जिल्हाधिकाऱ्यांचे “सीईओ” ना आदेश, इंडियन पँथर सेनेच्या पाठपुराव्याला यश…
दै.चालु वार्ता
नांदेड प्रतिनिधी
बाजीराव गायकवाड
नांदेड :- जिल्हातील १३०९ ग्राम पंचायतींना ग्राम सचिवालय इमारतीच्या बांधकामासाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून देणे व स्वतःची जागा नसणाऱ्या ग्राम पंचायतींना जागा उपलब्ध करून ग्राम सचिवालयाचे बांधकाम करून देण्यात यावे अन्यथा मुंबई येथे आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा इंडियन पँथर सेना प्रमुख संविधान दुगाने यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एका लेखी निवेदनाद्वारे दिला होता. या बाबीची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उचीत व नियमानुसार कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नांदेड जिल्हात एकूण १६०३ महसुली गावं आहेत, तर १३०९ ग्राम पंचायत आहेत शासनाकडून या ग्रामपंचायतीना दरवर्षी थेट वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. त्याशिवाय गावचा कारभार ऑनलाइन करण्यासाठी यंत्रणाही पुरवली जाते. अशा वेळी नांदेड जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीला गेल्या ५० वर्षांत काही गावे अपवाद वगळता इतर गावांना स्वतंत्र इमारत सुद्धा
उभा करता आलेली नाही. अनेक गावातील ग्रामसभा ह्या उघड्यावर घेतल्या जातात तर अनेक ग्राम पंचायतचे सरपंच व सदस्य पत्र्याच्या एका खोलीत बसून गावचा कारभार पाहतात. एकीकडे संबंध भारतामध्ये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सादर करत असताना दुसरीकडे विकसित राष्ट्र बनवू पाहणाऱ्या लोक प्रतिनिधींना माञ ग्राम पंचायत या संकल्पनेशी दूरवरून ही संबध नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हयातील अनेक ग्राम पंचायत कार्यालयाची एवढी बिकट अवस्था आहे, की पावसाळ्यात त्या कार्यालयात गुढग्याला पाणी जमते. ग्राम सभेसाठी हॉल तर सोडा, संगणक ठेवण्यासाठी सुद्धा जागा नाही, ग्राम सभा ह्या ताडपत्री टाकून रस्त्यावर घेतल्या जातात. परंतु गावकारभाऱ्यांनी जर यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले असते, तर मोडक्या कार्यालयात बसून कारभार करण्याची वेळ आली नसती. पण सरपंच व सदस्यांकडून असा कोणताही पाठपुरावा जिल्हा प्रशासनाकडे केला जात नाही अशी खंत ही निवेदनात दुगाने यांनी व्यक्त केली होती.
जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी याकडे जातीने लक्ष घालून आपल्यामार्फत जिल्हा स्तरावर एक त्रीसदस्यीय समिती गठीत करुन नांदेड जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतींच्या इमारतींचा तालुकानिहाय सर्वे करावा. ग्राम सचिवालय नसलेल्या ग्राम पंचायतींना ग्राम सचिवालय बांधकामासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करावा. ज्या ग्राम पंचायतींकडे स्वतःची जागा नाही त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. सदर बाबींचा तातडीने शासनास पाठपुरावा करा किंवा तसे करायचे नसेल, तर जिल्हा नियोजन मंडळाच्या (डीपीडीसी)अंतर्गत मा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्राम सचिवालय बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून बांधकाम करून द्यावे. असं ही निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. जिल्हास्तरावरून त्रिसदस्यीय समिती गठीत करून शासनास तत्काळ अहवाल सादर केला नाही, तर इंडियन पँथर सेना या सामाजिक संघटनेच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला होता. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी आदेश देऊन एक महिना उलटलेला आहे, तरी जिल्हा परिषद प्रशासनाने अद्याप चौकशी व उचीत कार्यवाही न केल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. जिल्हा प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने नाही घेतल्यास संविधान दुगाने यांनी मुंबई येथे आझाद मैदानावर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता.
जिल्ह्यातील १३०९ ग्राम पंचायतींना ग्राम सचिवालय बांधकामासाठी जागा व निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार का? जिल्हा नियोजन मंडळातून ग्राम पंचायतींना निधी उपलब्ध करुन देणार याकडे जिल्ह्यातील तमाम लोकप्रतिनिधी, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व ग्रामस्थांचे लक्ष लागून आहे.