दैनिक वार्ता
प्रतिनिधी मोखाडा
अनंता टोपले
आदिवासी डी.टी.एड, बी.एड कृती समिती पालघर यांनी पुन्हा एकदा स्थगित केलेले बेमुदत आमरण उपोषण पुन्हा चालू, आदिवासी विद्यार्थ्यांच भविष्य घडविण्यासाठी शिक्षक होऊ पाहणाऱ्या भावी शिक्षकांची फसवणूक झाल्याचा आरोप
पालघर- १८ ऑक्टो. सोमवार,
२३ ऑगस्ट रोजी आदिवासी डी.टी.एड, बी.एड कृती समिती पालघर यांनी जिल्हा परिषदेतील शिक्षक भरती करावी म्हणून कार्यालय समोर बेमुदत आमरण उपोषण चालू केले होते.त्यावेळी चार दिवस उपोषण चालू होते.यामध्ये विक्रमगड विधानसभेचे आमदार सुनील भुसारा यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकी प्रमाणे पालघर जिल्हा परिषद मधील शिक्षक रिक्त जागा बघता विशेष शिक्षक भरती करावी या बाबत बैठक लावून त्या ठिकाणी सर्व खात्याचे सचिव,सह सचिव,अधिकारी यांना बोलविण्यात आले होते.
यावेळी सर्वांचे एकमत झाले होते. त्यानुसार २१ दिवसाच्या आत भरती बाबतची सर्व प्रक्रिया होणार होती. उपोषण स्थगित केल्यानन्तर लगेच दोन ते तीन दिवसात मुख्य कार्यकारी अधिकारी पालघर यांनी *अनुसूचित जमाती विशेष शिक्षक भरती प्रस्ताव* अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना सादर करून दोनच दिवसात शालेय शिक्षण विभागाची मंजुरी देऊन भरतीबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मंजुरीला पाठविण्यात येईल या बाबत शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडून बैठकीत मंजूर केले होते.
त्यांनतर शालेय शिक्षण विभागात वारंवार भेट देण्यात आली.त्या ठिकाणी भरतीबाबत उलट सुलट उत्तरे मिळाली.पवित्र पोर्टल मधून भरती प्रक्रिया न करता ती स्थानिक पातळीवर होईल तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी च्या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर स्थानिक बोलीभाषा,चालीरीती,रूढी परंपरा,संस्कृती यावर आधारित परीक्षा घेऊन त्या ठिकाणी याद्या जाहीर कराव्यात या मागणीला सर्वानुमते बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. परन्तु मंत्रालयात भरती प्रक्रिया कशी,केंव्हा याबाबत आम्हाला उत्तरे चुकीची मिळाली आहेत. त्या ठिकाणी प्रिंयका कागीनकर,सहायक कक्ष अधिकारी शालेय शिक्षण विभाग यांनी भरती होणार नाही असे वक्तव्य करून आमच्या आदिवासीं भावी शिक्षकांच्या भावना दुखावण्यात आल्या आहेत. दोन दिवसात शालेय शिक्षण विभागाची प्रस्तावावर मंजुरी मिळणार होती असे असतांना सदर प्रस्तावास ४० दिवस उलटून गेले आहेत. तरीही शालेय शिक्षण विभागाची मंजुरी मिळाली नाही. याचा अर्थ शालेय शिक्षण विभागाला आमच्या आदिवासी समाजाच्या बेरोजगारी कमी करण्यासाठी काही देणघेणे मिळत नाही.आदिवासीची क्रूर चेष्टा चालवली आहे हेच प्रकर्षाने जाणवते आहे.पेसा कायदा आणि राज्यपालांची अधिसूचना,शिक्षण हक्क कायदा,आरक्षण कायदा हे प्रशासकीय अधिकारी पायदळी तुडवीत आहेत.
४० दिवस उलटून गेल्यामुळे आमची दिशाभूल व घोर फसवणूक झाली असे आम्ही पात्रता धारक मानतो आहोत. ही फसवणूक आमच्या बरोबर पालघर मधील आदिवासी समाजाची फसवणूक झाली आहे असे समजून येत्या दि.२६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीपासून स्थगित केलेले *बेमुत आमरण उपोषण अतितीव्र* स्वरूपात करण्यात येईल.याबाबत समितीचे अध्यक्ष दामू मौळे यांनी कळविले आहे.
शिक्षक भरती प्रस्तावावर शालेय शिक्षण विभाग व वित्त विभागाची मंजुरी घेऊन तात्काळ बजरती करावी त्या शिवाय बेमुदत आमरण उपोषण बंद करण्यात येणार नाही.असे समितीच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पालघर याना उपोषणाचे पत्र देण्यात आले आहे.