दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : जिल्ह्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत आहेत. शासनातर्फे वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सूचनांकडे दूर्लक्षित केल्याचे दिसून येत आहे. त्याची आवश्यक अशी कठोर अंमलबजावणी गरजेची आहे. शासनस्तरावरील कार्यरत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिय पातळीवरील निमशासकीय व राजकीय मंडळी यांना वारंवार निर्देशीत करुनही जर खुलेआम होणाऱे बालविवाह रोखणे किंवा ते प्रतिबंधित करणे शक्य होत नसेल तर अशा लोकांवर तात्काळ गुन्हे दाखल तर होतीलच परंतु प्रसंगी त्यांना जेलची हवा सुध्दा दाखवावी लागेल, नव्हे तसे भाग पाडू नये असा सज्जड दम देत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रशासनाला तसे सख्त निर्देशीत केले.
‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या मोहिमे अंतर्गत आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आज सकाळपासूनच परभणीत विविध उपक्रम पार पाडले. त्यात जिल्ह्यात गृहिणी व कामगार महिलांवर वाढले जाणारे अत्याचार ध्यानी घेऊन शेकडो प्रकरणाची जनसुनावणी आज जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पार पाडली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधून त्यांनी सर्वप्रथम माझे परभणी जिल्ह्यावर कटाक्षाने लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावेळी चाकणकर यांचे माध्यमांनी बालविवाहाकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी याबाबतीत जनजागृती गरजेची असल्याचे सांगितले. तथापि अशा प्रकारे केली जाणारी जनजागृती कितपत ध्यानी घेतली जाते, त्याचा खरोखरच अंमल होतो का, असे विचारले असता बालविवाह रोखण्यासाठी वेळप्रसंगी कठोर भूमिका घेणे सुध्दा गरजेचे असल्याचे नमूद करुन प्रशासनातील जे अधिकारी व ग्रामसेवक संगनमत करुन खोटे दाखले देतात, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी आणि असे बालविवाह ज्या मंदिरात, किंवा अन्य धार्मिक स्थळांत पार पाडले जातात, ते विश्वस्त, पुजारी, पोलीस पाटील, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, वधू-वर, दोघांचेही आई-वडील, दोन्हीकडचे मामा व अन्य आप्तेष्ट यांच्यावर गुन्हे दाखल होणे व शासन नियम आणि मान्यतेनुसार दंडाची शिक्षा केली जावी याबाबतची मागणी पुढे आल्यास त्याचाही शासनातर्फे अंमल करणे आवश्यक वाटल्यास गय केले जाणार नसल्याचे संकेत देत नोंदणीकृत मंदीरे, धार्मिक स्थळे यांची मान्यता रद्द करुन दणके देणे आणि जे स्थान नोंदणीकृत नाही अशांना जेलची हवा अटळ असल्याचे चाकणकर यांनी कठोरपणे बजावले.
आयोजित जनसुनावणीत शेकडो प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. आलेल्या तक्रारींची दखल घेतली त्यातील अनेक प्रकरणे संवेदनशील, गुंतागुंतीची असल्याने त्यात स्वतः त्यांनी गांभीर्याने लक्ष घातल्याचे सांगितले तर उर्वरित प्रश्नांची उकल व निपटारे व्हावेत यासाठीचे प्रशासनास निर्देश दिले असल्याचे सूचित केले. महिलांच्या बाबतीत जी प्रकरणे आली त्यात महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव, असभ्य वर्तन व छेडछाडीची प्रकरणे, अत्याचार व गर्भपातांमुळे महिलांचे होणारे मृत्यू, तपास कामी होणारी दिरंगाई, गर्भपात व अवैध गर्भलिंग निदान चाचणी यासारखी जटील प्रकरणं पुढे आली आहेत. तद्वतच अशाप्रकारच्या प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान चाचणी प्रकरणी अगदी उद्यापासूनच तपासणी मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश चाकणकर यांनी प्रशासनाला देत कार्यरत प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्र व रुग्णालयांची तपासणी युध्दपातळीवर केली जावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
बालविवाहामुळे होणाऱ्या बाळाची बौध्दिक, शारिरीक, मानसिक आणि नैसर्गिक वाढ तर खुंटली जातेच शिवाय त्या बाळाच्या अल्पवयीन आयुष्यावर काय बघितले जाईल, यांचाही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे असल्याचे सांगून हुंड्यासाठी विवाहिता ना गळा दाबून खून करणे, तिला फासावर लटकवणे यासारखे संतापजनक प्रकारही आढळून येत आहेत. परिपक्व अशी शरीराची वाढ होण्यापेक्षा आणि तिच्या भावी आयुष्यासाठी शिक्षणाकडे भरीव लक्ष न देता आपण ऐपत नसूनही तिच्या लग्नासाठी दिले जाणाऱ्या हुंड्याची प्रसंगी शेतजमीन गहाण ठेवून वाफ विक्री करुन तजवीज करतो, ही भयाण अशी शोकांतिका असून ती रोखणे व बालविवाह प्रतिबंधित करणे ही काळाची गरज आहे. असे बालविवाह रोखले जावे यासाठी गावखेड्यात सर्वत्र प्रबोधनाची गरज असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले. तथापि अशा प्रकारचे प्रबोधन लोकांच्या डोक्यावरुन जाते, त्यासाठी कठोर भूमिका व दंडात्मक कारवाई होतेच गरजेचे नाही का ? असा सवालही पुढे येणे स्वाभाविक आहे. याशिवाय जिल्ह्यात कौटुंबिक हिंसाचार व देहविक्रीची प्रकरणे भरपूर असून अशा महिला, अल्पसंख्याक महिला व अल्पवयीन मुलींचे समुपदेशन होणे फार गरजेचे आहे. मागील वर्षभरात १०९ बालविवाह रोखण्यात आले असले तरी यावर मी मुळीच समाधानी नसल्याचे सांगून परभणी जिल्ह्यावर माझे कटाक्षाने लक्ष आहे व भविष्यातही राहिले जाईल असे रुपाली चाकणकर यांनी निक्षून सांगितले.