
दैनिक चालु वार्ता
पुणे प्रतिनिधी
शाम पुणेकर
पुणे :- कामगार कल्याणासाठी (कंपनी परिसरात) राबविलेल्या उपक्रमा दरम्यान एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाला असेल तर मूर्त कामगाराचे कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभांसाठी पात्र नसते, असा ईएसआयसी 1948 चा कायदा आहे. मात्र, हा उपक्रम कामगार कल्याणासाठीच आहे आणि तो कायद्यानुसारच राबविला गेला. त्यामुळे या कायद्यात बदल करून मृतकांच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ देण्यात यावा, असा युक्तिवाद मानव संसाधन अधिकारी प्रदीप राऊत यांनी केला.
अखेर आठ वर्षानंतर त्यांच्या लढ्याला यश आले. मृतकांच्या कुटुंबीयांना आठ वर्षाची 15 लाख रुपयांची थकबाकी व निवृत्तिवेतन रुपये 17000 (प्रतिमाह) लागू करण्यात आले. उपरोक्त प्रकरणात आता हा नियम देशभरातील 14 कोटी कामगारांसाठी समान पातळीवर लागू असेल.
प्रकरण काय आहे :-
राहुल खोब्रागडे हे केईसी इंटरनॅशनल लिमिटेड बुटीबोरी येथे 18 वर्षापासून मशीन ऑपरेटर म्हणून कामाला होते. कंपनीचा वर्धापन दिन दि. 11 मार्च 2014 रोजी कंपनी परिसरातच साजरा करण्यात आला. सांस्कृतिक कार्यक्रमादरम्यान राहुल यांनी गाणी सादर केले, त्यानंतर अचानक त्यांची प्रकृती बिघडली खाजगी रुग्णालयात घेऊन जात असताना त्यांचा मृत्यू झाला. राहुल त्यांच्या पगारातून व कंपनीतर्फे ईएसआयसी चे नियमित पंधरा वर्षापासून योगदान करीत होते आणि ईएसआयसीच्या नियमानुसार मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन मिळायला पाहिजे होते, मात्र ईएसआयसी ने यांचा दावा ‘एम्प्लॉयमेंट इन्जुरी’ परिभाषेत येत नसल्याचे नमूद करून फेटाळून लावला. मात्र प्रदीप राऊत हे कुठल्याही प्रशासकीय समिती किंवा कामगार बोर्डावर ती नसताना तब्बल आठ वर्ष न्यायासाठी लढा दिला.
ईएसआयसी च्या अधिकाऱ्यांना राज्य व केंद्र स्तरावर लिखित व व्यक्तिगत स्वरुपात संपर्क साधून उपरोक्त निर्णयानुसार पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. आठ वर्ष कुठलीच दखल न घेतल्याने अखेर ईएसआयसी ही राज्य व केंद्राच्या श्रम मंत्रालयात तसेच प्रशासनिक सुधार आणि लोक तक्रार विभाग येथे एप्रिल 2021 ला दाखल करून फाईल ओपन करण्यास बाध्य केले. केवळ तीन महिन्याच्या आत कामगारांच्या कुटुंबास आठ वर्षाची थकबाकी व निवृत्तिवेतन लागू करून न्याय मिळवून दिला. हा निर्णय देशभरात कामगारांना व त्यांच्या परिवारास अशा प्रकारच्या घटनेत नेहमीसाठी लागू झाला. या निर्णयामुळे कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. न्याय मिळवून दिल्याबद्दल कामगार, कामगार प्रतिनिधी तसेच कामगार संघटनांनी राऊत यांचे आभार मानले.
“मानव संसाधन विभागात काम करताना कामगार वर्गाची प्रामाणिक राहून त्यांना ज्या आवश्यक सेवा आहे त्या पुरविणे हे माझे कर्तव्य आहे, या भावनेतूनच मी काम करत आलो. जेव्हा केईसी कंपनीमध्ये आमच्या एका कामगाराचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यावर ईएसआयसी ने कोणताही मोबदला देण्यास नाकारले, तेव्हा मी हा लढा प्रामाणिक पणे सतत आठ वर्ष लढलो व त्यातून यश मिळाले. मी हे प्रयत्न एका कामगारासाठी करायला गेलो होतो, त्याचा फायदा देशातील 14 कोटी कामगारांना झाला, हीच खरी प्रामाणिकतेची ताकद आहे. मी वेगळं काहीही केलं नाही माझी जी कामगाराप्रती जबाबदारी होती ती मी पूर्ण निष्ठेने पार पाडले.” असे प्रतिपादन राऊत यांनी केले.