
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा
पुणे : महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषदेत भिक्षेकरी पुनर्वसनाबाबत आयोजित कार्यशाळेत बच्चू कडू बोलत होते.
राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये भिक्षेकऱ्यांची समस्या रोखण्यासाठी शोध मोहीम राबवून नोंदणी करावी. तसेच, भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना महिला व बालविकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिल्या.
महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे, विभागीय उपायुक्त दिलीप हिवराळे, महिला व बालविकास उपायुक्त बी.एल. मुंढे, अतिरिक्त सचिव राजेंद्र भालावडे, सहायक आयुक्त ममता शिंदे आदी या वेळी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री कडू म्हणाले, भिक्षेकरी प्रवृत्ती कमी करण्यासाठी त्यांचे कायम पुनर्वसन करणे हा पर्याय होऊ शकतो. त्यादृष्टीने परिस्थितीमुळे, आजारी असल्याने, पैसे कमावण्यासाठी, मानसिक रुग्ण अशी वर्गवारी करून भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी कृती आराखडा तयार करावा. त्यासाठी कालावधी आणि प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करावी. याबाबत डॉक्टर, सेवाभावी संस्था यांच्याशी चर्चा करून अभियान राबवावे. मानसिक रुग्णांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांशी चर्चा करून त्यांचे पुनर्वसन करता येईल. भिक्षेकऱ्यांसाठी प्राथमिक उपचार केंद्र सुरू करावेत. कायदा बघून काम करण्यापेक्षा संवेदनशीलतेने काम करावे. अधिकारी, कर्मचारी, सेवाभावी संस्थांनी भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी समर्पित भावनेतून पुढाकार घ्यावा.
भिक्षेकरीगृहात सेवाभावी संस्था आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मदतीने आधार कार्ड, शिधापत्रिका आणि संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्याबाबत कार्यप्रणाली तयार करावी. तृतीयपंथी भिक्षेकरी, सिग्नलवर वस्तू विकणारे, लहान मुलांना घेऊन भीक मागणाऱ्या महिला, कुटुंबासह भीक मागणारे यांची शोध मोहिमेद्वारे माहिती घेऊन कार्यवाही करावी. मनोरुग्णांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध होईल याकडे लक्ष द्यावे. या पुनर्वसनाच्या मोहिमेमध्ये पोलिस, प्रादेशिक मनोरुग्णालय आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांनी सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.