महिलांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक राज्य महिला धोरण – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

दैनिक चालु वार्ता, वृत्तसेवा

मुंबई, दि. ८: महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्कांची जाणीव झाली पाहिजे. कोणत्याही बाबतीत महिला कमी नाहीत, फक्त त्यांना संधी देण्याची गरज आहे. सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना संधी देण्यासाठी महाराष्ट्राने वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. हा प्रवाह असाच सुरू ठेवण्यासाठी धोरणात काळानुरूप बदल होणे आवश्यक आहे. महिलांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक महिला धोरण आणणार आहे,असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जागतिक महिला दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते,त्यावेळी ते बोलत होते.
महिला व बाल विकास विभागाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, महिला व बालविकास सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, आयुक्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना रुबल अग्रवाल, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील आदि उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, महिला सर्वच क्षेत्रात पुढे असल्याचा सार्थ अभिमान आहे. सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी पुरुषांपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकून काम केले. ताराराणी, राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई यांनी आपापल्या क्षेत्रात अतिशय विलक्षण काम केले. शिवरायांवर जिजाऊंनी स्वराज्याचे संस्कार केले. महिला म्हणजे फक्त चूल आणि मुल नाही.आपण सगळे एका वयात मुल होतो, आपले संगोपन आई करत असते, समाज घडवण्याचे, संस्कार देण्याचे काम आई करते. कोरोनाच्या संकटकाळात, अत्यंत कठीण परिस्थितीत महिला पोलीसांनी, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस यांनी खूप उत्तम काम केले, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
महिलांचे कायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले का, त्यांच्यासाठीच्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या का, आरोग्य सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत का ? हे पाहणे आपले कर्तव्य आहे. महिलांना सुविधा देणे, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे आपले कर्तव्य आहे. महिला पोलीसांना कुटुंबाकडे लक्ष द्यावे लागते, यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी आजपासून महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कामाचे ८ तास निश्चित केले आहेत. महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांची महिलांच्या प्रश्नाविषयीची तळमळ नेहमी जाणवते. शासन महिला व बालविकास विभागाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे,असेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले. जागतिक महिला दिनानिमित्ताने राज्यातील सर्व महिलांना त्यांनी शुभेच्छा यावेळी दिल्या.

महिलांसाठी विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही -उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी निर्णय घेतले गेले आहेत. महिलांच्या विकासासाठी राज्याने पहिले महिला धोरण सन 1994 मध्ये आणले. महिला आणि बालकांच्या विकासासाठी शासन विविध उपक्रम व योजना राबविते. महिलांसाठीच्या विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही.जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय नूकताच घेण्यात आला आहे,असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण अलिकडेच महत्वाचा असा शक्ती कायदा मंजूर करुन घेतला. मालमत्ता खरेदीत महिलांना 1 टक्का स्टॅम्प ड्युटी सवलत दिली. लवकरच राज्याच चौथ महिला धोरण आणणार आहोत. महिला सक्षमीकरणाची जबाबदारी ही, महिलांची कमी आणि पुरुषांची जास्त आहे.जागतिक महिला दिन साजरा करत असताना, आपली आई, बहिणी, पत्नी, मुलगी, कार्यालयातल्या महिला सहकारी यांना त्यांचा हक्क देण्याबाबत जागरुक रहा.समान संधी, समान न्याय मिळणं, हा प्रत्येक महिलेचा हक्क आहे,असेही ते म्हणाले.

स्त्री-पुरुष समानतेतून उद्याचे शाश्वत भविष्य -उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
आजची स्त्री सजग झाली आहे. आपला प्रश्न् कुठे मांडायचा हे महिलांना कळायला लागले आहे. ‘शाश्वत उद्यासाठी आज स्त्री-पुरुष समानता’ ही या वर्षीच्या महिला दिनाची थीम, असून महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्त्री-पुरुष समानतेतून उद्याच शाश्वत भविष्य आपल्याला घडवायचे आहे. 365 दिवस महिलांच्या सन्मानाचे असले पाहिजेत, असे मत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. कोविड प्रादुर्भावामुळे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने ‘मिशन वात्सल्य’ मोहिमेच्या अंतर्गत मदत केली गेली.नवीन महिला धोरण महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घ्यावी, असेही उपसभापती गो-हे यांनी सांगितले.

निर्णय घेण्यात महिला सक्षम असतात -महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, संघर्ष हा स्त्रीचा स्थायीभाव आहे. महाराष्ट्रातील समाजकारणात आणि राजकारणात महिलांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. निर्णय घेण्यात महिला सक्षम असतात. कोव्हीड कालावधीमध्ये अंगणवाडी ताई, मदतनीस आशा वर्कर्स, नर्सेस यांनी कौतुकास्पद काम केले आहे. महिला व बालविकास विभागानेही कोव्हीड काळात एकल,विधवा महिला व बालकांसाठी महत्त्वाचे उपक्रम राबविले.

महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न
-महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर
महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, महिलांच्या क्षमता विकसित करून त्यांच्यात उद्योजकीय विकास घडवून आणणे व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे याच बरोबरीने महिलांच्या सक्षमीकरणाचे आणि सशक्तीकरणाचे काम आपण विभागाच्या माध्यमातून करीत असून महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत, महिला धोरणाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. महिलांसोबतचे LGBTQIA+ समुदायाचा सहभाग यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी फार महत्वाची आहे. त्यामुळे एकंदर सर्वच पातळीवर या धोरणाचा विचार करण्यात आला आहे.
ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, माविमच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे दीड लाख बचत गटांची स्थापना केली असून साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे.येत्या अडीच वर्षात एक कोटी महिलांचे संघटन करण्याचा मानस आहे. सुदृढ बालके, सुदृढ कुटुंब, सुदृढ समाज आणि सुदृढ राष्ट्र घडवायचे आहे. अंगणवाड्यांमधून योग्य आहार गरोदर व स्तनदा माता, मुले यांना पुरविण्यात येत आहे. कोरोना काळातही यात खंड पडू दिला गेलेला नाही,असेही त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रधान सचिव आय ए कुंदन, यांनी केले तर आभार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी मानले.महिला व बालविकास विभागातील अधिकारी, विविध क्षेत्रातील महिला व प्रशासकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

पुणे जिल्ह्याला पुरस्कार
कार्यक्रमात पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट कार्यकृतीबद्दल पुणे जिल्ह्याला तृतीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी जामसिंग गिरासे यांनी हा पुरस्कार स्विकारला. पुणे जिल्ह्याने कोरोना काळात सप्टेंबर महिन्यात ६ हजारापेक्षा अधिक अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून अनेक चांगले उपक्रम राबविले. महिला आणि बालकांच्या पोषणाबाबत या कालावधीत विशेष जनजागृती करण्यात आली. सर्व कार्यक्रमांची नोंद डॅशबोर्डवर करण्यात आली होती. या चांगल्या कामगिरीची दखल राज्यपातळीवर घेण्यात आली.
महिला व बालविकास विभागामार्फत बाल न्यायनिधीसाठी CSRpaymentgateway तसेच प्रतिपालकत्व (FosterCare) नोंदणी पोर्टल याबाबतचे प्रात्यक्षिक महिला सक्षमिकरणासाठी मा.वि.म.E-Business Platform Live Transaction सादरीकरण व मिशन वात्सल्य पुस्तिकेचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्च पोर्टल
महिला व बालविकास विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजना व कार्यक्रमाद्वारे बालकांचे शाश्वत सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करताना, कॉर्पोरेट क्षेत्र/ प्रत्येक व्यक्ती यांच्या भागीदारीचे महत्त्व व सामर्थ्य यांची महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाला जाणीव असून हे साध्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्च (CSR) महत्त्वाची भूमिका बजावते.समाजातील बालकांच्या कल्याणासाठी निधी उभारून, देखभाल व संरक्षणविषयक गरज असलेल्या बालकांच्या गरजा पूर्ण करणे ही यामागील कल्पना आहे.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, विभागाने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्च पोर्टल तयारकेले आहे.
देणगीची सहज प्रक्रिया -पोर्टलमध्येच सामाविष्ट, सुरक्षित Payment Gateway,स्वयंचलित ई-मेल व SMS द्वारे देणगी प्राप्त झालेले संदेश, स्वयंचलितप्रणाली द्वारे देणगीची पावती,80G अंतर्गत करलाभ मिळणार देणगी देण्याकरिता विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला म्हणजे “https://csr.wcdcommpune.com/donate”. भेट द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

प्रतिपालक नोंदणी पोर्टल
महिला व बाल विकास विभागाने प्रतिपालकत्व नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे. हे निश्चितच एक महत्त्वाचे पाऊल असून त्यामुळे काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना त्यांचे हक्काचे क्षण, प्रेम, काळजी, शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण मिळण्यासाठी मदत होईल. प्रतिपालक नोंदणी पोर्टल हे अर्ज भरण्यासाठी सुरक्षित व सुलभ आहे. “अर्जदार आणि विभाग यांच्या मधील two way प्रणालीच्या माध्यमातून सुलभ व जलद अर्जाची प्रक्रिया. शासकीय कार्यालयांना कमीत कमी भेटी ऑनलाईन अर्जाची स्थिती. ऑनलाईन शंका निरसन यंत्रणा. कालबद्ध निपटारा स्वयंचलित SMS आणि इ-मेल यामार्फत अर्जाची स्थिती कळविण्यात येते. नोंदणीसाठी, “http://fc.wcdcommpune.com” या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट कार्यकृती (Maximum Activities) केलेले जिल्हे:
प्रथम क्रमांक- सातारा : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – सातारा, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद –सातारा, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – सातारा.
द्वितीय क्रमांक – अमरावती : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – अमरावती, 2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद-अमरावती, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद-अमरावती
तृतीय क्रमांक – पुणे : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – पुणे, 2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – पुणे, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – पुणे.

पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट लोकसहभाग (MaximumPeople Participants) घेतलेले जिल्हे:-
-प्रथम क्रमांक-रायगड : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – रायगड, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद – रायगड, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद u रायगड (20 मिनिटे)
-द्वितीय क्रमांक – अमरावती : 1)जिल्हाधिकारी, जिल्हा – अमरावती, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद – अमरावती, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – अमरावती.
-तृतीय क्रमांक – नाशिक : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – नाशिक, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद – नाशिक, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – नाशिक.
कोविड परिस्थितीत विविध उपक्रमाव्दारे विद्यार्थी, महिलांवरील अत्याचार, कायदेशीर बाबी, इ. संदर्भात जनजागृती करण्याचे उल्लेखनीय काम केलेले आहे. – श्री. हरी बालाजी (IPS) , DCP Zone 1. पोषण अभियान जन आंदोलन, Incremental Learning Approach (ILA), Community Based Events (CBE), Incentive वाटप,

पोषण ट्रॅकर नोंदी केलेले सर्वोत्कृष्ट नागरी प्रकल्प :-

– प्रथम क्रमांक – बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प – ठाणे-3, द्वितीय क्रमांक – बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प -नांदेड-3, तृतीय क्रमांक – बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प गडचिरोली.
विशेष पुरस्कार :
1) कोविडमध्ये दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांसाठी शासकीय मदत दूत योजना: श्री. सुरज मांढरे, जिल्हाधिकारी, जिल्हा- नाशिक, 2) स्थलांतरित लाभार्थी यांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचा लाभ देणे