स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही जिल्ह्यातील गरिबीची स्थिती जैसें थे !..चिंतनाची गरज..

दैनिक चालू वार्ता

अक्कलकुवा प्रतिनिधी
इंद्रसिंग वसावे

२०१९-२० मध्ये झालेल्या कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणावरून नीती आयोगाने देशातील गरिबीची निर्देशांक नुकताच जाहीर केला.यात आयोगाने वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित गरिबांची संख्या निश्चित केली आहे.या सर्व्हेक्षणानुसार महाराष्ट्रात सर्वात गरिबांचे प्रमाण नंदुरबार जिल्ह्यात ५२.१२% आहे.यात केवळ दरडोई उत्पन्नावर आधारित नाही.तर उपलब्ध घरे, पाण्याची व्यवस्था,आरोग्याच्या सुविधा,वीज जोडणी,शिक्षणाच्या सोयी,स्वयंपाकाच्या इंधनाची व्यवस्था,मृत्यूदर अशा विविध निकषांवर हा निर्देशांक जाहीर केला आहे.नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.केंद्र,राज्य सरकार विविध विभागामार्फत जसे,आदिवासी विभाग,आदिवासी विकास प्रकल्प,ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद अशा विविध विभागामार्फत आदिवासी कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात.परंतु,स्वातंत्र्याच्या ७४वर्षानंतर ही परिस्थिती जैसें थे आहे.गरिबांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय योजनांच्या पारदर्शकपणे अंमलबजावणीच्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.हर घर शौचालय,हर नलयोजना,हर गाव बिजली,उज्ज्वला गॅस,योग्य लाभार्थ्यांच घरकुल,इतर शासकीय योजना गरीबापर्यत किती पोहचल्या हा एक संशोधनाचा विषय आहे.कोट्यवधी विकास निधी जातो कुठे?आजही जिल्ह्यातील आदिवासी उपक्षितांचे जीवन जगत आहे.गरिबांच्या कल्याणकारी योजना गरीबापर्यत पोहचविण्यासाठी जिल्ह्यातील नेत्यांनी,अधिकाऱ्यांनी ढिलाई,दिरंगाई औदासीन्य,व निष्क्रियता न करता पारदर्शकपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे.भांडवलकेंद्री नव्हे तर मनुष्यकल्याणकेंद्री,जिल्हा विकासन्मुखकेंद्री विचारचरणी ठेवून काम करणे गरजेचे आहे.लोकांनीही वाढत्या व्यसनाधीनतेपासून दूर राहिले पाहिजे.प्रत्येकांने स्वतःचा आर्थिक,सामाजिक,शैक्षणिक प्रगतीसाठी धडपड,प्रयत्न केले पाहिजे.जिल्ह्यातील आर्थिक,सामाजिक,शैक्षणिक प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनीच निस्वार्थीपणे अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.