अँड गोरक्ष कापकर संगमनेर न्यायालयातिल प्रसिद्ध फौजदारी वकिल यांचा विषेश लेख

न्यायाचा गर्भपात रोखणार तरी कसा?

प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान ह्याला क्रूझ वरती झालेल्या पार्टीत ड्रॅग घेतलेच्या आरोपातून एन .सी. बी ने अटक केली . यानंतर महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी झाल्या. महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री नवाब मलिक यांनी एन. सी. बी (राष्ट्रीय अंमलीयुक्त पदार्थ प्रतिबंध पथक)चे संचालक समीर वानखेडे यांचे वरती गंभीर आरोप केले. एन .सी.बी ने मारलेले छापे राजकीय हेतूने , तसेच खोट्या साक्षीदारांच्या आधारे तसेच रकमा उकळण्यासाठी केले असल्याचे ही आरोप लावण्यात आले. खरंतर प्रकरणातील पंचांनी अचानक पुढे येऊन त्यांनी वानखेडे यांनी कोऱ्या कागदावर सही घेऊन पंचनामा केल्याचा आरोप केला .या माध्यमातून स्वायत्त केन्द्रीय घटनात्मक दर्जाच्या असलेल्या एन. सी. बी च्या कार्यक्षमतेवर अधिकाऱ्यांचे विश्वासहर्यातेवर आरोप करण्यात आले. खरतर भारतीय न्यायव्यवस्थेत साक्षीदार व पंचांना अनन्यसाधारण महत्त्व असून त्यांचेच माध्यमातून न्यायव्यवस्थेला सत्याच्या अंतिम टोकापर्यंत पोहोचता येते,दोषींना शिक्षा देता येते, निरपराध व्यक्तीला निर्दोष मुक्त करता येते . या प्रकरणाच्या माध्यमातून संबंध फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील साक्षीदारावरचे विश्वासार्हतेवर व तपासणी अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करून एक प्रकारे न्यायचे प्रक्रियेतच हस्तक्षेप करण्याचे काम केले जाऊ लागले आहे.

जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू, बेस्ट बेकरी, फुलन देवी हे सर्व गंभीर गुन्ह्यांचे बळी आहेत, ज्यात साक्षीदारांनी केलेल्या फंद -फितुरीमुळे न्याय होऊ शकला नाही आरोपी निर्दोष सुटले . ह्यातुन भारतीय न्यायव्यवस्थेला आव्हान देण्याचा श्रीमंत ,राजकीय नेत्यांचा प्रयत्न आहे . खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त , निष्पक्ष खटला हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ म्हणजेच जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे,असे म्हटले आहे. असे असताना खटला सुरू होण्याचे अगोदरच साक्षीदार अथवा पंच हा उलटला तर फिर्यादीच्या खटल्यावर गंभीर परिणाम होऊन पीडित व्यक्तींना न्याय मिळू शकत नाही , त्यामुळे साक्षीदार आणि पंचाची भूमिका खूप महत्वाची आहे.आपल्या देशामध्ये अनेक मोठ्या प्रकरणात साक्षीदार फुटल्यामुळे त्याचा न्यायावरती गंभीर परिणाम होतो. याबाबत गुजरात मध्ये झालेल्या दंगलीमध्ये बेस्ट बेकरी हत्याकांड व त्यातील साक्षीदार जाहिरा शेख , जेसिका लाल खटल्यातील मोठ्या प्रस्ताच्या खटल्यांमध्ये प्रथमदर्शनी साक्षीदारच जेव्हा विरोधक बनतो, त्यामुळे त्याचा न्यायावर मोठा परिणाम झाला आहे .

खरंतर साक्षीदार साक्ष देण्याकडे का पाठवत आहे ? याचाही विचार करणे गरजेचे आहे . जीव ओतून केस मध्ये तपासी अंमलदाराने केलेल्या तपास कामाचा साक्षीदाराच्या फितुरीमुळे न्यायालयामध्ये आरोपींना संशयाचा फायदा मिळतो आहे . साम – दाम-दंड-भेद या नीतीचा वापर करणाऱ्या श्रीमंतांच्या हातात बाहुले बनून न्यायाला उघडे पाडणार्‍या समाजातील विघटन वादी शक्तींना बाजूला करण्यासाठी तपासी अधिकाऱ्यांना विश्वासहार्य साक्षीदारांची पंचाची गरज आहे. तसेच साक्षीदारांना सुद्धा त्यांचे जीवाचे संरक्षणासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे .
साक्षीदार अगर पंच कोर्टामध्ये पोलीसाचा समोर अगर तपासी अधिकाऱ्यासमोर दिलेल्या जबाब न्यायालयामध्ये साक्षीसाठी आल्यानंतर सरकारी पक्षाच्या विरोधात साक्ष देत असेल तर त्याला विरोधी साक्षीदार ( उलटलेला साक्षीदार )असे मानले जाते. साक्षीदारांचे साक्षीच्या आधारे तीन प्रकारात वर्गीकरण केलेले आहे १)जे पूर्ण विश्वासनिय आहेत २)जे पूर्णपणे अविश्वसनीय आहेत ३) जे पूर्णपणे विश्वासनीय नाही , पूर्णपणे अविश्वसनीय नाही . साक्षीदार पूर्णपणे विश्वासनीय असेल तर न्यायालयाला निकाल देताना कोणतीही अडचण होत नाही .त्याच्या आधारे न्याय करून आरोपीला दोषी अथवा निर्दोष ठरू शकतात, दुसऱ्या प्रकरात अविश्वासनीय साक्षीदारांची साक्ष विचारात न घेता न्यायालयाला निकाल देताना अडचण होत नाही . परंतु तिसऱ्या प्रकारातील साक्षीदार ज्यांच्यामुळे न्यायालयाला सत्यापर्यंत पोहोचता येत नाही .

खरंतर साक्षीदार फितूर झाल्यामुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो. न्यायाधीशांना निष्कारण आरोपींना संशयाचा फायदा देऊन सोडल्याशिवाय पर्याय उरत नाही. गुन्हेगारांचे फावते , खरंतर साक्षीदारांना आर्थिक प्रलोभन देऊन तसेच धमकावून त्यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना साक्ष देण्यापासून प्रवृत्त केले जाते. सर्वसाधारण साक्षीदारांना संरक्षणाची व्यवस्था नसल्यामुळे तसेच खटल्यांचा वाढलेला कालावधी , वारंवार खटल्यांचे कामकाज तहकूब झाल्यामुळे तसेच दिवस – दिवस कोर्टात साक्षीसाठी ताटकळत उभा राहून पुन्हा साक्षीसाठी तारीख मिळाल्याने साक्षीदार नाराज होतो. तसेच साक्षीदारांना कोर्टात दिलेल्या वागणुकीमुळे त्याचा साक्षीवर परिणाम होत असल्यामुळे ते कधीकधी भीतीमुळे, आरोपींच्या धमक्यामुळे विरोधात जाऊन साक्ष देतात, समाजात येन केन मार्ग वापरून साक्षीदार फोडणारे फितूर न होणाऱ्या साक्षीदाराचा रस्ता अपघाताचे नावाखाली खुन करणारे अनेक बाबा राम – रहीम समाजात हिंडत आहे त्यामुळे मनोधैर्य खचून साक्षीदार फुटतात .फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील सुधारण्यासाठी २००१मध्ये ‘मलीमठ समितीने ‘ कायदा आयोग नेमण्यात आला . त्यात अनेक शिफारशी केल्या ,त्यात साक्षीदाराची इन कॅमेरा साक्ष घेणे, ओळख गुप्त ठेवणे यासाठी उपाययोजना करणे, संरक्षण तसेच त्यांचा सन्मान राखण्याचा प्रयत्न करणे, साक्षीदारांना प्रवास निवासासाठी खर्च दिला जाणे गरजेचे आहे ,अशा अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या.

खरंतर एका संविधानिक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतंत्र संविधानिक अस्तित्व असलेल्या संस्थेच्या तपासावर ती आरोप करणे पूर्णतः चुकीचे आहे .देशामध्ये केंद्रीय तपाशी संस्थाने केलेल्या गुन्ह्याच्या बाबत राज्यातील पोलीस यंत्रणेला त्यातील गुण – दोष शोधण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही .अगर अधिकाराता नाही .मुळता एन. सी. बी चे अधिकारी हे आय. पी. एस दर्जाचे हुशार आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी असतात . त्यांचे तपासावर फितूर साक्षीदारांच्या सहाय्याने बोट ठेवून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा चुकीचा प्रयत्न या माध्यमाना हाताशी धरून चालवलेला दिसतो. साक्षीदार फितूर झाल्यास त्याबाबत कारवाई करण्याबाबतची तरतूद भारतीय दंडविधानात केलेलीच आहे ,असे असताना प्रकरणाचा अंतिम निकाल होण्याअगोदर त्यातील साक्षीदारांची ओळख उघड करून त्यांना पैशाचे आमिष दाखवून साक्षीदारांची कोणी फंदफितुरी करीत असेल, तर तो न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप आहे . एका तपास यंत्रणेने दुसऱ्या तपास यंत्रणेला धडा शिकवण्यासाठी पाऊल उचलणे हे घटनाबाह्य आहे. केंद्रीय यंत्रणाच्या तपासात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.हे कृत्य म्हणजे गावाच्या पोलीस पाटीलाने गृहमंत्र्यांची चौकशी करण्यासारखे आहे .असे झाल्यास अनागोंदी झाल्याशिवाय राहणार नाही .फितूर साक्षीदार त्याला पाठिंबा देणारे ह्यावर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे .राज्याचा जबाबदार मंत्रीच कोर्टाला न्याय करून देण्यापेक्षा एन. सी. बी च्या अधिकाऱ्यांचे कामात व्यत्यय आणून त्यांना उघडे पाडून मीडिया ट्रायल घडुन आणत असेल तर ते सुद्धा चुकीचे आहे. साक्षीदाराना कोर्टात येण्याअगोदर मीडियावर साक्ष नोदवून कुणी खरे-खोटे ठरवत असेल तर हा न्यायाचा अवेळी गर्भपात केल्यासारखे आहे.इतकेच सांगावेसे वाटते .

अँड – गोरक्ष कापकर . संगमनेर ,
मो नं ९९२१३८६९८४

मोहन आखाडे
दै चालु वार्ता प्रतिनिधी
औरंगाबाद