दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
पुणे : राज्यात घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींमुळे सध्या घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. राज्यघटनेची मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत.
पक्ष बदलणारा लोकप्रतिनिधी हा लोकशाहीचा गुन्हेगारच ठरतो. पक्षांतर बंदी कायद्यातील अनुच्छेद दोन आणि चारनुसार १६ आमदारांच्या अपात्रतेवरच्या कारवाईचा निर्णय होईल. मात्र, आमदारांवरील अपात्रेबाबतच्या निर्णयाबाबत काहीही निश्चितपणे सांगता येत नाही, त्यामुळे राज्यातील राजकीय घटनाक्रम उलटाही फिरू शकतो, असा सूर घटनातज्ज्ञांनी पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या चर्चेसत्रात व्यक्त केला.
दरम्यान, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे पुन्हा हंगामी अध्यक्ष होऊन त्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाईसुद्धा होऊ शकते. तसेच, हे प्रकरण सात ते नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडेही सोपविले जाऊ शकते. आजपर्यंतच्या राजकीय इतिहासात असा कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण झालेला नव्हता, त्यामुळे या प्रकरणातील निर्णय लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असेही कायद्याच्या अभ्यासकांनी सांगितले.
राज्यातील सध्याच्या राजकीय घटनांबाबत चर्चात्मक कार्यक्रम ‘पुणे श्रमिक पत्रकार संघा’ने आयोजित केला होता. या चर्चासत्रात घटनातज्ज्ञ प्रा. डॉ. उल्हास बापट, ज्येष्ठ विधिज्ञ सुधाकरराव आव्हाड आणि ॲड. असीम सरोदे हे सहभागी झाले होते. या वेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष स्वप्नील बापट आणि सरचिटणीस पांडुरंग सरोदे उपस्थित होते.
डॉ. उल्हास बापट म्हणाले, ”नेतृत्व आणि पक्षावरील निष्ठा कमी असल्यामुळे राजकीय नेतेमंंडळींना सूरत, गुवाहाटी, गोवा यासारख्या ठिकाणी जावे वाटते. तसेच, पक्षावरही अशा लोकांना एका ठिकाणी बांधून ठेवण्याची वेळ येते. देशात सध्या सर्वात मोठा प्रश्न हा विश्वासार्हतेचा आहे. कुणावरच आपला विश्वास राहिलेला नाही. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोघांचे पटत नसेल तर राज्यपालांना परत बोलविण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयातून त्याची सूत्रे हलवली जातात. पण, एकूणच देशभरातील परिस्थिती पाहता लोकशाही धोक्यात आली आहे, असे वाटत नाही, असेही मत डॉ. बापट यांनी या वेळी व्यक्त केले.