दैनिक चालु वार्ता परभणी उपसंपादक- दत्तात्रय कराळे
परभणी : राज्याची राजकीय व देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईत दोन वेळा तर राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरात हिवाळी अधिवेशन घेण्याची परंपरा आहे. मायानगरी मुंबई बरोबरच राज्याच्या अधिकतम भागातील नवनव्या योजना व नियोजित विकासकामांवर लक्ष केंद्रीत करुन मुंबईतील दोन्हीही अधिवेशनात शासन ठोस निर्णय घेतांना मराठवाड्याच्या विकासात्मक बाबींवर कितपत विचार होतो, हे सर्वश्रुत आहे. उपराजधानी नागपूर मध्येही तीच परिस्थिती कायम असते. विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील विकास कामांना अधिकारी प्राधान्यक्रम असतो. तथापि निजामकालीन मराठवाड्यावर मात्र शासनाची सततची वक्र नजर व उदासीनता असल्याचे वारंवार दिसून येत असते. अगोदरच मराठवाड्याचा भौगोलिक ऱ्हास होतांना आढळून येत असतो. दिवसेंदिवस वाढता नैसर्गिक कोप कधी ओला तर कधी सुका दुष्काळाचे गंडांतर निर्देशीत करीत असतो. नवनवीन योजना मंजूर करुन त्या तात्काळ कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. परभणी जिल्हा तर या सर्व विकासात्मक बाबींपासून कोसो दूर आहे. विद्यमान औद्योगिक नगरीची व तेथील रिक्त प्लॉटची दैन्यावस्था तर कमालीची चिंताजनक अशीच आहे. येथे म्हणावी अशी दळणवळण यंत्रणा व नियमित वीज पुरवठ्याचा अभाव असल्यामुळेच टापांचा मोठा प्रकल्प येथून अन्यत्र गेला आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून हजारो कामगारांना कायम स्वरुपी मिळला जाणाऱ्या रोजगारापासून हात चोळत बसावं लागलं आहे. हजारो कुटुंबांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली गेली आहे. परिणामी कुशल असो व अकुशल कामगार व त्यांचे परिवारांना नाईलाजास्तव काम मिळेल तेथे स्थलांतर करणे भाग पडले आहे. कार्यरत आहे त्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये अमुलाग्र असा विकासात्माक बदल करुन रिक्त प्लॉटिंगचे वितरण होते आवश्यक आहे जेणेकरून अनेक तरुण उद्योजकांना उद्योगासाठी पुढे येतात येईल. या व्यतिरिक्त मंजूर नवीन औद्योगिक वसाहतीसंबंधीचा तिढा सोडवून तात्काळ हा विषय मार्गी लावणे गरजेचे ठरणार आहे. परभणी ते मनमाड दरम्यानच्या दुहेरी रेल्वे मार्गाच्या प्रलंबित कामांना अधिक शीघ्रता देऊन गतिमान दळणवळण सेवा लवकर झाल्यास औद्योगिक व्यवसायात अधिक भर पडू शकेल. त्यासाठी स्वतंत्र व क्षमतापूर्वक असे मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवठा केंद्र सुरु करुन औद्योगिक क्षेत्राला चालना देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रेल्वे बरोबरच सहा पदरी किंवा किमान चार पदरी रस्त्यांची दळणवळण सेवा कार्यान्वित करणे तेवढेच गरजेचे राहाणारे आहे. विद्यमान काळातील विकासापासून वंचित व कुचकामी ठरले जाणारे रस्ते जीवघेणेच अधिक ठरले जात आहेत. परभणी ते नांदगाव दरम्यानच्या महामार्गाचा रखडलेला विकास नागरिकांच्या जीवावर बेतला या ठरला असून आतापर्यंत शेकडो निष्पाप लोकांचे त्यात बळी जाऊन कित्येक भगिनी, आई, तरुणींना वैधव्य आले आहे. कित्येकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. संबंधित ठेकेदाराला तात्काळ काळ्या यादीत टाकून झालेली नुकसान भरपाई जलद गतीने वसूल करणे आवश्यक आहे.
मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांच्या तुलनेत परभणी जिल्ह्यावर विकासाच्या दृष्टीने कायम अन्याय झाला आहे. तो दूर करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. विकास व नवनवीन योजना, प्रकल्प मंजूर करणे व ते कार्यान्वित करणे महत्वाचे असून समतोल राखला जाईल असा परभणी जिल्ह्याचा ही विकास घडवला जावा अशी मागणी आहे.
राजधानी मुंबईत दोन तर उपराजधानी नागपूर मध्ये एक असे दीर्घकालीन अधिवेशने घेतली जातात तर मग मराठवाड्याची मिनी राजधानी असलेल्या औरंगाबादमध्ये किमान सात दिवसीय अधिवेशन भरवून विकासाचा अनुशेष भरुन काढला जाणे गरजेचे आहे. कोणत्याही अनुदानाची प्रारंभी अपेक्षा विषद न करणाऱ्या मोठमोठ्या शिक्षण महर्षिंच्या अवाढव्य संस्थांना कालांतराने शासनस्तरावरील सर्वच सोई सुविधांचा लाभ दिला जातो तर मग कोणत्याही अटी शर्ती न चालता महाराष्ट्र राज्यात विलीन झालेल्या मराठवाड्यावर आणि तेथील जनतेवर अन्याय आता तरी करणे उचित ठरणार नाही. आतापर्यंत ज्या मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद येथे घेणे आवश्यक असलेली मंत्रीमंडळाची बैठकच डावलून जो अन्याय केला आहे, तशी चुक न करता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर चक्क सात दिवसीय अधिवेशन च घोषित करावे आणि अनुशेष भरुन काढतांना मराठवाड्याप्रति असलेली शिंदे सरकारची गरिमाच काय आहे हे दाखवून द्यावी, हीच आर्त हाक ज्येष्ठ पत्रकार तथा दैनिक चालू वार्ता चे परभणी जिल्हा उपसंपादक दत्तात्रय कराळे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिली आहे. निश्चितच ते या मागणीचा गांभीर्याने विचार करतील अशी केवळ अशाच नव्हे तर खात्री बाळगायला काहीच हरकत नसावी.