शेतकरी चिंताग्रस्त; उदासीन धोरणामुळे सर्वत्र संताप…
औरंगाबाद येथील विशेष मंत्रीमंडळ बैठकीत शासनाकडून धोरणात्मक निर्णयाची खरी गरज
दै.चालु वार्ता
उपसंपादक परभणी दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : मराठवाड्यात मागील वर्षभरापासून सतत सुरु असलेला नैसर्गिक कोप शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत चिंताजनक असाच ठरला गेला आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून मागील आठ महिन्यांत एकट्या परभणी जिल्ह्यात तब्बल ५८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. प्रशासनाने त्याची शहानिशा करुन पैकी २३ आत्महत्या पात्र ठरविल्या असून अन्य २२ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, त्यातील १३ आत्महत्येची प्रकरणे मात्र अपात्र ठरविली गेल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही बाब दुर्दैवी अशीच म्हणावी लागेल.
तथापि या उर्वरित आत्महत्या, ज्या कोणत्याही कारणावरुन घडल्या असतील, त्यांचाही सहानुभूतीने व मानवीय दृष्टीकोनातून विचार होणे गरजेचे आहे. आपले जीवन संपवतांना एवढी टोकाची भूमिका जो कोणी शेतकरी घेतो, तो सहजासहजी किंवा खुशीने घेत नसतो. न सुटणारे कोणते तरी क्लीष्ठ त्या व्यक्तीसमोर निर्माण झाले असावे, किंबहुना त्यासाठीच त्याला आपल्या प्रपंचावर पाणी फेरत, कुटुंबातील सर्वांनाच सोडून अचानक मजबूरीने आत्महत्येकडे वळणे भाग पडले जाते, याचाही शासन व प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करुन मानवीय मूल्य जपले जावे, एवढीच त्या परिवाराची माफक अपेक्षा ध्यानी घेऊन शासनाने कोणतेही तकलादू कारण न देता त्या आत्महत्या अपात्र ठरविल्या जावू नयेत.
तद्वतच ‘आत्महत्या’ हीच दुर्दैवी घटना समजून त्यांच्या परिवाराला वाऱ्यावर न सोडता, घडलेल्या त्या सर्वच आत्महत्या पात्र ठरविण्यात आल्यास ग्रस्त परिवाराला आर्थिक फुंकर घातल्या सारखे होईल. दरम्यान, शासनाकडून या प्रकरणी व भविष्यात आत्महत्याच घडल्या जाऊ नयेत यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्याची अंमलबजावणी सुध्दा तसेच महत्व ध्यानी घेऊन अत्यंत काटेकोरपणे होणे गरजेची ठरली जाईल. केवळ शेतीशी किंवा बी, खते, औषधींशी निगडीत नसल्याचे समजून ती अपात्र ठरवत राज्याचे पालक असलेल्या शासनाने त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालणे अपेक्षित असताना मीठ छिडकण्याचे काम तर मुळीच करु नये, अशी विनंती राहिली जाईल.
मराठवाडा मुक्ती संग्राम सोहळ्याच्या औचित्यावर छत्रपती संभाजी नगर येथे १६ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. रझाकारी दहशतवादापासून मराठवाड्याला मुक्ती मिळून ७४ वर्षे झाली आहेत तर भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी सोहळा भारत देशाने नुकताच साजरा केला आहे. या दोन्ही पावन पर्वांचे औचित्य साधून राज्य मंत्रिमंडळाने मराठवाड्यासाठी आणि विशेषतः परभणी जिल्ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जेणेकरून संपूर्ण मराठवाड्यात मागास व विकासापासून कोसो दूर परभणी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा चेहरा मोहराच बदलून टाकणे आवश्यक आहे. एखाद्या विकासात्मक तालुक्याला ही लाजवेल अशी निजामकालीन असलेल्या परभणी शहर व जिल्ह्याची दैन्यावस्था झाली आहे.
येथल्या सुशिक्षित तरुण जगला पाहिजे. पदवीधर, पदव्युत्तराच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे. व्यापारी, उद्योजक, उत्पादक, मजूर, कामगार जगला पाहिजे. तरुणाईला वाऱ्यावर न सोडता उद्योजक बनविले जाणे महत्वाचे ठरणार आहे. त्यांना औद्योगिक क्षेत्रातील बंद गाळे उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. बांधकामासाठी लागणारे सर्व साहित्य मुबलक व किमान दरात उपलब्ध करुन दिल्यास बांधकामांना चालना मिळून शहर व जिल्ह्याचा विकास साधला जाईल. व्यापाऱ्यांना व्यवसाय तर गुत्तेदार व कामगारांना रोजगार मिळू शकेल. औद्योगिक वसाहतीत नवनव योजना आणि प्रकल्प मोठया प्रमाणात राबवता यावेत यासाठी मोठ्या दाबाचं व कायमस्वरूपी कार्यरत राहील असं अद्ययावत असं विद्युत रोहित्राचं थर्मल पॉवर स्टेशन निर्माण करणं गरजेचं आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी व त्यांचे परिवार समाधानकारक जंगले पाहिजे यासाठी नुकताच सेवा निवृत्त झालेले विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांची शेतकऱ्यांसाठीची ‘ती’ अभिनव योजना अंमलात आणली जाते अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकरी जगला तर देश जगू शकेल. शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी लागणारी आवश्यक ती आर्थिक मदत देऊन त्यांची व त्यांच्या परिवाराची विवंचना दूर करणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. नव्हे, त्याचीच परिणीती म्हणून खर्च व उत्पादन यामध्ये कमालीची तफावत सोसावी लागत असल्यानेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत मालाला कमी भाव आणि पेरणी पूर्व प्रारंभीचा व तदनंतरचा खर्च यातील न जमणारा मेळ, हीच खरी गोम असून परिणामी नको ते टोकाचे पाऊल शेतकरी नाईलाज म्हणून उचलत असतो. प्रति एकरी रुपये दहा हजारांची आर्थिक मदत शासनाकडून शेतकऱ्यांना मशागतव पेरणी करण्यापूर्वीच दिली तर आज घडीला होणाऱ्या आत्महत्या निश्चितपणे रोखल्या जातील. परंतु मंजूर रुपये दहा हजारांची ती रक्कम शतप्रतिशत शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा पदरात पडेपर्यंत त्यातील अर्धी रक्कम दलाल आणि सरकारी चोरांच्याच खिशात जाणार नाही, यांची तंतोतंत अंमलबजावणी होणे गरजेचे राहील.
केवळ प्रति एकरी रुपये दहा हजारांची मदत करुन शासनाची जबाबदारी संपणार आहे, असं नाही तर चांगली, खात्रीची बी-बियाणे, खते, औषधी आदींचा पुरवठा शासन नियंत्रण व देखभालीसाठी केला जाणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय अतिवृष्टी, संततधार पाऊस किंवा पावसाचा तुटवडा पडल्यास, ज्यामुळे ओला किंवा सुका दुष्काळ पडला गेल्यास, शेतकरी, शेतमजूर आणि त्यांचे परिवार पूर्णपणे हताश होतात नि त्यांचा आर्थिक कणाच मोडला जातो. या नैसर्गिक कोपामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जी भरीव अशी आर्थिक मदत लागली जाईल, वेळोवेळी ती पण युध्दपातळीवर मिळणे क्रमप्राप्त ठरली जाते. अशावेळी बॅंका व प्रशासकीय यंत्रणेकडून होणारी दिरंगाई व त्यातील उदासीनता मोडून काढण्यासाठी शासनालाच कटाक्षाने दक्षता घेणे व त्या यंत्रणांवर दबाव टाकून अंमल करवून घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सन २०२३ मधील ०१ जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान परभणी जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेच्या सर्व्हेक्षणानुसार परभणी जिल्ह्यात आत्महत्येंची जी आकडेवारी प्राप्त आहे, त्यानुसार तब्बल ५८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद आहे. त्यात जानेवारी ते मार्च दरम्यान प्रत्येकी ६, एप्रिल महिन्यात ८, में व जून महिन्यात प्रत्येकी ६, जुलै महिन्यात १४ तर ऑगस्ट महिन्यात ६ अशा एकूण ५८ असा समावेश आहे. नमूद वरील सर्व आत्महत्यांपैकी प्रशासनाकडून २३ आत्महत्या पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. प्रत्येकी एक लाख याप्रमाणे रुपये २३ लाखांची मदतही प्रशासनाने त्या त्या परिवाराला अदा केली आहे. अन्य २२ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचे सोपस्कारही येत्या काळात लवकरच पूर्णत्वास जातील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तथापि यातील ज्या १३ आत्महत्या प्रशासनाने अपात्र ठरविल्या आहेत, ते चुकीचे असून प्रशासनाकडून ग्रस्तांच्या परिवारांवर जाणीवपूर्वक अन्यायच केला आहे. आत्महत्या, मग ती कोणतीही असो, अशा जीवघेण्या व गंभीर घटनेला अपात्र ठरविण्यासाठी प्रशासनाने काय निकष लवला असावा, हेकळणे आवश्यक आहे. आपला संसार, पत्नी, मुलं आणि परिवार, त्याशिवाय अन्य नातेवाईक व जी काय जमीन आहे, हे सारे सोडून थेट आत्महत्येसारखे टोकाचं पाऊल उचलणं हे सहजासहजी शक्य वाटतं का ? शासन व प्रशासनाने ही घटना एवढी हलक्यावर घेऊन फाशीग्रस्ताच्या उर्वरित परिवाराला आर्थिक मदत करुन आधार देणे गरजेचे असताना प्रशासनाने तर त्यांच्या दु:खावर चक्क मीठ झिडकारल्यासारखेच नव्हे काय ? अशी कोणतीही जुजबी कारणे देत प्रशासनाकडून होत असलेली ही आबाळ शासनाने त्वरीत दुरुस्ती करावी आणि मदतीचा हात पुढे करून त्या वंचित परिवारांचेही आर्थिक उदारीकरण करावे असे निक्षून सांगितले गेल्यास चुकीचं ठरणार नाही. प्रसंगी शासनाने सत्तेचं स्थैर्य राखण्यासाठी व आगामी काळातील सर्वच निवडणूका जड जाणार नाहीत, यासाठी सत्तेला सुरुंग लागू नये, असं वाटतं असेल तर निश्चितपणे सेवानिवृत्त विभागीय अधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी सुचवलेल्या शेतकरी हिताच्या धोरणात्मक निर्णयाची भरीव कामगिरी करावी म्हणजेच मिळवलं. अन्यथा येणारा काळ कठीण असतांनाही त्यांचे जाणीवपूर्वक विस्मरण म्हणजे ही धोक्याची घंटा नक्कीच ठरली जाईल.
सर्वांगीण विकासापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवणे, म्हणजेच परभणी जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांना लागलेला फार मोठा शाप आहे. मग ते कोणत्याही पक्षांचे का असेनात ? मराठवाड्यातील अन्य जिल्हे, तालुके, मुंबईसह कोकण, विदर्भ आणि मध्य व पश्चिम महाराष्ट्र या सर्व भागांचा विकास करण्यासाठी वा तो घडवून आणण्यासाठी तेथील सर्वच लोकप्रतिनिधी मग ते खासदार असोत वा आमदार, त्या सगळ्यांनी विरोधाचा कडवा प्रहार करीत तो हाणून पाडल्याचे सर्वश्रुत आहे. पक्ष कोणताही असो, आपण पुढे निवडून येवू का नाही, भविष्यात आपल्याला तिकीट मिळेल का नाही, या व अशा नानाविध प्रश्नांचा यत्किंचितही विचार न करता प्रत्येकाने आपण आपला गाव, विभाग, शहर, तालुका आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी निवडून आलो आहोत, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. मलाई कोणी खातच नाही, असं झाल्यानं आणि छातीवर हात ठेवून कोणी सांगू शकतं का ? मलाई खा, पण त्यालाही मर्यादा असणे आवश्यक आहे. मलाई खाऊनही किंवा न खाता, आपल्या कर्तव्याचा ज्यांना विसर पडला जातो, यापेक्षा महापातक ते कोणते असू शकेल, हा पण मूल्याधिष्ठित सवाल आहे. ज्यांनी खरोखरच विकास केला आहे, त्यांना मतदार आणि त्यांच्या दारासमोरही जाण्याची वेळच मुळी कोणालाही येणार नाही, परंतु ज्यांनी निवडून दिले, त्यांच्याशीच बेइमानी करणे व आपले वैधानिक क्षेत्र विकासापासून वंचित ठेवणे हे नियतीला साजेसे नाही. एवढेच नाही तर ज्या मतदारांनी पैसे मागितले, त्यांना त्या त्या उमेदवाराने विकास हवा असेल पैसा मिळणार नाही, असे ठासून सांगणे गरजेचे आहे.
मराठवाड्यातील विशेषतः परभणी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी आणि राज्य शासनानेही मराठवाडा मुक्ती संग्राम सोहळ्याच्या औचित्यावर शपथ घेणे आवश्यक आहे. जेथे विकास साधला नाही, तेथे कोणतेही राजकीय अथवा वैयक्तिक मनसेला, मतभेद आणि आपला अंहकार बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे. नव्हे नव्हे खांद्याला खांदा लावून शासनाला झुकवत परभणीच्या विकास झालाच पाहिजे, ही भावना ठेवली जाणे आवश्यक आहे. शासनानेही त्यासाठी जाचक नियमांमध्ये अमुलाग्र बदल करुन उदार अंतःकरणाने धोरणात्मक नियमांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तर आणि तरच परभणी जिल्ह्यातील त्या हुतात्म्यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली ठरली जाईल एवढे नक्की..! अन्यथा जे जे त्या हुतात्म्यांची प्रतारणा करतील, त्यांना येणारा काळ निश्चितपणे कठीण गेल्याशिवाय राहणार नाही.