बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा 1986 बाल हक्क अधिनियम 2005 व भारतीय संविधान कलम 23 व 24 अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे बाबत माननीय जिल्हाधिकारी यांना भारतीय दलित महासंघ कडून निवेदन

दैनिक चालू वार्ता
कोल्हापूर प्रतिनिधी ,शहाबाज मुजावर
महाराष्ट्र राज्यात आर्थिक दुर्बल घटकांतील अल्पवयीन मुले ही उदरनिर्वाहासाठी रेल्वेस्थानक , बसस्थानक , हॉटेल , खाणी , विटभट्टी , रस्ते व इतर धोकादायक ठिकाणी व्यवसाय करत असून या ठिकाणी संबंधित मालकाव्दारे बालमजूरांचे छळ , शोषण व पिळवणूक होत असून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग , संबंधित जिल्हा कामगार प्रशासक व शासन या गंभीर गैरप्रकाराबाबत उदासिन व बेजबाबदार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे . आर्थिक दुर्बल घटकांतील गरीब मुलांच्या परिस्थितीचा व मानसिकतेचा गैरफायदा घेवून व्यावसाईक , उद्योगपती , गुन्हेगार व अवैद्य व्यावसाईक – धंदेवाले , त्यांचे गैरमार्गाने शारिरीक व मानसिक शोषण करत आहेत . महसूल सहाय्यक शायद , बालहक्क अधिनियम २००५ व भारतीय संविधन कलम नं . २३ व २४ अन्वये बाल मजुरांच्यावर होणा – या अन्याय व अत्याचाराबाबत बालमजूरी प्रतिबंधक कायदा जिल्हाधिकारी कार्याला मजूरांना कायद्याने संविधानिक संरक्षण दिले आहे .परंतु संबंधित शासन , प्रशासन व आयोगाव्दारे सदरच्या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे परिणामी बाल मजूरांच्या संख्योत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे अन ही कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे . शासन व प्रशासनाने याची गांभिर्याने दखल घेवून बाल मजूरांना कामावर ठेवून त्यांना वेठीस धरून त्यांचे शारिरीक व मानसिक शोषण करणा – या संबंधित मालकाविरोधात अंमलबजावणी प्रभावीपणे करून त्यांचेवर भारतीय दंडविधान कलम ३३१ .. २७० व ३४ अन्वय व त्याचप्रमाणे बालहक्क , न्याय अधिनियम २००० च्या कलम २३ २४ व २६ प्रमाणे कारवाई करून बालकामगारांना शोषणमुक्त करावे असे निवेदनात म्हटले आहे हे निवेदन देण्याकरिता भारतीय दलित महासंघाचे माननीय श्रीकांत कांबळे( आप्पा )यांच्या अध्यक्ष खाली हे निवेदन देण्यात आले या निवेदनावर चंद्रकांत काळे, पन्नालाल इंगळे, आकाश कांबळे, सागर घोलप, दयानंद कांबळे ,अभिजीत बनसोडे ,दयावान चौगले , राजेश दाभाडे ,इत्यादींच्या सह्या आहेत