दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता
पुणे प्रतिनिधी
शाम पुणेकर
पुणे, १ एप्रिल :- सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समन्वय समितीने महत्वाच्या मागण्यांसाठी दिनांक २३ आणि २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसीय राज्यव्यापी संप पुकारला होता. संपाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटने समवेत दिनांक २२ फेब्रुवारी रोजी बैठक घेऊन एकुण ३० मागण्यांवर विस्तृत चर्चा केली. या सकारात्मक चर्चेनंतर सदर संप दिनांक २३ रोजी दोन महिने स्थगित करण्यात आला आहे.
संपाच्या दणक्याने राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढ आणि थकबाकी देण्याबाबत शासन निर्णय पारित केला आहे. याबरोबरच सहाव्या वेतनआयोगा पासून नाकारलेली वाहतूक भत्ता वाढ सुद्धा मंजूर केली आहे. अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे. असे असले तरी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांची प्रमुख मागणी ही सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची आहे. याबाबत संघटनेने उपमुख्यमंत्र्यां सोबत झालेल्या बैठकीत आग्रही भूमिका मांडली होती. त्यावर फेरविचार करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मात्र या बैठकीचे विपर्यस्त आणि दिशाभुल करणारे इतिवृत्त सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्याने राज्यातील लक्षावधी कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. याबाबत इतिवृत्त सुधारणेसाठी दिनांक ३१मार्च रोजी संघटनेने निवेदन दिले असून सरकारने मागणी मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे अविनाश दौंड यांनी सांगितले.
