दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी-दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : महापालिका क्षेत्रांतर्गतच्या मालमत्तांचा कर, बेटरमेन्स चार्जेस आणि इत्तर सर्व करांची सक्तीने वसूली करुनही तेथील नागरिकांना आवश्यक अशा कोणत्याही मुलभूत सोई-सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. अशा करदात्यांना सोई-सुविधा पुरविणे बंधनकारक असूनही जाणीवपूर्वक न पुरविणे म्हणजेच तो संबंधित नागरिकांवर मोठा आघात केल्यासारखेच आहे. त्यासाठी तात्काळ कार्यवाही सुरु न केल्यास मागील ३७ वर्षांपासून विविध करांपोटी भरलेली सर्व रक्कम व्याज व शास्तीसह परत करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा क्रांती नगरच्या नागरिकांनी महापालिका आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांना दिला आहे.
शहरातील सिमेंटचे व डांबरीकरणाच्या रस्त्यांवर स्वच्छतेच्या नावाखाली अल्प प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या साफ-सफाईचा डांगोरा पिटणारे आयुक्त व प्रशासन अन्य भागांतील लाखोंच्या संख्येतील नागरिकांना मात्र जाणीवपूर्वक दूर्लक्षित करतांना दिसत आहे. हुकुमशाही करणाऱ्या निजामाच्या तावडीतून संघर्ष करुन मुक्त केलेला परभणी जिल्हा सुमारे ७४ वर्षांनंतरही नागरी सुविधांविनाच महापालिकेच्या केवळ आणि केवळ जिझिया करांमध्येच जखडून ठेवला जात असल्याचे विदीर्ण चित्र सध्या तरी दिसत आहे. एका बाजूला या भागांतून निवडून जाणारे नगरसेवक पाच पाच वर्षे ढुंकूनही बघत नाहीत तर दुसरीकडे देणे बंधनकारक असूनही कोणत्याच नागरी सुविधा न पुरविणारे आयुक्त व प्रशासकीय विभाग वर्षांनुवर्षे मालमत्ता करांची न चुकता वसूली करतात, ही बाब अतिशय निंदनीय अशीच म्हणावी लागेल यात तिळमात्र शंका नाही.
सुमारे दहा हजारांची नागरी वस्ती असलेल्या कारेगावातील नागरिकांंच्या रहदारी साठी असलेल्या एकमेव रस्त्याची सुध्दा भयंकर बिकट अवस्था झाली असतांना त्या रस्त्याची सुधारणा केली जावी असे कोणालाही काहीच वाटत नाही. हजारो खड्ड्यांचे साम्राज्य, मुरुम किंवा खडीकरणाद्वारे निर्माण हजारो खड्डे भरले जावेत अशी कोणाचीही दानत नाही. डांबरीकरण करुन पायी रहदारी वा वाहतुकीस उपयुक्त होऊ शकेल अशी कोणतीही सुबुद्धी सुचली जात नाही. नियमित वा नैसर्गिक पाणी वाहून जाण्यासाठी आवश्यक असलेली गटारं, नाल्या अद्याप बांधल्या गेल्या नाहीत. दोन्ही बाजूने मोठ्या प्रमाणात खोदून ठेवलेले मोठमोठे खड्डे अत्यंत धोकादायक असेच आहेत. पाऊस काळात वाढलेली असंख्य झाडे रहदारीस अडथळा ठरली जात आहेत. हलाखीच्या ठरला गेलेल्या या एकमेव रस्त्याची सुधारणा केली जावी यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिका या चारही स्थानिक स्वराज्य संस्था वेगवेगळी कारणे सांगत कोणीही लक्ष देत नाहीत.
क्रांती नगर पर्यंत महापालिकेच्या हद्दीतील या रस्त्याचा पुढील भाग जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात गणला जातो. या रस्त्याला लागून असलेले अंतर्गतचे अधिकांश रस्ते सुध्दा सुविधांपासून वंचित चिखलमय बनले जात आहेत. पावसाळ्यात या सर्वच रस्त्यांवरुन रहदारी करणे म्हणजे जीवावरची पोळी व प्रयत्नांची पराकाष्ठाच करत असते.
सुमारे ३७ वर्षांपासून ले-आऊट झालेल्या प्लॉटिंग मालमत्तांच्या कर, बेटरमेंस चार्ज व असेसमेंट करांसह अन्य वसूली प्रतिवर्षी न चुकता करणारे महापालिका प्रशासन आवश्यक नागरी सुविधा पुरविणे साठी पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. चिखलात पाय रुतून बसतात अशी भयान अवस्था बनलेले हे रस्ते मनपातर्फे कधीच साफ केले जात नाहीत. कचरा गोळा करणं
यासाठी तर घंटागाडी कधीच येत नाही. परिणामी जागोजागी कचऱ्याचे ढीगारे जमा होऊन रोगराईला आमंत्रण देण्याचे काम दुसरे तिसरे कोणी नसून उदासीन महापालिका व्यवस्थापनच आहे, असं म्हटलं तर मुळीच चुकीचं ठरणार नाही. रस्ते नाहीत. रस्त्यांवर मुरुम नाही, खडीकरण व डांबरीकरण तर कधीच नाही, घाण व नैसर्गिक पाणी वाहून जाण्यासाठी नाल्या नाहीत, गटारे नाहीत, मुबलक व स्वच्छ अशा पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, विद्युत व्यवस्था केली नाही, सुलभ शौचालये नाहीत, वाचनालये नाहीत, समाज मंदीर नाही. सुविधांची वानवा असलेले ह्या सर्वच नागरी वस्त्या पाहिल्या गेल्यास एकदम खेड्यांपेक्षाही अधिक गलिच्छ अवस्था महापालिका क्षेत्रात राहूनही सोसावी लागते, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणतं म्हणायचं, हा खरा चिंतेचा सवाल आहे. त्यात पक्षीय राजकारणाचा बाऊ करत लोकप्रतिनिधींचेही गलितगोत्र अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या सर्वांची उदासीनता व अनास्थाच नागरिकांच्या असुविधेला कारणीभूत ठरली गेल्यास मुळीच आश्चर्य वाटू नये. भारताच्या स्वातंत्र्याचा ७५ वा महोत्सव साजरा करीत असतांनाच महापालिका क्षेत्रांतर्गतच्या विविध नागरी वस्त्यांची अशी दयनीय व गलिच्छ अवस्था बघता विकासाचे मारेकरी शासन स्तरांवरील उदासीन प्रशासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी हेच आहेत असे निक्षून सांगितले गेल्यास गैर ठरु नये.
प्रशासकीय यंत्रणा जर विकासात्मक कामे करीत नसतील, विविध योजना राबवत नसतील तर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या लोक प्रतिनिधींनी ते करवून घेणे गरजेचे असते. प्रसंगी आंदोलनेही छेडणे आवश्यक असते पण येथे तसे होताना दिसत नाही. प्रहार जनशक्तीने घेतलेली ही भूमिका रास्त व लोकहिताची आहे. शासन, प्रशासनाला वठणीवर आणणारी तर आहेच आहे शिवाय सत्ताधारी व विरोधकांच्याही डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. वेळीच सावध होऊन नागरिकांनीही कोणाच्याही अमिषाला बळी न पडता आपल्या हितासाठी निष्ठेने लढा देऊ पहाणाऱ्याच्या साथीने किमानपक्षी पाठीशी तरी उभे राहिल्यास हक्काच्या सुविधा प्राप्त करणे शक्य होईल असे वाटते.