
दैनिक चालु वार्ता, वृत्तसेवा
नवी दिल्ली :- जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची कर्मचार्यांची मागणी जुनी आहे. काँग्रेसच्या दोन सरकारांच्या निर्णयानंतर आता मोदी सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना (OPS) बहाल करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, सरकारी कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन (OPS) बहाल करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत स्पष्ट केले.
हा प्रश्न काँग्रेसच्या एका खासदाराने विचारला होता, ज्याला अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले, की जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याचा मोदी सरकारचा कोणताही इरादा नाही. केंद्र सरकारशिवाय राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या काँग्रेस सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचार्यांची जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि भाजपशासित राज्यांवर कर्मचार्यांचा दबाव वाढला आहे.