माधव गोटमवाड 
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
तंत्रज्ञानाच्या बदलासोबत औद्योगिक क्षेत्रातही वेगाने बदल होत आहेत. या बदलांना अपेक्षित आणि अनुसरून असलेले मनुष्यबळ तयार केल्यास औद्योगिक प्रगती आणि रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळू शकेल. म्हणून राज्य शासनाने कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून अद्ययावत कौशल्ये असणारे मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर दिला आहे. नवउद्यमींना प्रोत्साहन देताना नाविन्यतेवरही देण्यात येणारा भर नव्या पिढीसाठी उपयुक्त ठरणारा आहे.
कौशल्य श्रेणी वर्धन धोरण
शाश्वत स्वयंरोजगार आणि अद्ययावत कौशल्यपूर्ण रोजगारासाठी आवश्यक असणाऱ्या कालसुसंगत व अद्ययावत कौशल्यवृद्धीकरिता ‘कौशल्य श्रेणी वर्धन’ धोरण राज्यात राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. रोजगाराचे बदलते स्वरुप लक्षात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आल्याने त्यातून भविष्यात अपेक्षित असणारे कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ तयार करण्यास मदत होणार आहे.
जागतिकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे औद्योगिक क्षेत्रात स्वयंचलनावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे रोजगाराचे स्वरुपही बदलत आहे. अशा परिस्थितीत योग्य वेळी कौशल्यात सुधारणा घडल्यास प्रगतीच्या प्रवाहात वेगाने पुढे जाणे शक्य आहे. म्हणूनच कौशल्य प्रशिक्षण अद्ययावत करण्याला अर्थात कौशल्य वर्धनाला चालना देण्यासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
बाजारपेठेतील मागणीनुसार प्रशिक्षण
या धोरणाद्वारे एखादे नवीन कौशल्य प्रशिक्षण ग्रहण करून त्याद्वारे रोजगारक्षम बनण्याची प्रक्रिया, अल्पकालीन लक्षित प्रशिक्षणावर भर देण्यात येईल. प्रारंभिक कौशल्य प्रशिक्षणानंतर औद्योगिक आस्थापना किंवा बाजारपेठेतील मागणीनुसार इतर क्षेत्रातील नवीन कौशल्य प्रशिक्षण प्राप्त करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. त्यामुळे १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील युवा वर्गाला कौशल्य प्राप्त करून रोजगाराचा नवा मार्गही स्वीकारता येईल आणि असलेल्या क्षेत्रास अपेक्षित नवे कौशल्यही प्राप्त करण्याची संधी मिळेल.
जिल्हास्तरावर कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी समिती
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकतेबरोबर नाविन्यतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. नवीन धोरणाला अनुरूप उपक्रम जिल्हास्तरावर राबविणे, नाविन्यतेस चालना देण्यासाठी पूरक वातावरण निर्मिती व त्यासाठी आवश्यक सर्व सहाय्य, या क्षेत्रांमध्ये केलेली कामगिरी व उपक्रम याबद्दलची दखल घेणे, त्यांचे मूल्यमापन करणे आणि जिल्ह्यांना प्रोत्साहित करणे हा यामागचा हेतू आहे.
समितीची रचना
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे उपाध्यक्ष असणार आहे. विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी, स्टार्टअप व उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी समितीत असतील. जिल्हा कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहे.
कौशल्य विकास आराखड्याची अंमलबजावणी
केंद्र, राज्य व जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांच्या भौतिक, आर्थिक प्रगतीबाबतचा आढावा घेवून त्यांची जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येईल. जिल्हा कौशल्य विकास आराखडा वेळोवेळी अद्ययावत करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यातही समितीची महत्वाची भूमिका असणार आहे. समितीमार्फत केंद्र किंवा राज्य स्तरावरून प्राप्त होणाऱ्या निधींचा विनियोग करुन उपयोगाचा आढावा घेतला जाईल.
स्थानिक संस्थांचा सहभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि उद्योग किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांचा समन्वय, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचा कार्यक्रमाची जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी, जिल्हा स्तरावरील नव्या संकल्पनांकरिता पूरक वातावरण निर्मिती, ग्रामीण भागातील कौशल्याचे बळकटीकरण, शैक्षणिक संस्थेच्या माध्यमातून नवउद्योजकांना मार्गदर्शन, स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहान, महिला सक्षमीकरण, स्टार्टअप्सना क्वालिटी टेस्टिंग किंवा पेटंटसाठी सहाय्य, स्टार्टअप, इनोव्हेटर, नवीन कल्पना असणाऱ्या नागरिकांना जिल्हा विभागांमार्फत संस्थात्मक सहाय्य आदीद्वारे ही समिती कौशल्य वर्धन धोरणाला अपेक्षित महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.
कौशल्य वर्धन धोरण आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून शासनाने कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. भविष्याचा वेध घेऊन आतापासून केलेली ही तयारी निश्चितपणे तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता क्षेत्रातील युवकांना प्रोत्साहीत करणारी ठरणार आहे.
– जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे
