता
पिंपरी प्रतिनिधी
परमेश्वर वाव्हळ
पुणे :- राज्यभरातील सुरक्षारक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी क्रांतिकारी सुरक्षारक्षक संघर्ष समिती उपोषण करणार आहे अशी माहिती या संघर्ष समितीचे समन्वयक सतीष एस. राठोड यांनी दैनिक चालू वार्ता शी बोलताना दिली. दरम्यान ते असे म्हणाले की क्रांतिकारी सुरक्षारक्षक संघर्ष समिती येत्या १९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे सुरक्षारक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी उपोषण करणार आहे. दरम्यान या आमरण उपोषणाला राज्यभरातील विविध सुरक्षारक्षकांच्या संघटना या उपोषणाला पाठिंबा देत सहभागी झालेल्या आहेत. सुरक्षारक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून सुरक्षारक्षकांच्या संघटना सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. परंतु या मागणीकडे सतत शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. म्हणून १९ फेब्रुवारी २०२२ पासुन क्रांतीकारी सुरक्षा रक्षक संघर्ष समिती आमरण उपोषण करणार आहे. दरम्यान या आमरण उपोषणात विविध संघटना सहभागी झालेल्या आहेत.
यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र सुरक्षारक्षक कामगार अधिकार संघटना, स्वाभिमान सुरक्षारक्षक कामगार संघटना, माय बळीराजा सुरक्षा रक्षक वाहन चालक आणि जनरल वर्कर्स युनियन, भारतीय सुरक्षा रक्षक आणि श्रम कामगार युनियन, शिवसंग्राम संघटना पुणे,महाराष्ट्र राज्य सुरक्षारक्षक व कंत्राटी कर्मचारी सेना अमरावती, महाराष्ट्र क्रांतिकारी जनरल कामगार युनियन औरंगाबाद, राजे प्रतिष्ठान सुरक्षारक्षक सेना, भारतीय मराठा महासंघ, सिद्धार्थ बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, प्रहार सुरक्षा रक्षक संघटना सोलापूर, सुरक्षा रक्षक कर्मचारी संघ नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, महाराष्ट्र सुरक्षारक्षक कामगार संघटना नागपूर, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन सुरक्षारक्षक कामगार समिती, अखिल भारतीय बंजारा सेना, भारतीय महा क्रांती सेना, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक महिला संघर्ष संघटना (नियोजित) एक मराठा लाख मराठा संघटना, शिवशाही व्यापारी संघ यांच्यासह अनेक संघटना या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आहेत.
दरम्यान या वेगवेगळ्या संघटना मिळून एक समिती स्थापन करण्यात आलेली असून, क्रांतिकारी सुरक्षारक्षक संघर्ष समिती या माध्यमातून उपोषण करणार असल्याची माहिती समितीने दिली आहे. दरम्यान या समितीच्या वतीने प्रलंबित सुरक्षारक्षकांच्या मागण्या शासनाला सादर केल्या आहेत.
१)राज्यभरातील सुरक्षा रक्षक मंडळे शासनात विलीनीकरण करावे.
२) मुंबई तसेच इतर मंडळातील वेतनवाढ त्वरित करावी.
३) मंडळ स्थापन झालेला गणवेश सुरक्षारक्षकांना देण्यात आला होता, तोच गणवेश परिधान करण्याची मान्यता देण्यात यावी.
४) महिला सुरक्षा रक्षकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय विशाखा कमिटीची स्थापना करण्यात यावी.
५) महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळा मार्फत सुरक्षा रक्षक व त्यांच्या कुटुंबाकरिता कल्याणकारी योजना त्वरित लागू करून त्या राबविण्यात याव्यात. (शैक्षणिक, वैद्यकीय, अर्थसहाय्य योजना, पुरस्कार अधिनियम १९५३ नुसार)
६) भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत येणाऱ्या योजना व उपदान या वरील नियम तयार करून त्या त्वरित राबविण्यात याव्यात. (कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना, कर्मचारी निगडित ठेवीवरील विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजना (१९५२) नुसार)
७) महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा अधिनियम (१९८१) नियमानुसार रजा तयार करून ते लागू करण्यात यावेत.( सर्वसाधारण रजा,विशेष रजा, किरकोळ रजा)
८) महाराष्ट्र नागरी सेवा सर्वसाधारण शर्ती अधिनियम १९८१ मधील नियम (३६) परिशिष्ट ४ नुसार सेवा पुस्तिका (सर्व्हिस बुक) प्रत्येक सुरक्षारक्षकांना मंडळामार्फत मिळण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तरी तूर्तास या मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात. अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, कामगार आयुक्त यांच्याकडे संघर्ष समितीने केली आहे. अन्यथा उपोषणाचे परिणाम आगामी निवडणुकीत दिसून येतील, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आधीच अस्थिरता निर्माण झालेली आहे. शासनाने सुरक्षारक्षकांना छेडू नये, अन्यथा राज्यात अराजकता निर्माण होईल.याला सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल. असे क्रांतीकारी सुरक्षारक्षक संघर्ष समितीने प्रसिध्दीस केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.