अमृत आहार योजनेची बँक खात्यात तीन महिन्यापासून रक्कम नाही,अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे जिल्ह्याधिकाऱ्याना निवेदन.

दैनिक चालु वार्ता अक्कलकुवा प्रतिनिधी -आपसिंग पाडवी 

नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजने मार्फत गरोदर माता,स्तनदामाता,७ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील मुलांना अमृत आहार वाटप करण्यात येतो परंतु मागील तीन महिन्यांपासून जिह्यातील काही अंगणवाडी केंद्रांतील अंगणवाडी सेविकांना पैसा मिळाला नसल्याने मागील दोन महिन्यांपासून उसनवारी पैसे घेऊन सेविकां आहार वाटप करीत आहेत. मात्र पैशांची उसनवारी वाढत असल्याने व सेविकांचे मानधन ही नियमित पणे मिळत नाही त्यामुळे १ जुलै पासून अमृत आहाराचे वाटप बंद करणार असल्याचे पत्र महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष युवराज बैसाने यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.

युवराज बैसाणे यांनी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात नमुद आहे की, जिल्ह्यातील अक्कलकुवा,धडगाव सारख्या अतिदुर्गम भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका हया अनंत अडचणींचा सामना करत प्रामाणिकपणाने काम करीत आहेत. अमृत आहार योजनेची रक्कम तीन महिन्या पासून बँक खात्यावर टाकण्यात आलेली नाही व मानधन ही गेल्या दोन महिन्यांपासून देण्यात आलेले नाही.त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांकडे स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्या करीता देखील पैसा नाही असे असतांना अंगणवाडी सेविकेला अमृत आहार योजना वाटप करण्या करिता प्रकल्प कार्यालयातून दबाव तंत्राचा वापर केला जात असल्याने अंगणवाडी सेविका अमृत आहार योजनेसाठी सध्या पदरचा व उधार उसनवारी करुन पैसा खर्च करत आहेत.अमृत आहार योजनेसाठी दररोज पैसे कुठुन आणायचे असा प्रश्न तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेला पडला आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील काही अंगणवाडी केंद्रांवर अमृत आहार योजना कर्मचऱ्यांना नियमित मानधन नसतांना उसनवारी पैसे घेऊन आहार नियमित वाटप सुरु असतांना एका बाजूला जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांच्या कडून आहार तपासणी पथकाची नेमणूक करण्याचे पत्राद्वारे सांगितले जाते ही खेदाची बाब असून सदर बाब अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे डॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे पैसे येत्या आठ दिवसात बँक खात्यात जमा न केल्यास दि.१ जुलै पासून आहार वाटप बंद करण्यात येणार असून भविष्यात बालमृत्यू व कुपोषण वाढल्यास याची जबाबदारी शासनाची राहील असा इशारा शेवटी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.