सगरोळी घाटाचे नियम पायदळी तुडवून रात्रंदिवस बेसुमार वाळू उपसा

दैनिक चालु वार्ता

देगलूर :- नांदड :दि.15.जिल्यातील अर्थ वाहिनी असलेल्या माजरा नदी मधील लाल वाळू चा काही दिवसा एका ठेकेदाराला सदरील वाळू घाट देण्यात आला असून सगरोळी येथील वाळू घाटातून दररोज शेकडो वाहनातून क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू वाहतूक केली जात असताना याकडे महसूल किंवा पोलीस प्रशासनाकडून कुठलीच कारवाई केल्या जात नसल्यामुळे अवैध रित्या खुलेआम वाळू वाहतूक करणाऱ्याचे मनोबल दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्यातील बिलोली तालुक्या मधील मांजरा नदीपात्रातील सगरोळी येथील वाळू घाटातून तीन ते साडेतीन हजार ब्रास वाळू उपसा करण्यासाठी शासनाकडून आठ महिन्याची मुद्दत देण्यात आली असून 7 फेब्रुवारी पासून सुरू करण्यात आलेल्या या घाटावर शासनाचे नियम पायदळी तुडवून रात्रंदिवस बेसुमार वाळू उपसा केल्या जात असताना याकडे संबंधितांचे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत असल्याने या ठेकेदारास आशीर्वाद कोणाचा आहे असे सामान्य व सुज्ञ नागरिकातून बोलल्या जात आहे.
सविस्तर माहिती अशी की सगरोळी चा बहुचर्चित वाळू घाट बऱ्याच तक्रारीनंतर बंद करण्यात आला होता हा वाळू उपसा पूर्व ठेकेदार मचकुरी यांनी महसूल राज्यमंत्री यांच्याकडे धाव घेतली असता त्यांना न्याय मिळाला त्यामुळे महसूलचा एकेरी तर मचकुरीचा दुहेरी फायदा करणाऱ्या बहुचर्चित निर्णयानंतर शासनाच्या ढीगभर असलेल्या नियमानुसार सगरोळीचाही तीन ते साडेतीन हजार ब्रास गाळ उपसा करण्यासाठी चक्क आठ महिन्यांच्या मुदतीवर शासनाकडून परवानगी देण्यात आली.
शासनाच्या नियमानुसार वाळू उपसा झाला पाहिजे यासाठी शासनाकडून प्रत्येक ठिकाणच्या वाळू घाटावर नदीपात्रातून वाळू उपसा करण्यासाठी जेसीबीचा वापर करू नये,वाळू घाटावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावे,वाळू वाहतूक करताना एकाच रंगाची वाहने असावीत, नदी पात्रातून वाळू उपसा करण्यासाठी मनुष्यबळाचा वापर करावा,यांत्रिकी बळाचा वापर करू नये,वाळूचे उत्खनन दिवसाच करणे,वाळू घाटावर लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची;लिंक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देणे,फुटेजची सी डी वेळोवेळी करणे.
अशा शेकडो शासनाच्या नियमानुसार येथील वाळू घाटातील वाळूचा उपसा करण्यासाठी शासनाकडून परवानगी दिली असली तरी या सर्व नियमाची पायमल्ली करत शासनाचे सर्व नियम बाजूला ठेवून रात्रंदिवस बेसुमार जेसीबी ( यांत्रिकी) च्या साह्याने खुलेआम वाळू उपसा केला जात आहे. बिलोली व देगलूर तालुक्यातील मांजरा नदीपात्रातील लाल वाळूच्या माध्यमातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो त्यामुळे या तालुक्यातील असणाऱ्या वाळू घाटावर वाळू उपसा करण्यासाठी शासनाने ढीगभर अशा नियमाची नियमावली तयार करून या तालुक्यातील विविध वाळू घाटांचा दरवर्षी शासनाच्या माध्यमातून लिलाव करून वाळू घाट दिला जातो.
हे वाळू घाट घेण्यासाठी अनेक जण इच्छुक असतात त्यामुळे शासनाच्या अपेक्षेपेक्षाही जास्तीचा महसूल कित्येक वेळा शासनाला मिळाला. आजही शासनाच्या नियमानुसार नदी पात्रातील वाळू उपसा केल्यास शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. तीन ते साडेतीन हजार ब्रास वाळू उपसा करण्यासाठी आठही दिवस लागत नाहीत मात्र ही वाळू उपसा करण्यासाठी चक्क आठ महिन्याची मुदत देणे म्हणजे एक प्रकारे त्यांची पाठराखण करणे होय असे दिसून येत असले तरी राजकारणी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना याबद्दल कोण काय सांगणार ‌आणि जर कोणी सामान्य कार्यकर्त्या किंवा एखादा अधिकारी ही बाब चुकीची आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांचीच मुस्कटदाबी केली जात असल्याचे दिसून येत असल्याने तालुक्यातील वाळू घाटावरून होणाऱ्या अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांच्याच पाठीमागे अनेकाचे पाठबळ असल्याचे दिसून येत आहे.
पोलीस प्रशासना कडून कित्येक वेळा एखाद्या वाहनावर लहान मोठी कारवाई करुन आम्ही कारवाई करत आहोत असे दाखवले जाते परंतु महसूल विभागाने एकही वाहन न सोडता कडक कारवाई केले तर कोणतेही वाहन अवैध वाळू घेऊन जाउ शकत नाहीत परंतु महसूलच्याच अधिकार्यां कडुन या कडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू वाहतूक केली जात आहे.
ग्रामीण भागात नैसर्गिक साधन संपत्ती असलेल्या नदीपात्रातील वाळूचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून गाव पातळीवर तलाठी व मंडळाधिकारी यांच्या माध्यमातून या सर्व बाबीकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांची नेमणूक केलेली असताना देखील याकडे तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी ही बाब महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणे महत्त्वाचे असते परंतू रात्रंदिवस होणाऱ्या अवैध वाळू वाहतूकीकडे तलाठी व मंडळाधिकारी हे मात्र मूग गिळून गप्प असल्याचे दिसून येते.
तालुक्यात वाळूची खान असताना येथील सामान्य जनतेला मात्र स्वतःचे घर बांधण्यासाठी वाळू साठी वणवण भटकावे लागत असल्याने शासनाने याकडे लक्ष देत नसल्यामुळे या तालुक्यात एक गाडी वाळू आणण्यासाठी चाळीस ते पन्नास हजार रुपये मोजावे लागत असल्याने सामान्य जनता मात्र वैतागलेली आहे. सगरोळी येथील वाळू घाटातून दररोज शेकडो वाहनातून क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू वाहतूक केली जात असताना याकडे महसूल किंवा पोलीस प्रशासनाकडून कुठलीच कारवाई केल्या जात नसल्यामुळे अवैध खुलेआम बाळू वाहतूक करणाऱ्याचे मनोबल दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येत. अशा या बेसुमार अवैध मार्गाने शासनाचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी राजकीय किंवा प्रशासकीय अधिकारी कोणी पुढे येतील का असा सवाल सामान्य जनतेतून केल्या जात आहे.