
दैनिक चालु वार्ता जालना प्रतिनिधी -आकाश नामदेव माने
जालना – जालन्यातील रामनगर सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन, मशिनरी जप्ती संदर्भात ईडीने काढलेली ऑर्डर चुकीची आहे. ईडीने साखर कारखान्यावर केलेल्या ऑर्डर विरोधात न्यायालयात दाद मागणार, असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेचे माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी ( Arjun Khotkar On ED Action ) दिलीय. ते जालन्यात बोलत होते. ईडीने काढलेली ऑर्डर हा प्रक्रियेचा एक भाग असून या ऑर्डर विरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईन. मी कुणालाही घाबरत नाही असेही खोतकर यांनी म्हटले आहे. ईडीच्या कारवाईमागे कोण आहे हे सर्वांना माहीत आहे, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.
अर्जुन खोतकर प्रतिक्रियाशिवसेने विरुद्ध केंद्रीय तपास यंत्रणांचा संघर्ष सुरुच – राज्यामध्ये एकीकडे राजकीय भूकंप मुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्याच्या परिस्थिती असतानाच ईडीकडून शिवसेनेचे नेते माजी मंत्री अर्जून खोतकर यांचा साखर कारखान्याची जमीन कारखान्याची उभारणी आणि कारखान्याची यंत्रसामग्री जप्त केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेने विरुद्ध केंद्रीय तपास यंत्रणांचा संघर्ष सुरुच असल्याचे पाहायला मिळाल्या आहे.अर्जुन खोतकर यांचा साखर कारखाना ईडीकडून जप्त – मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 26 ऑगस्ट 2019 रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ED ने PMLA अंतर्गत तपास सुरू केला आहे. हा एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 22 ऑगस्ट 2019 च्या आदेशानुसार नोंदविण्यात आला होता. जालना जिल्ह्यातील सावरगाव हडत येथील जालना सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, कारखान्याची इमारत, प्लांट आणि कारखान्याची यंत्रसामग्री ईडीने जप्त केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखान्यांच्या बेकायदेशीर लिलावाशी संबंधित प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती ईडीकडून देण्यात आली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी ईडीने साखर कारखान्यावर निर्बंध लावण्याचे आदेश दिले होते. जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून कारखान्यावर निर्बंध लावण्याचे आदेश ईडीने दिले होते. या कारखान्याचा वापर विक्री आणि व्यवहार करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते.
ईडीने कारखान्याची जमीन केली जप्त – गेल्या अनेक दिवसांपासून ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. रामनगर साखर कारखाना गैरव्यवहार प्रकरणीत अर्जुन खोतकर यांची ईडी चौकशी करत आहे. ईडीने कारखान्याची जमीन जप्त केली. ईडीने पीएमएलए अंतर्गत केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले होते की, मेसर्स जालना सहकारी कारखान्याची स्थापना 1984-85 मध्ये सुमारे 235 एकर जमिनीवर करण्यात आली होती. ज्यात 100 एकर जमीन महाराष्ट्र सरकारकडून कोणत्याही आर्थिक मोबदल्याशिवाय प्राप्त झाली होती. MSCB कडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात कारखाना अयशस्वी ठरला होता