
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा –
मुंबई : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याने दक्षिणेकडील महत्त्वाच्या राज्याची सत्ता कोणाकडे जाणार याची साहजिकच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
गेल्या वेळी फोडाफोडी करून सत्ता मिळविललेल्या भाजपला यंदा सत्ता कायम राखण्याकरिता प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागत आहे. आरक्षणात वाढ, मतांचे धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करण्याचा झालेला प्रयत्न हे सारे मुद्दे भाजपला फळाला येतात की भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे भाजप सरकार बदनाम झाले असताना काँग्रेस त्याचा फायदा उठवते का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलामुळे कोणाचा फायदा वा तोटा होतो यावरही भाजप आणि काँग्रेसची सत्तेची सारी गणिते अवलंबून आहेत.
कर्नाटकात नेहमीच भाजप, काँग्रेस व धर्मनिरपेक्षा जनता दल अशी तिरंग लढत होते. यंदाही तिरंगी लढतीत कोणाची कोणाला मदत होते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. २०१८ मध्ये येडियुरप्पा यांचे अल्पकाळचे सरकार गडगडल्यावर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे संयुक्त सरकार सत्तेत आले. पण काँग्रेस व जनता दलाचे आमदार फुटल्याने कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार १४ महिन्यांतच कोसळले. त्यानंतर पुन्हा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. जुलै २०२१ मध्ये येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून भाजपने मूळ जनता दलातून आलेल्या बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले. बोम्मई गेले पावणे दोन वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असले तरी त्यांच्या सरकारची प्रतिमा फार काही चांगली नव्हती. यामुळेच पुन्हा सत्ता कायम राखण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रिंगणात उतरावे लागले. गेल्या दोन महिन्यांत सात वेळा कर्नाटकचा दौरा करून वातावरणनिर्मितीवर मोदी यांनी भर दिला.