जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची बैठक संपन्न, दिशा समितीमार्फत सामान्यांपर्यंत योजना पोहोचवाव्या – खासदार सुनील मेंढे

दैनिक चालु वार्ता

भंडारा :- सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या व लाभाच्या केंद्र योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामीण भागातील यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने क्षेत्रभेटी द्याव्यात. तसेच जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी कामांचा पाठपूरावा करण्याचे निर्देश खासदार सुनील मेंढे यांनी दिले. विकास कामाचे नियोजन करतांना सामूहिक तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मुन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, समिती सदस्य व विविध विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. कृषी संलग्नीत सेवामध्ये किसान क्रेडीट योजनेसाठी प्राप्त अर्जातील लाभार्थ्यांना लाभ द्यावेत तसेच प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश खासदार सुनील मेंढे यांनी दिले. गावपातळीवर कृषी सहायकांना नियमीत भेटीची नोंदवही ठेवण्याची सूचना त्यांनी केली.
पिक विमा योजनेची प्रसिध्दी प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात करण्याबाबत व तसा अहवाल देण्याचे त्यांनी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना सांगितले.सामाजिक वनीकरण मोहिमेचा आढावा घेतांना लावलेल्या वृक्षांपैकी वृक्ष संगोपन महत्वाचे असल्याने संबंधित यंत्रणांनी तसा अहवाल द्यावा, अशी सूचना खासदार श्री.मेंढे यांनी केली.
धान व सोयाबीन या दोन्ही पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा राबविली जाते. या योजनेत जिल्ह्यातील 1 लाख 49 हजार 742 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. बलसाने यांनी दिली.
तर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानातर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेत 98 टक्के लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत मिशन मध्ये शौचालय निर्मिती काम समाधानकारक झाल्याचे श्री. मेंढे म्हणाले. एकात्मीक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमतर्गत प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनतर्गत 264 शेतकऱ्यांना 63.51 लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेत लाभार्थी संख्या वाढविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मनरेगा मध्ये नाविन्यपूर्ण कामे घेण्यात यावी. मागेल त्याला गोठा हे धोरण अवलंबावे अशा सूचना खासदारांनी दिल्या.
मागील सभेच्या इतिवृत्तावर कार्यवाही, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, मुद्रा योजना व डिजिटल इंडिया आदी योजनांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. बैठकीचे संचालन प्रदीप चौधरी यांनी केले.