एखादा निर्णय घेतल्यानंतर गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवला जाऊ शकतो – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

दैनिक चालु वार्ता, वृत्तसेवा

मुंबई :- गेल्या आठवड्यात राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडलं. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत आमदारांसाठी 300 घरे बांधणार असल्याची विधानसभेत घोषणा केली होती. त्यानंतर, आमदारांना कायमस्वरुपी घरे आपण देत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केलं होत. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेचं काही आमदारांनी स्वागत केलं होत. तर काही आमदारांनी त्याला विरोध केला होता.
तसेच महाराष्ट्रातील आमदारांच्या घरांच्या निर्णयावरून सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मात्र मोठी खळबळ उडाली आहे. मात्र या निर्णयानंतर ठाकरे सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात येत आहे. मात्र या निर्णयावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. यावेळी अजित पवार माध्यमांशी बोलत होते.
अजित पवार म्हणाले कि, आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावरुन मिडियामध्ये विरोधात बातम्या आल्या मात्र आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नाहीत. ठरलेल्या किमतीत घरे दिली जाणार होती मात्र आता एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवला जाऊ शकतो असे सुतोवाच अजित पवार यांनी केले.
तसेच यावेळी आमदारांच्या घरांचा मुद्दा माध्यमांनी विचारला असता अजित पवार यांनी ‘कदाचित हा निर्णय रद्द होऊ शकतो’ असं स्पष्ट केलं. तसंच, ३०० आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यावर जनतेला ती मोफत घरे देणार असे वाटले वास्तविक तो मोफत देण्याचा निर्णय नव्हता, असंही अजित पवार यांनी म्हटलं.