दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे जेष्ठ संचालक बालाजी देसाई यांचे संचालकपद रद्द करुन विभागीय सहनिबंधकांनी देसाई यांना राजनैतिक धक्का दिला आहे.
पूर्णा बाजार समितीचे माजी सभापती बालाजी रामराव देसाई यांना परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यांचे संचालक मंडळ सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क अ (१) (फ) (दोन) आणि (२) नुसार प्राप्त अधिकारानुसार औरंगाबादचे सहकारी संस्था विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांनी हा आदेश दिला आहे.
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मार्च २०२१ च्या निवडणूकीत श्री. देसाई हे संचालक पदाच्या पूर्णा सोसायटीतून बिनविरोध निवडून आले होते. तथापि या सदंर्भात पूर्णा तालुक्यातील धानोरा मोत्या येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे चेअरमन पांडुरंग लक्ष्मण डाखोरे यांनी विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाकडे या विरोधात तक्रार अर्ज सादर केला होता. त्यांच्या तक्रारीतील मुळ अभिलेख्यांची तपासणी करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक परभणी यांना कळविण्यात आले होते.
या प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी सादर केलेला चौकशी अहवाल अमान्य करीत विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांनी श्री.देसाई यांचे विरोधात ताशेरे तर ओढले आहेतच त्याशिवाय धक्कादायक निर्णय सुध्दा दिला आहे.
श्री.देसाई यांच्या विरोधात ठिक ठिकाणी लाखो रुपयांची थकबाकी असल्याची आकडेवारी उजागर करत त्यांनी निवडणूक आयोग तथा शासनाची घोर फसवणूक केल्याचे सांगितले आहे. ज्यामुळे श्री. बालाजी देसाई यांना परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. १९ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयात पुढे असेही म्हटले आहे की, त्यांचे संचालक मंडळ सदस्यत्व रद्द करण्यात येऊन ती जागा रिक्त झाल्याचे मानण्यात येत आहे असेही म्हंटले आहे. तसेच पोटकलम (३) मधील तरतुदीनुसार सदर आदेशाच्या दिनांकापासून समितीचा पुढील पाच वर्षे मुदतीचा कार्यकाळ समाप्त होईपर्यंत ते समितीचे सदस्य म्हणून पुन्हा नेमणूक केली जाण्यास, नामनिर्दीष्ट होण्यास, पुन्हा स्वीकृत होण्यास, किंवा पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असणार नाहीत असेही लेखी आदेशात ठणकावले आहे.
श्री.देसाई हे ज्या रेगाव सोसायटीचे संचालक म्हणून निवडून आले होते, त्या संस्थेकडे १ ऑक्टोबर २०२२ ला जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे ३८.१९ लाख रुपये थकबाकी होती. विविध सहकारी संस्था मर्यादित, रेगाव, या संस्थेकडे २९ डिसेंबर २०२२ रोजी परभणी जिल्हा बॅंकेची रुपये ११.४३ लाखांची थकबाकी होती आणि ३० जानेवारी २०२३ रोजी या संस्थेकडे परभणी जिल्हा बॅंकेची ९३.५९ लाख रुपये चालू बाकी असल्याचे जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, परभणी, यांच्या अहवालानुसार स्पष्ट झाले. या संदर्भात श्री.देसाई यांनी सादर केलेला खुलासा हा समाधानकारक नसल्याने त्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम अधिनियम ७३ का अ (१)(क) (दोन)आणि (२) नुसार दि परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून अपात्र करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ज्यामुळे सहकार खाते आणि संपूर्ण पंचक्रोशीतील विविध सहकारी सेवा संस्था आणि जनतेमध्ये आश्चर्याने नानाविध शंका कुशंका चर्विल्या जात आहेत. श्री.देसाई हे शिवसेनेचे मातब्बर नेते असून त्यांच्या विरोधात सहकार खात्याने घेतलेला हा धाडशी निर्णय प्रचंड खळबळ माजवणारा असल्याचे म्हटले जात आहे. या निर्णयामुळे श्री.देसाई यांची व शिवसेनेची पूरती बदनामी झाली असल्याची चर्चा सर्वत्र उधाण धरणे स्वाभाविक आहे. परिणामी बालाजी देसाई व जिल्ह्याचे शिवसेना नेतृत्व या निकालाने हताश झाले असावेत, असेही वाटणे स्वाभाविक आहे. तथापि त्यांची या प्रकरणी नेमकी काय भूमिका राहिली जाईल, याविषयीचे लक्ष जिल्ह्याच्या संपूर्ण राजकीय क्षेत्रात लागून राहिले आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरु नये.
दरम्यान, विरोधकांनी सत्तेच्या जोरावर आणि सचिवाला हाताशी धरुन माझ्या विरोधात हे षडयंत्र रचले असल्याचा गंभीर आरोप पूर्णा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती तथा शिवसेना नेते बालाजी देसाई यांनी संपूर्ण जिल्हाभर प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. माध्यमांशी बोलतांना त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, विरोधक नानाविध क्लृप्त्या खेळून मला अडकवण्याचा प्रयत्न करीत असावेत परंतु त्यांचे ते प्रयत्न केविलवाणेच ठरले जातील असाही विश्वास त्यांना वाटत आहे. याचे वास्तव मांडतांना त्यांनी जे मुद्दे पुढे केले आहेत, त्यावर कोणाचा आणि कितपत विश्वास बसू शकेल, हे येणारा काळच ठरवेल. श्री.देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार ते रेगाव विविध कार्यकारी सोसायटीचे सभासद नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यांच्या परस्परच त्यांना सभासद करण्यात आले असून त्यासाठी आवश्यक असणारा साधा अर्जही त्यांनी कधीच केला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. इतकेच नव्हे तर त्या भागासाठी भरणे आवश्यक रक्कमही त्यांनी संबंधित संस्था किंवा बॅंकेकडे सुध्दा कधी भरली नसल्याचा वास्तवरुपी दावा करुन देसाई यांनी हा डाव उलटविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून येत आहे. तद्वतच विरोधकांनी सत्तेच्या जोरावर आणि सचिवाला हाताशी धरुन मला अटकवण्याचा खेळलेला हा कुटील डाव त्यांच्याच अंगलट उलटविला जाईल असे शाश्वत कारण देत आपण लवकरच या कुटील खेळी विरोधात नि निर्णया विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात त्यांचे हे म्हणणे जनता व शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे ठरले जाऊ नये म्हणजे मिळवले, असेच म्हणता येईल एवढे मात्र खरे.