अखेर…संविधान दुगानेंच्या पाठपुराव्याला यश…
दै.चालु वार्ता
नांदेड प्रतिनिधी बाजीराव गायकवाड
नांदेड:- नांदेड जिल्हात अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. तेथे धोका पत्करून शिक्षक विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम करीत आहेत. या बाबीचे गांभीर्य ओळखून इंडियन पँथर सेना प्रमुख संविधान दुगाने यांनी नांदेड जिल्हाचे जिल्हाधिकारी मा.अभिजीत राऊत यांच्याकडे लेखी निवेदाद्वारे जिल्हातील प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळांचा सर्व्हे करून जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तसेच बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन मंडळ (डीपीडीसी) किंवा राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना पत्र देऊन उचीत कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. दुसरीकडे जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी नुकतेच दुगाने यांना दिलेल्या पत्रात मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशान्वये मा. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली शाळा निरीक्षण समिती गठीत करण्यात आली आहे. नांदेड जिल्हातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक मिळून अशा एकूण २१८३ शाळांच्या भौतिक सुविधेबाबत तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने पाहणी सुरू असून त्या बाबतचा अहवाल मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर सदरील भौतिक सुविधेच्या कामाच्या बाबतीत शासन स्तरावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तरी आपल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आपणांस माहिती पुरविण्यात येत असुन आपण दिनांक २६ जानेवारी २०२४ पूर्वी मागण्या मान्य न झाल्यास आपल्या संघटनेच्या मार्फत लोकशाही मार्गाने जो आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे त्यापासून व्हावे अशी विनंती नांदेड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे.
एकीकडे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने पालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. परिणामी दिवसेंदिवस जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. खासगी शाळेत मिळणाऱ्या सोईसुविधा जिल्हा परिषद शाळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार पालकांमधून होत आहेत. दरवर्षी शिक्षण विभागाकडून शाळेवर खर्च केल्याचे सांगितले जाते मग त्या निधीचे काय होते? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. असे असताना नांदेड जिल्हातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या बांधकाम व दुरुस्ती बाबत शासनाच्या युडाईस प्लस आधारे मागणी नोंदविल्या जात असते. त्या आधारे कामांची गरजे प्रमाणे प्राधान्य ठरवून डिपीडिसी तसेच इतर योजनेतून शाळांची दुरुस्ती तसेच बांधकाम करण्यात आले आहेत अशी माहिती दिली आहे मात्र कोणत्या शाळांची दुरूस्ती करण्यात आली? त्यासाठी निधी किती मंजुर करण्यात आला होता. युडायस प्लस मार्फत किती शाळांनी नोंदणी वा मागणी केली होती? सन. २०२३-२४ मध्ये कोण कोणती कामे प्रस्तावित आहेत? या बाबीचा सुद्धा शिक्षण विभागाकडून खुलासा करणे अपेक्षित होते मात्र तसे न झाल्याने शाळा दुरुस्ती व बांधकाम बाबतचा निधी लोक प्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हडप तर केला जात नाही ना…! अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे नोकरदार, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापाऱ्यांची मुलं अमाप फिस भरून खाजगी संस्थामध्ये सर्व सोई सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या व सीबीएसई बोर्डाच्या शाळेत शिक्षण घेतात. मात्र दुसरीकडे
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे गोरगरीब मजुरदार, कामगार, शेतकऱ्यांची मुलं आहेत. ह्या मुलांना साध्या प्रसाधनगृहाची सुद्धा शाळेमध्ये सोय उपलब्ध नाही. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध नाही. अनेक शाळा पावसाळ्यात गळतात. त्यामूळे वरांड्यात शाळा भरवल्या जातात. अनेक शाळांची दारे खिडक्या तुटलेल्या आहेत तर अनेक शाळांना मैदान नाही. अनेक जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी उघड्यावर मूत्र विसर्जन व शौचालयास जातात. अशी दयनीय अवस्था जिल्हा परिषद शाळांची व त्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची झालेली आहे. याकडे कोणत्याही लोक प्रतिनिधींचे लक्ष नाही. मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे विद्यार्थ्यांच्या जिवितास धोका निर्माण झाल्यास, व त्यामुळे भविष्यात जिवीत हाणी झाल्यास यास कारणीभूत कोण असणार आहे? जर का नांदेड जिल्ह्यात असा प्रसंग घडल्यास दोषीं अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार का? असा प्रश्न इंडियन पँथर सेना प्रमुख संविधान दुगाने यांनी निवेदनात उपस्थीत केला होता. २६ जानेवारी पर्यंत अहवाल मागवून घ्यावा. शक्य असल्यास राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा नसेल तर जिल्हा नियोजन मंडळाच्या (DPDC) निधीतून जिल्हा परिषद शाळांच्या, दुरुस्ती व बांधकामासाठी निधी मंजूर करून गोर गरीब विद्यार्थ्यांची, गळती- स्थगिती रोखून, पटनोंदणी वाढवून, भौतिक सोई सुविधा, गुणवत्तापुर्ण व दर्जेदार शिक्षणाअभावी भरकटलेल्या गोर गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
२६ जानेवारी २०२४ पर्यंत मागणी मान्य न झाल्यास इंडियन पँथर सेना या सामाजिक संघटनेकडून लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल. असा इशारा ही देण्यात आला आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी २०२४ पुर्वी जिल्ह्यातील २१८३ शाळांचा सर्व्हे पुर्ण होऊन शासनाकडे अहवाल सादर केला जाणार का? याकडे जिल्ह्यातील शिक्षण प्रेमींचे लक्ष लागून आहे.