विरोधकांच्या आरोपांवर केंद्र सरकारचा प्रतिप्रश्न ; 41 वर्षात जे कायदे बनले ते चुकीचे होते का ?

दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा

नवी दिल्ली : संसदीय समित्यांकडे विधेयके न पाठवण्याच्या आरोपांवर केंद्र सरकारने सांगितले की, संसदीय समित्यांची स्थापना 1993 साली करण्यात आली होती, म्हणजेच आधीची 41 वर्षे संसदीय समित्यांच्या चर्चेविना विधेयके संसदेत ठेवण्यात आली होती. याचा अर्थ 41 वर्षे देशात लोकशाही नव्हती आणि पंडित नेहरू, राजीव गांधी यांच्या काळात बनवलेले कायदे चुकीचे होते असा घ्यायचा का? बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेले संविधानही निवड समितीकडे पाठवले नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारने चर्चेविना विधेयके मंजूर केल्याच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देत संसदीय समित्यांकडे विधेयके पाठवणे हा लोकशाहीचे मोजमाप करण्याचा उपाय नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
सरकार म्हणणे आहे की 2014 च्या आधी 25 वर्षांपर्यंत केंद्रात स्थापन झालेली सरकारे कमकुवत होती आणि आघाडीची सरकारे होती. त्यामुळे, एकमत नसताना सत्ताधारी पक्षांतर्गत विविध विचार आणि मतभेदांमुळे विधेयके संसदीय समित्यांकडे पाठवणे आवश्यक होते. मात्र 2014 पासून सत्ताधारी पक्षाकडे पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे जेव्हा एखादे विधेयक चर्चेसाठी येते. त्यामुळे बहुसंख्य सदस्यांचे समान मत आहे. त्यामुळे त्यांना संसदेच्या स्थायी समित्यांकडे पाठवण्याची वेळच येत नाही.
प्रत्यक्षात मात्र चर्चेविना विधेयके मंजूर केली जात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर होत आहे. जिथे 2004-2009 दरम्यान, 60 टक्के विधेयके संसदीय समित्यांना पाठवण्यात आली. 2009-2014 मध्ये 71 विधेयके समित्यांना पाठवण्यात आली. मात्र मोदी सरकार आल्यापासून ही संख्या झपाट्याने घसरली आहे.
2014-2019 या वर्षात केवळ 27 टक्के विधेयके संसदीय समित्यांकडे पाठवण्यात आली होती आणि 2019 पासून केवळ 12 टक्के विधेयके संसदीय समित्यांकडे गेली आहेत. त्याचवेळी संसदीय समित्या संसदेचा भाग असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ते कोणतेही विधेयक मंजूर करू शकत नाहीत. संसद सर्वोच्च आहे. सर्व कायदे संसदेद्वारे पारित केले जातात. सर्व विधेयके संसदीय समित्यांकडे पाठवली जात नाहीत. उदाहरणार्थ, मनी बिल आणि महत्त्वाची घटनात्मक विधेयके बदलण्यासाठी अध्यादेश.
सरकारवर आरोप करताना आकडेवारीचा मनमानी वापर करण्यात आला. 2014-19 दरम्यान राज्यसभेत केवळ 18 विधेयके आणली गेली आणि त्यापैकी 11 विधेयके म्हणजे 61 टक्के राज्यसभेच्या समित्यांकडे पाठवण्यात आली. 5 विधेयके म्हणजे 28 टक्के विधेयके लोकसभेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली. UPA I मध्ये 2004-09 मध्ये राज्यसभेत 100 विधेयके ठेवण्यात आली होती आणि त्यापैकी 48 विधेयके म्हणजे 48 टक्के राज्यसभेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली होती. तर 30 विधेयके म्हणजे 30 टक्के लोकसभेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली. UPA-2 मध्ये, 2009-14 मध्ये, 78 विधेयके राज्यसभेत ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी 40 विधेयके म्हणजे 51 टक्के राज्यसभेत आणि 21 विधेयके म्हणजे 27 टक्के लोकसभेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली होती.