दैनिक चालू वार्ता वृतसेवा-
मुंबई: काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आधी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला रोज नवनवीन धक्के सहन करावे लागत आहेत. विधान परिषद निवडणुकीनंतर झालेल्या बंडामुळे ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदासह महाविकास आघाडीचे सरकारही गडगडले होते.
तेव्हापासूनच ठाकरे गटाला राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरु झाले होते. या प्रयत्नांना फडणवीस- शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे आणखीनच बळ मिळाले आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वीच मुंबईत ‘खेला होबे’चे अर्थात ‘ठाकरे विरुद्ध फडणवीस-शिंदे’ या राजकीय लढाईचे संकेत मिळू लागले आहेत.
कॅग’मार्फत चौकशीची फडणवीसांची घोषणा
फडणवीस-शिंदे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर ऑगस्ट 2022मध्ये पार पडलेल्या पहिल्या विधिमंडळ अधिवेशनात भाजपकडून हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला होता. मुंबईतील भाजपच्या अनेक आमदारांनी महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून काढण्यात आलेली कंत्राटे आणि करण्यात आलेल्या खर्चांवर जोरदार हरकती उपस्थित करत या संपूर्ण प्रकारची नि:पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. यावेळी अधिवेशन काळात उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची ‘कॅग’मार्फत चौकशी होणार असल्याची घोषणा केली होती. फडणवीसांच्या त्या घोषणेला आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
12 हजार कोटींचे व्यवहार संशयाच्या फेर्यात
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून कोरोना काळात काढण्यात आलेली कंत्राटे, काही वेळा निविदा न काढता थेट कामाला दिलेल्या मंजुरी आणि वैद्यकीय खरेदी बाबत झालेले आर्थिक गैरव्यवहार प्रामुख्याने चौकशीच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे. तसेच भूखंड विक्री आणि इतर मोठ्या रकमांच्या एकूण 12 हजार कोटी रुपयांच्या कामांचे ‘ऑडिट’ करण्याची विनंती राज्य सरकारने केली आहे.
चौकशीच्या रडारवर मुख्यत्वे कोरोना काळात झालेला खर्च, दहिसर येथे विकासकाला देण्यात आलेल्या भूखंडाचा 500 कोटींचा कथित व्यवहार, पुलाच्या बांधकामावर करण्यात आलेला खर्च, रुग्णालयांसाठी 900 कोटींपेक्षा अधिकची करण्यात आलेली खरेदी, रस्ते कामासाठी खर्च करण्यात आलेले 2286. 24 कोटी,सहा सांडपाणी प्रकल्पांवरील एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रासह विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे, असे सांगितले जात आहे.
कालबद्ध चौकशीचे आदेश
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात ‘कॅग’ चौकशीच्या केलेल्या घोषणेनंतर त्यावर काहींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कोरोना काळात सत्ताधारी शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील नेत्यांकडून जवळच्या मंडळींना देण्यात आलेली कंत्राटे, वाढीव दराने करण्यात आलेली कामे आणि इतर बाबींची चौकशी अनेक महिन्यांपासून सुरू असल्याचे म्हणत फडणवीसांनी चौकशीची दिशा स्पष्ट केली होती. महापालिकेच्या माध्यमातून झालेल्या कामांमधील गैरप्रकारांची कालबद्ध चौकशी होईल, अशी घोषणाच फडणवीस यांनी केली होती आणि त्याप्रमाणेच आता चौकशी होणार असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी आणखी कोणते धमाके होणार आणि कोण कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.