
दैनिक चालु वार्ता
पालघर प्रतिनिधी
मिलिंद खरात
पालघर :-सरकारी अधिकारी हे जनतेच्या सेवेसाठी आहेत. त्यांनी आपल्या पदाचा व खुर्ची चा गर्व न करता आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे पण एक महिला अधिकारी दुसऱ्या 95 वर्ष वुध्द वयाच्या आदिवासीं महिलेला अपमानास्पद वागणूक देते. ही खेदाची बाब आहे. आमच्या आदिवासी समाजाचा अपमान जर कोणी अधिकारी करत असेल तर आम्ही शांत न राहता अश्या मुजोर अधिकाऱ्याला धडा शिकवणार व त्या आजीला न्याय मिळण्यासाठी आदिवासी मुक्ती मोर्चा तर्फे निषेध आंदोलनाची तयारी करत आहोत.
*अनंता वनगा.*
*संस्थापक*
*आदिवासी मुक्ती मोर्चा सामाजिक संघटना.*
*महाराष्ट्र राज्य.*
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू चे सहाय्यक जिल्हाधिकारी मा. अशीमा मित्तल या एक महिला उच्चपदस्थ अधिकारी असून एक महिला देखील आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताची घटना लिहताना स्वातंत्र्य, समता, न्याय या तत्वावर भारतीय समाजाची रचना केली आहे.भारताची घटना लागू करतांना प्रत्येक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी याच तत्वाने सर्वांना समान न्यायाने वागवले पाहिजे.अशी तरतूद केली आहे. सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे हे प्रत्येक अधिकार्याचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे.तसा महाराष्ट्र शासनाचा अध्यादेश आहे. पण आज काही उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी हे आपण जनतेचे सेवक नसून मालक आहोत अशा गर्वाने वागत आहेत कोणाचाही वयाचा विचार न करता अपमानास्पद वागणूक देत आहेत. आपल्या पदाचा अधिकाराचा अभिमान जरूर असावा पण गर्व नसावा. हे डहाणू चे सहाय्यक जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल या विसरल्या आहेत. त्यांना आपल्या पदाचा गर्व चढला आहे. त्या जनतेच्या सेवक आहेत हेच विसरल्या आहेत त्यांची सरकारने नियुक्ती आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी व विकासासाठी केली आहे. पण आपल्या कार्यालयात एका वृद्ध 95 वर्षे वयाच्या आदिवासी महिलेला न्याय देण्याऐवजी किंवा समस्या ऐकून सोडविण्या ऐवजी तिला आपल्या कार्यालयातून अपमानास्पद वागणूक देऊन हाकलून देणे हे त्यांच्या पदाला आणि प्रतिष्ठेला अशोभनीय आहे.त्यात एक उच्च पदस्थ महिला अधिकारी दुसऱ्या गरीब आदिवासी अशिक्षित महिलेचा अपमान करणे म्हणजे एक महिला दुसऱ्या महिलेवर अन्याय करण्यासारखे आहे .
ज्या अधिकारी जनतेशी अश्या उध्दट पध्दतीने वागतात त्याच अशीमा मित्तल यांच्या कडे आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे .अश्या अधिकारी आदिवासी समाजाचा काय विकास करणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सदर घटना अशी घडली की, श्रीमती. जमनी जान्या जुन्नर वय वर्ष 95 या आपल्या वकिला सोबत मुली ,नातवंडे व नातेवाईक यांच्या सह जमिन नावावर करणे या केस बाबत डहाणू च्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्याची तारीख होती त्याला हजर होत्या. त्यांचा केस चा शेवटी नंबर लागला. आत कार्यालयात गेल्यावर त्या रुद्ध असल्यामुळे खुर्चीवर बसल्या त्यांना उभे राहणे शक्य नव्हते. त्यांच्यासोबतचे सर्व नातेवाईक त्यांच्या बाजूला उभे राहिले त्या फक्त खुर्चीवर बसल्या नंतर एवढेच म्हणाल्या ही जमीन आमची आहे आमच्या नावावर करा पण त्यांची भाषा ग्रामीण आदिवासी असल्याने सहाय्यक जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल व नायब तहसीलदार तसेच कर्मचारी हे जमिनी जाण्या जुन्नर यांच्याकडे तुच्छतेने पाहू लागले .कारण जमिनी जाण्या जुन्नर हा गरीब असल्याने त्यांच्या अंगावर फाटके कपडे होते शिवाय भाषा ही ग्रामीण आदिवासी असल्याने त्यांचे कोणतेच म्हणणे ऐकून न घेता शिपायाला हाक मारून बोलावून घेतले व मागचा-पुढचा कोणताच वयाचा विचार न करता जमनी जाण्या जुन्नर यांना “तुम इधर से बाहर निकलो “अशा शब्दात त्यांचा अपमान करून शिपाया मार्फत आपल्या कार्यालयातून त्यांना न्याय न देता समस्या ऐकून न घेता हाकलून दिले सदर घटना ही मानवतेला काळीमा फासणारी असून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करून त्याच्यावर *”अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अन्वये गुन्हा दाखल करावा“* अशी मागणी त्यांचे नातू विजय वाडू यांनी केली आहे त्यांनी अनुसूचित जाती जमाती आयोग भारत सरकार,व कोकण आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी पालघर, पोलीस अधीक्षक पालघर व आदिवासी मुक्ती मोर्चा सामाजिक संघटनेचे अनंता जी वनगा तसेच जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनांकडे न्यायाची मागणी केली आहे. सदर आदिवासी संघटनांनी निषेध आंदोलनाची तयारी केली असून सदर सहाय्यक जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांच्यावर कठोर कारवाई करावी जेणेकरून यापुढे आदिवासी समाजाचा अशा प्रकारे अपमान कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी करणार नाही.