
दै.चालू वार्ता
प्रतिनिधी : केंद्रे प्रकाश
5 राज्यांमध्ये 1.07लाख घरांच्या उभारणीसाठीचे प्रकल्प प्रस्ताव मंजूर
स्वदेशी आणि नाविन्यपूर्ण प्रकारच्या बांधकाम साहित्याबाबत आणि बांधकाम तंत्रज्ञानाबाबत माहिती देणाऱ्या सारांश पुस्तकाचे प्रकाशन
एमओएचयूए अर्थात केंद्रीय गृह निर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी काल 23 डिसेंबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान (शहरी) आवास योजने अंतर्गत सीएसएमसी अर्थात केंद्रीय मंजुरी आणि परीक्षण समितीच्या 57व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविले. देशातील महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी आणि उत्तराखंड या 5 राज्यांमध्ये पंतप्रधान (शहरी) आवास योजनेच्या विविध उपक्रमाअंतर्गत 1.07 लाख घरांची उभारणीसाठीचे प्रकल्प प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आले.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून उपस्थितांना संबोधित करताना एमओएचयूए सचिव मिश्रा यांनी विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घरांचे बांधकाम आणि इतर मुलभूत गोष्टींशी संबंधित समस्यांवर चर्चा केली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी त्यांच्या क्षेत्रातील घरांचे बांधकाम जलदगतीने करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
या अभियाना अंतर्गत मंजूर झालेल्या एकूण घरांची संख्या आता 1.14 कोटी झाली आहे; त्यापैकी सुमारे 91 लाख घरांचे बांधकाम सुरु झाले असून 53 लाखांहून अधिक घराची उभारणी पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांना त्यांचे वितरण देखील करण्यात आले आहे. या अभियानाअंतर्गत घरांच्या बांधकामासाठी 7.52 लाख कोटी रुपये खर्च येणार असून केंद्र सरकार या अभियानासाठी 1.85 लाख कोटींची मदत करणार आहे.
खरगपूरच्या आयआयटी संस्थेने सादर केलेल्या आशा-इंडिया या बांबूपासून निर्मिलेल्या कमी खर्चात तयार होणार्या घरांच्या प्रकल्पाच्या उभारणी पाठबळासाठीचा प्रस्ताव देखील सीएसएमसी ने मंजूर केला.
या प्रसंगी स्वदेशी आणि नाविन्यपूर्ण प्रकारच्या बांधकाम साहित्याबाबत आणि बांधकाम तंत्रज्ञानाबाबत माहिती देणाऱ्या सारांश पुस्तिकेचे प्रकाशन देखील मिश्रा यांच्या हस्ते झाले. त्यामध्ये, लखनौ येथे झालेल्या भारतीय गृह निर्माण मेळाव्यादरम्यान सादर झालेल्या 84 तंत्रज्ञानांचे तपशील या सारांश पुस्तिकेत दिले आहेत. देशभरात प्रत्यक्ष घरांच्या बांधकामाच्या ठिकाणी वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या तंत्रज्ञानांचा प्रसार करण्यासाठी हा एक उत्तम स्रोत ठरेल.
सारांश पुस्तिकेचे प्रकाशन करताना केंद्रीय गृह निर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी ही सारांश पुस्तिका बांधकाम संस्था, अभियंते, वास्तूविशारद यांना सामायिक करण्याचे आदेश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना दिले. हे तंत्रज्ञान गृहनिर्माण क्षेत्राच्या फायद्यासाठी वापरता येईल.