दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी- वसंत खडसे
वाशिम : काल सायंकाळच्या सुमारास ढगांचा गडगडाट आणि विजांच्या कडकडाटासह वातावरणात अचानक झालेल्या बदलामुळे काही भागात अवकाळी पावसाची रिमझिम झाली असल्याची माहिती मिळाली आहे. परिणामी,जिल्ह्यातील कांदाबीज व फळबाग उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. तथापि 2014 च्या मार्चमध्ये झालेल्या भयावह गारपिटीचा जबरदस्त तडाखा सोसावा लागला होता त्याची पुनरावृत्ती होते की काय..? या भीतीने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, अन्नधान्याचे मुख्य पीक असलेले गहू आणि संत्रा आंबा पपई डाळिंब आदी फळबागायती पिकं भुई सपाट होण्याची भीती शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. खरीपातील अतिवृष्टी, रब्बी हंगामातील दाट धुकं आणि आता अवकाळी पावसाचे वातावरण पाहता वाशिम जिल्ह्यातील ” बळीराजा ” ची साडेसाती सुरूच असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका हा शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो, याची अनुभूती सर्वश्रुत आहे. खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन उडीद मुग तर रब्बी हंगामात अचानक आलेल्या दाट धुक्यामुळे हरभरा व तुर उत्पादनात कमालीची घट जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोसावी लागली आहे. तथापि जेमतेम हाती आलेल्या शेतमालास बाजारपेठेत कवडीमोल भाव मिळत असल्याने आस्मानी संकटा बरोबरच सुल्तानी संकटांचा सामना करता करता शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आल्याचे संतप्त शेतकरी बोलतं आहेत. 2014च्या मार्च मधे झालेल्या भयावह गारपिटीने शेतातील उभी पिकं जमीनदोस्त करून मोठमोठ्या वृक्षांना देखील पान ठेवले नव्हते, एव्हढी बिकट परिस्थिती अनुभवलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळालेली नगण्य अशी तोकडी नुकसाभरपाईची मदत आजही शेतकऱ्यांच्या स्मरणात आहे. निवडणूक काळात शेतकऱ्यांचे कैवारी, स्वतःला शेतकरी नेते म्हणवून घेत ढोलताशे बडवणारे राजकारणी प्रत्यक्षात मात्र, शेतकरी संकटात सापडला असता त्यांना शासनाचा हातभार मिळवून देण्या ऐवजी मूग गिळून गप्प बसतात. ही बाब नित्याचीच होऊन बसली आहे. नैसर्गिक संकटापासून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही या बाबत कोणाही हालचाल करत नाहीत. खरं तर, हे केवळ वाशीम जिल्ह्यातील नव्हे तर संपुर्ण विदर्भातील शेतकऱ्यांचं दुर्दैवचं म्हणावे लागेल. नैसर्गिक संकट हे मानवी शक्तीच्या आवाक्या बाहेर असलं तरी, बचावात्मक दृष्टीने त्यावर उपाय योजना करून ओढवलेल्या संकटाची तीव्रता कमी करणे सहज शक्य आहे. शिवाय संकटातून जेमतेम हाती आलेल्या शेतमालास उत्पादन क्षेमतेवर आधारभूत योग्य भाव देणं हे निश्चितच शासनाच्या हातात आहे. ऐनकैन कारणावरून सबंधित शासन शेतकऱ्यांप्रती उदासीन धोरण अवलंबित असेल तर, शेतकऱ्यांचा कैवार असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या बाबतील विविध गंभीर समस्या जाणून घेवून त्या बाबत शासन दरबारी आवाज उठवायला पाहिजे तरच, बळीराजाची उपाधी असलेल्या शेतकऱ्यांना साडेसाती पासून थोडीफार मुक्ती मिळेल अशी अपेक्षा सध्यस्थितीत उद्धभवलेल्या वातरणामुळे शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.