दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा–
नवी दिल्ली : प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱया भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांच्या समर्थनार्थ बुद्धिजीवी मंडळी पुढे आली आहे. नूपुर यांच्याविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयाची मते दुर्दैवी आहेत.
न्यायालयाने ताशेरे ओढताना ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडली आहे, असा थेट आरोप करीत देशातील निवृत्त न्यायमूर्ती, माजी लष्कर अधिकाऱयांसह एकूण 117 मान्यवरांनी सरन्यायाधीशांना नाराजीचे पत्र लिहिले आहे.
नूपुर शर्मा यांच्या बेलगाम, बेजबाबदार वक्तव्यामुळे देशभरात संतापाचा वणवा भडकला. देशात सध्या जे काही घडतेय त्याला केवळ नूपुर शर्मा याच जबाबदार आहेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने नूपुर शर्मा यांना देशाची माफी मागायला सांगितली. नूपुर शर्मा यांनी थिल्लर प्रसिद्धीसाठी राजकीय हेतूने वादग्रस्त टिप्पणी केली असावी, असेही न्यायालय म्हणाले होते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांनी नूपुर शर्मांविरोधात नोंदवलेली मते अपमानकारक व दुर्दैवी असल्याचे मान्यवरांनी पत्रात म्हटले आहे.
सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिणारे प्रमुख मान्यवर
मुंबई हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती क्षितिज व्यास, गुजरात हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती एस. एम. सोनी, राजस्थान हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती आर. एस. राठोड व प्रशांत अग्रवाल, दिल्ली हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती एस. एन. धिंग्रा, माजी आयएएस अधिकारी आर. एस. गोपालन, एस. कृष्ण कुमार, माजी पोलीस अधिकारी एस. पी. वैद, पी. सी. डोगरा, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल व्ही. के. चतुर्वेदी, निवृत्त एअर मार्शल एस. पी. सिंग.
पत्रात काय म्हटलेय ?
देशभरातील उद्रेकाला नूपुर शर्मा यांना जबाबदार धरणे हे उदयपूरमध्ये हत्याकांड करणाऱयांची आभासी मुक्तता करण्यासारखे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे न्यायिक तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत. याचिकेतील मुद्दय़ांशीही त्यांचा काही संबंध नाही.
नूपुर शर्मा प्रकरण वेगळय़ा पद्धतीने का हाताळले जातेय? न्यायालयाची मते न्यायदेवतेच्या पावित्र्याला आणि लोकशाहीच्या मूल्यांना धक्का देणारी आहेत. न्यायालयाने ती निरीक्षणे मागे घ्यावीत.