दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी देगलूर -संतोष मंनधरणे.
देगलूर:देगलूर , दि. २८: शासनाने संपादित केलेल्या प्लॉटींग टाकून त्याची विक्री करण्याचा घाट घातला जात असल्याची तक्रार करत तमलूरच्या काही ग्रामस्थांनी या प्रकरणों कारवाईची मागणी महसूल प्रशासन व पोलिसांकडे केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
शासन परिपत्रक २३ जुलै १९७१ अन्वये देगलूरपासून ३० कि.मी. अंतरावरील तमलूर सर्व्हे नंबर २९६ (जुना) गट ३०४/१ ही जमीन शासनाने संपादित केली. संबंधित जमीन मालकास मावेजाही दिला. संपादित जमिनीत ७२ प्लॉट पाडून महसूल विभागाने गावकऱ्यांना वाटप केले. या भूखंडावर काही जणांनी पक्की घरेही बांधली असून अनेकजण येथे शेत अवजारे, जनावरांचे गोठे आदींचा वापर वर्षांनुवर्ष करतात. संबंधित ग्रामपंचायतीस हे लोक मालमत्ता कराचा भरणा करतात. सर्वांची नमुना नंबर आठला नोंद आहे. जमिनीचा सिटी सर्व्हेही झाला असल्याचे ग्रामस्थांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या जमिनीविषयी २००८ मध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी या जमिनीवर कब्जा करून एका माफियाने गरीबांना हुसकावून लावून तेथे बळजबरी आपले बस्तान मांडले. त्यावेळीही ग्रामस्थांनी देगलूरच्या तहसील कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर महसूल यंत्रणेने या प्रकरणाची खातरजमा करून अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले होते.
या जमिनीचा सरकारने मावेजा अदा केला असताना पुन्हा ३० एप्रिल २२ रोजी भूमाफियांनी संपादित सरकारी भूक्षेत्रात ट्रॅक्टरसह अवजड करणाऱ्यास अटक वाहने टाकून जमीन सपाटीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ही जमीन तमलूर येथून जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याशेजारी असल्याने एका खाजगी विकासकाला देवून येथे प्लॉटॉग पाडण्याचा संबंधिताचा बेत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली असून, हे सर्व प्रकरण देगलूरच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौम्या शर्मा यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. पुढील कारवाईकडे लक्ष लागून