
दैनिक चालु वार्ता, वृत्तसेवा
मुंबई :- महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र सरकारनं विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती विधेयक पारित केले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी गेले. राज्यपालांनीही या विधेयकावर सही केली. त्यानंतर आज या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानं महाराष्ट्रात शक्ती कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली आहे.
शक्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळे महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलं आहे असं शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे विधेयक सभागृहात आणलं होतं. महिलांना अधिक सक्षमतेने लढा देता यावा यासाठी हा कायदा आहे. तसेच आगामी काळात महिलांच्या प्रश्नासाठी विशेष कोर्टाची निर्मितीही करण्याबाबत पाऊल उचलली जातील. महिलांची काळजी घेणारं हे सरकार आहे अशा शब्दात मनिषा कायंदे यांनी सरकारचं कौतुक केले आहे.
महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला ‘शक्ती’ कायदा महाराष्ट्रात लागू झाल्यानं विकृत गुन्हेगारांवर जरब बसणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच आश्वासक असून हा कायदा समस्त महिलांसाठी शक्ती सुरक्षा कवच ठरणार आहे याबद्दल कोणतीही शंका नाही असंही त्यांनी सांगितले आहे.